By editor, 15 June, 2026

 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका निर्णयको पारदर्शिता र नियमिततामाथि प्रश्न उठेको छ। चैत १३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शाहले गरेका २० वटा मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएको निर्णयको हालसम्म दस्ताबेजीकरण गरिएको छैन। 

By editor, 4 June, 2026

- टोबी मेन्डेल / जोसेफ फोटी 

विश्वभरि नै शासकीय व्यवस्थालाई चुस्त र जनमुखी बनाउन “सरलीकरण एजेन्डा” (Simplification of Governance) को बहस तीव्र बन्दै गएको छ। युरोपभरिका सरकारहरूले यस एजेन्डालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट हटाउने र नियमनहरूलाई परिमार्जन गर्ने कार्य अघि बढाइरहेका छन्। यसको मुख्य ध्येय व्यावसायिक क्षमताको विकास र शासकीय चुस्तता कायम गर्नु हो।

By editor, 3 June, 2026

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त २३ वटा सहकारीका सञ्चालकहरुले लुकाएको सम्पत्ती बारे सूचना माग गरेको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरुको नाम सहितको विवरण सार्वजनिक गर्दै समितिले उनीहरुका परिवार, आफन्त तथा अन्य व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति लुकाएको जानकारी भएमा सूचना दिन अनुरोध गरेको हो ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक भएका संचालकहरुले सहकारीको बचत रकम वा सम्पत्ती हिनामिना गरी परिवार, आफन्त, नातागोता वा अन्य व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति वा रकम लुकाएको जानकारी भएमा यस कार्यालयमा सूचना गरिदिनुहुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ।’

By editor, 5 May, 2026

फ्रिडम फोरमको प्रतिवेदनले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार भएकाले यसको संरक्षणमा राज्य, सञ्चार क्षेत्र र समाज सबैको साझा भूमिका आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

फ्रिडम फोरमले मे १, २०२५–अप्रिल ३०, २०२६ सम्म प्रेस स्वतन्त्रतामा ९७ उल्लंघनका घटना अभिलेख गरेको छ।

पत्रकारमाथि धम्की, आक्रमण, अवरोध र तोडफोडका घटनाले १४५ जना सञ्चारकर्मी र २० सञ्चारगृह प्रभावित भएका छन्।

प्रतिवेदनले कानुन सुधार, तथ्य–जाँच प्रणाली सुदृढीकरण र दण्डहीनता अन्त्य आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ।

By editor, 17 March, 2026

-डा सुधांशु दाहाल 

प्रविधि–सुगमता र सूचना–बाढीसँगै युवामा आलोचनात्मक चेत घट्दै गएको विरोधाभास प्रस्ट देखिन्छ । मनोरञ्जनप्रधान डिजिटल संस्कृतिले विचार निर्माणको गहिराइ सतहमा झारेका बेला समाधान मिडिया–सूचना साक्षरता, तथ्य जाँचको अभ्यास र नीतिस्तरको दीर्घकालीन लगानीमा निहित छ ।

By editor, 1 March, 2026

निर्वाचनको मिति जति नजिकिँदै छ, हानिकारक (टक्सिक) सूचनाको प्रचारप्रसार उति नै बढ्दै छ । मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी हानिकारक सूचनाको प्रचारप्रसार बढेको निर्वाचन आयोगले नै जनाएको हो । 

आयोगले यस्ता ६१२ सूचना पहिचान गरेको छ । आयोगले निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्रअन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याएको सूचना सदाचार प्रवद्र्धन इकाइले हानिकारक सूचना पहिचान गर्छ । पहिचान भएका हानिकारक सूचनाउपर काराबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार अधिकांश हानिकारक सूचना विद्युतीय कारोबारसम्बन्धीका छन् । 

By editor, 26 February, 2026

सूचना मांग गरेको २४ घण्टा नबित्दै शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाई सिरहाले कानून बिपरित गरेको शिक्षकको सरुवा बदर गर्न बाध्य भएको छ।
उत्कृष्ट अभियन्ता पुरस्कार बिजेता परशुराम साहको सहयोगमा सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाका बिपी कोइरालाले सरुवाका कानूनी आधार र सरुवाका लागि सरुवा कार्यविधि बमोजिम अनलाईन गरिएको देखिने प्रमाणको खोजी गरेपछि सुज माध्यमिक विद्यालय औरहीबाट रजै जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय बल्ही सिरहामा सरुवा गरिएका माध्यमिक शिक्षक इन्द्रदेव यादवको सरुवा बदर गरि सोही ब्यहोराको सूचना उपलब्ध गराएका हुन ।

By editor, 10 February, 2026

पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही राज्य तथा खुला समाज सहितको सुशानको आधार -सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बरिष्ठ पत्रकार उमिद बाग्चन्दसँग अभियन्ता तथा फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहालको कुराकानी सुन्नको लागि  लिङ्कमा जानुहोस् । 

लिङ्क: https://www.youtube.com/watch?v=N8sc_nTmbOE

 

 

स्रोत :  प्रिज्मा टेलिभिजन 
प्रकाशित मिति २०८२ /१०/ २६ (सोमबार)

By editor, 8 February, 2026

फ्रिडम फोरम लगायत २० वटा डिजिटल अधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रता सम्बद्ध संस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत आगामी फाल्गुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भौतिक सुरक्षा र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गरि मिथ्या सूचनामुक्त स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।

२०८२ माघ २४ गते (शनिबार) विज्ञप्ति जारी गर्दे संस्थाहरुले, नागरिक समाज संस्था, सञ्जाल तथा अभियन्ताहरु यस अभियानमा पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध रहेको कुरा समेत स्पष्ट पारेका छन् । 

 

प्रेस विज्ञप्ति