जेठ १४, २०७६
काठमाडौं – सरकारको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा सुशासन कायम होला भन्ने सबैको अपेक्षा हुन्छ तर सरकारी सवारीसाधन दुरुपयोगको सन्दर्भमा सिंहदरबारका सरकारी कर्मचारी छाडा देखिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीले पाउने सेवासुविधा सम्बन्धमा ‘कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७५’ को व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकामा कर्मचारीले मासिक रुपमा पाउने इन्धन र सवारीसाधन प्रयोगबारे व्यवस्था गरिएको छ तर निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड विपरीत मन्त्री र कर्मचारीले राज्यको स्रोतको दोहन गरिरहेका छन् । सवारीसाधन र इन्धन प्रयोगमा कर्मचारीको मनपरी देखिएको छ ।
मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव र सहसचिवलाई निर्देशिकाले चारपांग्रे सवारीसाधन दिने व्यवस्था गरेको छ तर मोटरसाइकल सुविधा पाउने कर्मचारीबारे निर्देशिकाले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयको स्रोतसाधनको अवस्था अनुसार कार्यालय सहायकलाई समेत मोटरसाइकल उपलब्ध गराउन सकिन्छ । मोटरसाइकलको व्यवस्था हामीले व्यावहारिक रुपमा गर्ने गरेका छौं, यस सम्बन्धमा कुनै ठोस नीति बनाइएको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तमकुमार खत्रीले भने ।
‘कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७५’ अनुसार सवारीसाधनको सुविधा पाउने कर्मचारीबाहेक ३० जना कर्मचारीलाई १, ५० जना कर्मचारीलाई २ र १०० जना कर्मचारीलाई ३ वटा सवारीसाधन पुलमा राख्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ तर सिंहदरबारभित्रका सबै मन्त्रालयले निर्देशिका विपरीत सवारीसाधन खरिद गर्ने र प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा अहिले १ सय ८६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । मन्त्रालय प्रशासन महाशाखाका अधिकृत रजनिशकुमार दासका अनुसार मन्त्रालयमा सचिवदेखि सहसचिव स्तरका १० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरूले नियमअनुसार १० वटा गाडी प्रयोग गर्न पाउँछन् । उपसचिव र अरु कार्यालय सहायकसम्मका कर्मचारी संख्या १ सय ७६ छ ।
‘निर्देशिकामा मोटरसाइकल कसले चढ्ने, कसले नचढ्ने व्यवस्था गरिएको त छैन, यो सुविधा तत् मन्त्रालयको साधन स्रोतको उपलब्धता अनुसार उपलब्ध गराउने गरिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तमकुमार खत्रीले भने । मन्त्रालयका ९८ जना कर्मचारीले मोटरसाइकल चढ्छन् ।
बाँकी कर्मचारीले नियमअनुसार ३ वटा पुलको सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्नेमा कर्मचारीकै नाममा ५७ वटा सवारीसाधन छन् । अर्थमन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयले मात्रै ६ वटा गाडी चढ्ने गरेको मन्त्रालयमा कर्मचारीलाई नियम विपरीत ५४ वटा गाडी बाँडिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा १ सय १७ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको शाखा अधिकृत राजबहादुर बिष्टले बताए । नियमअनुसार गाडी प्रयोग गर्न पाउने सचिव र सहसचिव १० जना छन् । मन्त्रालयमा मन्त्रीले नै मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण र सिँचाइ विभागबाट ६ वटा गाडीको प्रयोग गर्छन् ।
मन्त्रालयमा मर्मत गर्नुपर्ने र विभागलाई दिइएका ६ वटा गाडी छन् । मन्त्रालयमा मोटरसाइकल चढ्ने कर्मचारी ३५ जना छन् । मोटरसाइकल चढ्ने कर्मचारीको संख्या घटाउँदा नियमअनुसार पुलमा ३ वटा गाडी हुनुपर्नेमा विभिन्न कर्मचारी र शाखाको नाममा चालू अवस्थाका १२ वटा गाडी अनियमित ढंगले प्रयोग भएको देखिएको छ ।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा ९४ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम रहेको छ । मन्त्री, सचिव र सहसचिवले निर्देशिका बमोजिम ८ वटा सवारीसाधनको प्रयोग गर्न पाउँछन् । मन्त्रालयमा मोटरसाइकल चढ्ने ३० जना कर्मचारी छन् । बाँकी कर्मचारी संख्याले निर्देशिका बमोजिम २ वटा चारपांग्रे गाडी मात्रै प्रयोग गरेको हुनुपर्नेमा मन्त्रीले प्रयोग गरेको एउटा थप गाडीबाहेक पनि १० वटा गाडी प्रयोग भएको देखिएको छ । तथ्यांकले मन्त्रालयमा ८ वटा गाडीको अनियमितता भएको देखाउँछ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले भने, ‘मन्त्रालयमा जे–जति सवारीसाधन छन् ती मन्त्रालयका हुन्, व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि होइन । हामीले आवश्यकता अनुसार बाँडेका छौं । नीति नै बनाएर प्रयोग गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि सबै मन्त्रालयमा सवारीसाधन प्रयोगमा अनियमितता छ । नियामक निकायले दुरुपयोग रोक्न र आर्थिक मितव्ययीता अपनाउन ध्यान दिएका छैनन् ।
पूर्व मुख्यसचिव तथा प्रशासनविद् विमल कोइरालाले भने, ‘यो सिंहदरबारभित्रको जटिल समस्या हो । ऐनकानून केही छैन, मन्त्रालयहरूले आफ्नो–आफ्नो साधनस्रोत आफू खुशी प्रयोग गरेका छन् । मेरो पालासम्म सहसचिव स्तरसम्मकाले गाडी दिने भन्ने थियो । सरकार आफैंले यो स्तरसम्मकाले सेवासुविधा पाउने भन्ने नतोकेसम्म यो स्थिति रहिरहन्छ ।’
स्रोत : लोकान्तर अनलाइन