नगेन्द्र अधिकारी

चैत्र १९, २०७५

हेटौंडा — प्रदेश ३ सरकारले सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न स्वायत्त आयोगको परिकल्पना नगरी विधेयक ल्याएको छ । सोमबार संसद्मा प्रस्तुत ‘प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रचलन गर्न, कार्यालय प्रमुखले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन तथा अन्य उजुरी र निवेदन सुन्न एक ‘स्वतन्त्र’ पुनरावेदन समिति हुने भने पनि त्यसको गठन, संरचना आदि प्रावधानले समितिको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ । 

विराटनगर, १६ चैत । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सकेसम्म आगामी भदौ महिनाभित्रै सूचनाको हकसम्बन्धी प्रादेशिक कानुन ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शनिबार नेपाल पत्रकार महासंघको ६४औं स्थापना दिवस तथा षष्टिका बस्नेत सूचनाको अधिकार पुरस्कार वितरण समारोहमा बोल्दै मुख्यमन्त्री राईले उक्त प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले आयोगलाई संघीय संरचनामा लैजान र चाँडो सूचनाको अधिकारसम्बन्धी कानुन ल्याउन प्रदेश सरकारसमक्ष दवाब सिर्जना गरेका थिए ।

गोविन्द लुइँटेल
 

 १४ चैत २०७५ 

काठमाडौं : संविधान र कानुनले नागरिकलाई सूचनाको हकको सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्न र पाउने हक हुनेछ।’ तर व्यवहारमा भने राज्यका जिम्मेबार निकायले नै सर्वसाधारणलाई सूचना दिएका छैनन्।

यादव हुमागाई

 बिहिवार, चैत्र १४, २०७५

सहकारी संघसंस्थाहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना दिन अटेरी गरेका छन् । सहकारी विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश सहकारीले विवरण नदिएका हुन् । 

स्रोत : गोरखापत्र दैनिक

रामचन्द्र भण्डारी / नारायण अर्याल

चैत १३, २०७५

काठमाडौं –सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको स्वामित्वमा १२ वटा गाडी छन्, त्यसमध्ये ५ वटा गाडी पूल (जगेडा)मा राखिएको पाइएको छ ।

मन्त्रालयले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा पाँचवटा गाडी ‘कार्यालय प्रयोजन हाल पूलमा’ भनेर लेखिएको छ ।

जगेडामा राखिएका यतिका गाडी कसले प्रयोग गर्छन् त ?

 रामचन्द्र भण्डारी

चैत १२, २०७५

काठमाडौं –भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको सचिवालयले दुईवटा गाडी प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ ।

रामचन्द्र भण्डारी / नारायण अर्याल

चैत १०, २०७५

काठमाडौं – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी सडक विभागको बा २ झ १७०४ नम्बरको गाडी चढ्छन् । २०७२ सालमा खरिद गरिएको उक्त गाडीको मूल्य १ करोड ७ लाख १९ हजार ६३३ रुपैयाँ छ ।

 आइतवार, चैत्र १०, २०७५

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत काम थालेको ९ महिनामा विभागले २२६ विरुद्ध राजस्व चुहावटका मुद्दा चलाएर सुशासन प्रवद्र्धनको अभियानमा जुटेको छ ।