Success Stories

By editor, 28 February, 2023

सिरहा / सुचनाको हक प्रयोगले सुशासन र पारर्दशितामा कडी लगाउन सकिन्छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण बनेका छन सूचनाको हकका अभियान्ता पशुराम शाह। सिराहामा अभियान्ता शाहले बैक भौचरको प्रतिलिपी माग गरेपछि शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाइ, सिरहाले ,एस.इ.इ. परीक्षाका लागी प्रयोग हुने फारम बापत कानून बिपरीत बिद्यालयहरुवाट असूल गरेको १ लाख ५२ हजार ९ सय ६० रुपैया खातामा जम्मा गरेको रहस्य खुलेको छ ।

By editor, 3 February, 2023

सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षताको समितिले विभिन्न ८७ विषयको सूचना गोप्य राख्ने गरी गरेको वर्गीकरणको निर्णयलाई  सरोकारवालाहरूको दवाव पछि हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने गरी स्थगन गरेको छ । 

सोमबार सिंहदरबारमा भएको सरकार र सूचनाको हकका अभियन्ता व्यक्तित्वहरु बीचको छलफल पछि मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले सो वर्गीकरण कार्यान्वयनमा नलैजाने निर्णय सुनाउनुभएको हो ।

By editor, 1 June, 2021

कीर्तिपुर, १८ जेठ 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहासमै पहिलो पटक लेखा परीक्षणमा एकरुपता ल्याउन भन्दै लेखा परीक्षण महाशाखाले लेखा परीक्षण निर्देशिका २०७७ जारी गरेको छ । गत वर्ष श्रावण महिनामा स्वीकृत भएको निर्देशिका त्रिविको वेवसाइटमा आठ महिनापछि मात्र गत फागुन २५ गते मात्र राखेको पाइएको छ । 

By editor, 11 November, 2019

विपन्न परिवारको जिविकोर्पाजनका लागि प्रत्येक सामुदायिक वनले आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान भएपनि उपयोग गर्न नपाएका परिवारले सूचनाको हक प्रयोग गरेर जिविकोपार्जन गर्न सफल भएका छन् ।

कैलाली जिल्लाको थपालीपुरका रुपेश केसीले चेतना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आर्थिक वर्ष २०७३।०७४मा विपन्न परिवारको जिविकोर्पाजनका लागि कति रकम छुट्याएको छ ? त्यसबाट कति परिवार लाभान्वित भएका छन ? त्यसको विवरण प्रमाणित प्रतिलिपी माग गरेका थिए ।

By editor, 18 August, 2019

 

वीरगन्ज भेंडियाहीस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले आफ्ना करिब तीन दर्जन ठूला साना भवनहरूको नक्सा पास गर्न र घर जग्गा कर तिर्न बाँकी राखेको थियो । पछि एकीकृत कर लागु हुँदा पनि तिरेन । निर्वाचित नगरकार्यपालिकाले रु पाँच करोड ४४ लाखको नेशनल मेडिकल कलेजलाई भारी र नियमविपरीत छुट दिएको प्रकरण सूचनाको हकका कारण नै भण्डाफोर भयो । पहिलेदेखि कायम रहेको नेशनल मेडिकल कलेजको कर विवाद टुँगियो भन्ने जानकारी पाइएको थियो । सूचनाको हक प्रयोग गर्दै पत्रकार रितेश त्रिपाठीले सो कर प्रकरण बुझेको सम्बन्धी कागजात माग गर्नुभयो ।

By editor, 29 July, 2019

 

धरान उपमहानगरपालिकामा गुपचुप रुपमा गर्न लागिएको अनियमित भर्ना प्रक्रियासम्बन्धी सूचना माग गरिएपछि नगर प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक पदमा अनियमित तवरले आफ्नो मान्छे भर्ना गर्न खोज्नेको पर्दाफास भएको छ । 

अपरादर्शी तवरले हुन लागेको भर्ना प्रक्रिया रद्द हुनुका साथै अहिले नयाँ भर्ना प्रक्रिया पनि शुरु भएको छ ।

नगर प्रहरी निरीक्षक भर्नामा केही बद्मासी हुँदैछ भन्ने कुराको चाल पाएपछि सूचनाको हकका अभियन्ता विष्णु चौलागाईंले गत साउन १६ गते सूचनाको हक प्रयोग गर्दै धरान उपमहानगरपालिका कार्यालयमा सो सम्बन्धी विभिन्न सूचना मागको निवेदन दर्ता गाराउनुभयो । 

By editor, 23 July, 2019

 

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि स्थानीय तहको मुहारै फेरिने जनताले अपेक्षा गरेका थिए । तर तिनै जनप्रतिनिधिले स्रोत साधनको फजुल खर्च गरेको तथ्य खुलासा भएको छ ।

गाउँ÷शहरको विकास गर्छु भनेर आएका जनप्रतिनिधिले सरकारले नीति नै नबनाइ तबल भत्ता बुझेको मात्र होइन, उहाँहरू आफ्नो कार्यकक्ष सजाउन मात्र लाखौँ रकम खर्च गरेको देखिएपछि अभियन्ता मुक्तनाथ भूषालले सन्धिखर्क नगरपालिकामा सूचना माग गर्नुभयो । 

By editor, 4 July, 2019

 

विनाशकारी भूकम्पका बेला कार्यालय ध्वस्त भई नष्ट भएको भनि अदालतलाई औपचारिक जानकारी गराइएको एउटा नागरिकको जग्गासम्बन्धी कागजात र प्रमाणहरू रहेको फाइल सूचना मागपछि सजिलै फेला परेको छ ।

By editor, 27 June, 2019

 

मुलकभरका ५८३ वटा स्थानीय तहहरूले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । शुरुमा सूचनाको हकबारे अनविज्ञता प्रकट गरेका स्थानीय तहहरूले अहिले भने कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार सूचना अधिकारी र अधिकारीको सम्पर्क कोठा नंं, फोन, इमेल समेत स्पष्ट पारी जिम्मेवारी दिएका छन् । 

२०७४ साल भदौ २ गते सूचनाको हकका अभियन्ताहरूले मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमा सूचनाको हक कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले एकै पटक सूचना माग गरेपछि स्थानीय तहहरू सूचनाको हक कार्यान्वयमा अग्रसर भएका हुन् । सो निवेदन अगाडि जम्मा ११ स्थानीय सरकारले मात्र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन पालना गरेका थिए । 

By editor, 17 June, 2019

नेपाल यएरलयन्सले पहाडी क्षेत्रमा उडान भर्नका लागि भनेर चीनसँग किनेको जहाज पहाडी क्षेत्रमा उडान भर्न नै नमिल्ने तथ्य खुलेको छ ।

सूचनाको हकका अभियानकर्मी राजु ढकालले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग चीनसँग खरिद गरिएका चारवटा र अनुदानमा आएका दुईवटा जहाजको प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन र खरिदका लागि भएका सम्झौता लगायतका कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गरेपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो ।

हाल ती छवटा जहाज आइपुगेका छन् । तर, उडाउने पाइलट, इन्जिनियर र अन्य प्राविधिक लगायतको अभावले गर्दा थन्किएर रहेका छन् । ती जहाज अहिले पनि त्रिपालले छोपेर एयरपोर्टमा राखिएका छन् ।