२०७६ बैशाख ११ बुधबार |
हेटौंडा- प्रदेश ३ का प्रदेशसभा सदस्यहरूले हालै प्रदेशसभामा टेबुल भएको प्रदेश सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभाबाट सरकारले फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
नेपालको संविधान २०७२, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को प्रतिकूल हुने गरी विधेयक टेबल भएकाले तत्काल विधेयक फिर्ता लिई विज्ञ समूहको परामर्शमा नयाँ विधेयक तयार गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका हुन्।
फ्रिडम फोरमले बुधबार हेटौंडामा आयोजना गरेको प्रदेश ३ : सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विज्ञ समूह र प्रदेशसभा सदस्यबीचको छलफलमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरूले विज्ञ समूहको परामर्शबिना हतारमा विधेयक ल्याउँदा धेरै कमीकमजोरी हुन गएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई पुनर्लेखन वा फिर्ता गर्नुपर्ने विकल्प अघि सारे।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य छिरिङ दोर्जे लामा, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, रमेश पौडेल र राधा घले, योगेन्द्रराज संग्रौलाले विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र संविधान तथा संघीय कानून प्रतिकूल भएकाले सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिई पुनः अर्को विधेयक तयार पर्नुपर्ने बताए। 'विधेयक अध्ययन गर्दा धेरै त्रुटि भेटियो, हामीले त्यसमाथि संशोधन पनि हालेका छौँ, त्यतिले मात्र पुग्ने देखिएन विधेयक फिर्ता लिई विज्ञ समूहसँगको परमार्शमा नयाँ मस्यौदा बनाई प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्छ,' प्रदेशसभा सदस्य लामाले भने। प्रदेशसभा सदस्य सीता लामाले प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेकाले विधेयक फिर्ता भन्दा पनि छुटेका विषयहरू थप गर्ने र संशोधन परेका विषयमाथि छलफल गर्नुपर्ने बताइन्।
छलफमा प्रदेशसभा सदस्य विजया श्रेष्ठ केसी, देवकी श्रेष्ठ, जीवन डङ्गोल र रजनी जोच्छेलेलगायतले बोलेका थिए। यसैगरी, कार्यक्रममा पूर्व सचिव श्रीराम पन्त, अधिवक्तात्रय टङ्क अर्याल, बाबुराम अर्यालय, सञ्जीव घिमिरे, फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष हरिविनोद अधिकारी, प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहाललगायतले धारणा राखेका थिए।
उनीहरु सबैले विधेयक निर्माण गर्नुभन्दा पहिले विस्तृत छलफल हुनुपर्ने लगायतका धारणा राखेका थिए। प्रस्तावित विधेयकले परिभाषित गरिएका सार्वजनिक निकायको सूचीमा राजनीतिक दललाई अलग गरी राजनीतिक दललाई सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको क्षेत्राधिकार बाहिर राख्ने प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ। राजनीतिक दल नागरिकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुनपर्ने कुरालाई मलजल गरेको उनीहरूको धारणा थियो।
प्रदेश सरकारकका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार खुल्ला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन प्रदेश ३ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले विधेयक तयार गरेको हो। गत चैत १८ गते प्रदेशसभामा दर्ता भई हाल विधेयक प्रदेश मामिला समितिमा विचाराधीन छ।
स्रोत : नेपाल लाइभ