गौरीबहादुर कार्की

असार २५, २०७६

प्रकृति अधिकारी

काठमाडौँ, असार २५ गते ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)का उत्तरपुस्तिका परीक्षकले परीक्षार्थीको प्राप्ताङ्क जोड्न गल्ती गर्ने गरेको पाइएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गरेको अध्ययनबाट यस्तो तथ्य फेला परेको हो । 

पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयमा सूचना अधिकारी तोके पनि सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्थित प्रबन्ध भएको छैन । जसले गर्दा छ वर्ष पहिलेदेखि सूचना पाउन पटक पटक माग भएका निवेदनहरू आए पनि मागकर्ताले सूचना सहज तरिकाले प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् ।

२०६९ सालमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशबाट पूर्वाञ्चाल विश्वविद्यालयले परीक्षार्थीले आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि दिनेसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय पश्चात केही विद्यार्थिहरूले आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग गरे पनि त्यस निर्णयको सातवटा शर्तहरूले विद्यार्थीहरू सूचनाको सहज हकबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो ।

विचार

डा. सोमलाल सुवेदी

 १७ असार २०७६ 

 नारायण अर्याल

असार १६, २०७६

काठमाडौं – पूर्व राष्ट्रपतिदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्मका विशिष्ट व्यक्तिले गृह मन्त्रालयको गाडी चढिरहेको पाइएको छ । गृहका ७ वटा गाडी पूर्व विशिष्टहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् ।

पूर्व पदाधिकारीका नाममा सांसद र शरणार्थी नेताले पनि गृहको गाडी चढ्दै आएका छन् । 

 सुशील पन्त

असार ६, २०७६

काठमाडौं –सरकारी संस्थानमध्ये निरन्तर घाटामा गएको नेपाल वायु सेवा निगमका उच्च तहका अधिकारीहरूले असीमित मात्रामा इन्धन सुविधा लिने गरेको पाइएको छ । 

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल लगायत १३ जनाले असीमित इन्धन सुविधा लिने गरेको खुलेको हो । 

राजु श्रेष्ठ

असार ३, २०७६

ललितपुरस्थित नवप्रभात उच्च माविकी छात्रा रोजी लामा बमजनले २०६८ को एसएलसी परीक्षाफलमा अनिवार्य गणित बाहेक सबै विषयमा विशिष्ट नम्बर ल्याइन् । अनिवार्य गणितमा चाहिँ ४७ मात्रै पाइन् । गणितमा पनि तगडा उनलाई प्राप्तांकमा चित्त बुझेन । प्रधानाध्यापकको सहयोगमा उनले पुनर्योगका लागि निवेदन दिइन् । प्राप्तांक पूर्ववतै रहेको बताइयो । त्यसको पन्ध्र दिनपछि उनी जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुगिन् ।

सम्पादकीय

असार २, २०७६

सरकारले आफ्ना आलोचकलाई सजिलै जेल पुर्‍याउन सक्ने गरी ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गर्न लाग्नु खतराको सूचक हो । विधेयकका प्रावधानबारे विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भयो, सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । संसदीय उपसमितिले आपत्तिजनक प्रावधानहरू सुधार्न आवश्यक ठानेन ।