By editor, 18 April, 2019

सुकदेव भट्टराई खत्री

वैशाख ५, २०७६ 

काठमाडौँ — महालेखा परीक्षकको चवन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनले ‘मुद्दा’ केन्द्रित भएरै कर सम्बन्धी प्रकरणहरू औंल्याएको छ । एनसेल कम्पनीको करछली, कर फर्स्योट आयोगको अनियमितता र सरकारले सालिन्दा उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट रकम व्यापारीलाई फिर्ता दिएको रकममात्रै डेढ खर्बभन्दा बढी छ । राज्यको राजस्व अपचलन भएको अवस्था थियो यो ।

By editor, 12 April, 2019

चैत २९, २०७५

काठमाडौं –मन्त्रालयहरूले सवारी प्रयोगकर्तालाई मासिक उपलब्ध गराउने इन्धनमा चरम बेथिति रहेको पाइएको छ । लोकान्तरले मन्त्रालयहरूसँग सवारी साधन र प्रयोगकर्ताको सूची, उनीहरूले मासिक पाउने इन्धन लगायतका सुविधाबारे विवरण मागेको थियो ।

यसक्रममा केही मन्त्रालयले सूचना नै लुकाए भने उपलब्ध गराएकाहरूमा पनि एकरूपता नरहेको पाइयो । यतिसम्म कि एक मन्त्रालयमा त उपसचिवले पनि मन्त्रीसरह इन्धन लिने गरेका रहेछन् ।aa

By editor, 10 April, 2019

चैत २७, २०७५

काठमाडौं – बबरमहलस्थित वन तथा भू–संरक्षण विभागमा पुग्दा लाग्छ, विभाग नभएर कतै थोत्रा गाडी थन्क्याउने ग्यारेजमा त आइपुगिएन ?

नअल्मलिनुस्, विभाग नै हो, तर ग्यारेजभन्दा कम्ती भने छैन । साना ठूला गरी दर्जनौं गाडी कुहिएर बसेका छन् । झार पलाइरहेको जो कोहीले पनि सहजै देख्न सक्छन् ।aaa

सरकारी सम्पत्तिमा यसरी खिया लागिराख्दा त्यसको संरक्षण वा लिलाममा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।

By editor, 9 April, 2019

 

चैत २६, २०७५

काठमाडौं – देशको प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सूचना दिन कन्जुस्याइँ गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले कानूनले तोकेको समय १५ दिनभन्दा थप ७ दिन ढिलो गरी अपुरो सूचना दिएको हो । लोकान्तर डटकमका नारायण अर्यालले सूचनाको विवरण माग गर्दै चैत ३ गते निवेदन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका चारपाङ्ग्रे र दुइपाङ्ग्रे सवारीसाधनको विवरण, प्रयोग गर्ने पदाधिकारी र उनीहरूले पाउने इन्धन सुविधाको विषयमा चैत ३ गते सूचना अधिकारीसँग सूचना मागिएको थियो ।

By editor, 9 April, 2019


 
एकजना विद्यार्थीले मागेको जानकारी र गरेको गुनासोबाट धेरै विद्यार्थीहरूलाई राहत हुने गरी रिटोटलिङ र माइग्रेसनको लागि भर्नुपर्ने फारम सम्बन्धित क्याम्पसहरूमा सहज उपलब्ध हुने भएको छ ।
 

By editor, 3 April, 2019

 

बिना टेन्डर करोडौँ मूल्य बराबरको काठ बेच्ने विराटनगर महानगरपालिका मोरङको योजना असफल भएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रको मुख्य सडक विस्तारका क्रममा जोगवनीदेखि ढाटसम्मको रोडको दुबैतर्फ रहेका रुखहरूको कटान गरियो जसबाट वर्षाै पुराना बर पिपल लगायतका रुखहरूलाई कटान गरिएको थियो । 

ती काठ विराटनगर महानगरपालिकाले सुटुक्क बेच्ने प्रयास गरेको थियो । तर, सूचनाको हकका अभियन्ता विराटनगर वडा नं. ६ का राजु श्रेष्ठले जब त्यसबारे थाहा पाए अनि मागे त्यससम्बन्धी विभिन्न निर्णय र प्रक्रियाहरूको सूचना ।

By editor, 3 April, 2019

 

कान्तिपुर संवाददाता

चैत्र २०, २०७५

काठमाडौँ — प्रदेश ३ सरकारले ल्याएको प्रदेश सूचनाको हकसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘नियन्त्रणमुखी’ भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् ।

मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसद रमेश पौड्यालले विधेयकमा अधिनायकवादको गन्ध आएको तर्क गरे ।