१४ चैत २०७५
काठमाडौं : संविधान र कानुनले नागरिकलाई सूचनाको हकको सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्न र पाउने हक हुनेछ।’ तर व्यवहारमा भने राज्यका जिम्मेबार निकायले नै सर्वसाधारणलाई सूचना दिएका छैनन्।

रामचन्द्र भण्डारी / नारायण अर्याल