काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले उत्तरपुस्तिका हेर्न चाहने विद्यार्थीहरुसँग कानुनविपरीत चर्को शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको छ । विद्यार्थीले चर्को शुल्क तिरेरमात्रै पुग्दैन, आफ्नै उत्तरपुस्तिका हेर्न पनि अनेक खालका सर्तहरु पूरा गर्नुपर्छ । अझ उदेकलाग्दो त के छ भने एउटै कामका लागि सेमेष्टर र वार्षिक प्रणाली भनेर विद्यार्थीहरुलाई शुल्कमा विभेद गरिँदै आएको छ ।

कमल खत्री

शुक्रबार, ०३ साउन २०७६

बाँके - क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका कर्मचारीले आठौं राष्ट्रिय खेलकुदबारे सूचना लुकाउन खोजेको आरोप लागेको छ । गत वैशाखमा प्रदेश– ५ मा भएको आठांै राष्ट्रिय खेलकुदबारे नेपालगन्जका नागरिकले सूचना मागेका थिए । नमस्कार शाह, हेमराज भट्ट, मन भण्डारी र शम्भुप्रसाद चौधरीले जेठ २१ गते विभिन्न शीर्षकमा चारवटा सूचना मागेका थिए । सूचना मागेअनुसार क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति प्रदेश– ५ ले सूचना नदिएको हेमराज भट्टले नागरिकसँग बताए ।

धादिङ–अमेरिका भिसा लिने वेला चुक्ता गर्नु पर्ने सम्पती कर नवुझाएर रसीद मात्रै लिएर गएका गल्छी गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठले राजस्व शाखामा कार्यरत कर्मचारी सुजिता रेग्मीलाई साउन १ गतेवाटै हटाएका छन् ।

गत जेठ ९ गते छोरा सुरेन्द्र श्रेष्ठ मार्फत वालुवा खानी संचालन गर्ने कम्पनी एसकेवि सप्लायर्सको नामवाट फागुन , चैत र वैशाख ३ महिनाको १ लाख १३ हजार को राजस्व विल काटेर रकमै नतिरेर अमेरिकी दुतावासमा भिसाको आवेदन दिएका थिए । उक्त राजस्व रकम नतिरे राजस्व फांट लगायतका कर्मचारीहरुलाई हैरानी भएको थियो । 

असार ३१, २०७६

काठमाडौं–विद्युत् प्राधिकरणका ४ वटा गाडी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री, उनको सचिवालय र ऊर्जा सचिवले प्रयोग गर्ने गरेको समाचार लोकान्तरमा प्रकाशित भएपछि त्यसमध्ये ३ वटा गाडी फिर्ता भएको पाइएको छ ।

 बालकृष्ण ज्ञवाली

मङ्गलबार, ३१ असार २०७६, 

काठमाडौं– चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर आलोचना खेप्दै आएको दुईतिहाइको बलियो सरकार राजस्व असुलीमा पनि लक्ष्य भेट्टाउन चुकेको छ। चार वर्षअघिको भूकम्प र त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दीमा समेत लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली भएको थियो। तर अहिलेको बलियो सरकारको राजस्व असुलीको तस्बिर सबैभन्दा कमजोर देखिएको हो।

गौरीबहादुर कार्की

असार २५, २०७६

प्रकृति अधिकारी

काठमाडौँ, असार २५ गते ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)का उत्तरपुस्तिका परीक्षकले परीक्षार्थीको प्राप्ताङ्क जोड्न गल्ती गर्ने गरेको पाइएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गरेको अध्ययनबाट यस्तो तथ्य फेला परेको हो । 

पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयमा सूचना अधिकारी तोके पनि सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्थित प्रबन्ध भएको छैन । जसले गर्दा छ वर्ष पहिलेदेखि सूचना पाउन पटक पटक माग भएका निवेदनहरू आए पनि मागकर्ताले सूचना सहज तरिकाले प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् ।

२०६९ सालमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशबाट पूर्वाञ्चाल विश्वविद्यालयले परीक्षार्थीले आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि दिनेसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय पश्चात केही विद्यार्थिहरूले आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग गरे पनि त्यस निर्णयको सातवटा शर्तहरूले विद्यार्थीहरू सूचनाको सहज हकबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो ।

विचार

डा. सोमलाल सुवेदी

 १७ असार २०७६