रितेश त्रिपाठी

आइतबार, २२ बैशाख २०७६

भोजराज पोखरेल

सार्वजनिक जीवनमा ‘सदाचार’ का विषयमा बोल्न निकै कठिन छ । किनकि, जिम्मेवार हुँदा नियतवश नभए पनि अन्जान वा परिस्थितिवश यसको ठीक ढंगले प्रयोग र पालनामा चुकिएको हुन सक्छ । अर्थात् कतिपय विषय जनचाहना बाहिर परेका हुन सक्छन् । ‘आफ्नो पालामा के गरेका थियौं ? ’ पदमा रहँदा नगर्ने र पदबाट बाहिरिएपछि आदर्शका कुरा गरेर अर्ती–उपदेश दिने ? आदि–इत्यादि आरोपको सामना बरोबर गर्नुपर्ने हुन्छ । समाजमा ब्युरोक्रेसीलगायत सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिहरूले गुमाएको शाखको परिणामका रूपमा लिन्छु र ससम्मान स्वीकार गर्छु परिस्थितिलाई ।

रामचन्द्र भण्डारी/आदित्य दाहाल

बैशाख १२, २०७६

सिन्धुपाल्चोक – सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर– १२ बाहुनेपाटी पुग्दा हेलम्बु राजमार्गसँगै एउटा क्रसर उद्योग देख्न सकिन्छ, पाल्चोकीमाई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. ।

उद्योग नजिकै ठूलो बस्ती (बाहुनेपाटी) छ । विद्यालय (जाल्पादेवी मावि) पनि नजिकै पर्छ । कुनै बेला पिच भएको सडक नराम्ररी बिग्रिएको छ । रोडाढुंगा सडकसम्मै थुप्रिएको देख्न सकिन्छ ।

२०७६ बैशाख ११ बुधबार |

हेटौंडा- प्रदेश ३ का प्रदेशसभा सदस्यहरूले हालै प्रदेशसभामा टेबुल भएको प्रदेश सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभाबाट सरकारले फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

नेपालको संविधान २०७२, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को प्रतिकूल हुने गरी विधेयक टेबल भएकाले तत्काल विधेयक फिर्ता लिई विज्ञ समूहको परामर्शमा नयाँ विधेयक तयार गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका हुन्।

राजु चौधरी

वैशाख ६, २०७६

स्रोत : गोरखापत्र

सुकदेव भट्टराई खत्री

वैशाख ५, २०७६ 

काठमाडौँ — महालेखा परीक्षकको चवन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनले ‘मुद्दा’ केन्द्रित भएरै कर सम्बन्धी प्रकरणहरू औंल्याएको छ । एनसेल कम्पनीको करछली, कर फर्स्योट आयोगको अनियमितता र सरकारले सालिन्दा उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट रकम व्यापारीलाई फिर्ता दिएको रकममात्रै डेढ खर्बभन्दा बढी छ । राज्यको राजस्व अपचलन भएको अवस्था थियो यो ।

चैत २९, २०७५

काठमाडौं –मन्त्रालयहरूले सवारी प्रयोगकर्तालाई मासिक उपलब्ध गराउने इन्धनमा चरम बेथिति रहेको पाइएको छ । लोकान्तरले मन्त्रालयहरूसँग सवारी साधन र प्रयोगकर्ताको सूची, उनीहरूले मासिक पाउने इन्धन लगायतका सुविधाबारे विवरण मागेको थियो ।

यसक्रममा केही मन्त्रालयले सूचना नै लुकाए भने उपलब्ध गराएकाहरूमा पनि एकरूपता नरहेको पाइयो । यतिसम्म कि एक मन्त्रालयमा त उपसचिवले पनि मन्त्रीसरह इन्धन लिने गरेका रहेछन् ।