Success Stories

सूचना मागमार्फत कामै नगरी भुक्तानी लिने ठेकेदारको विवरण र भुक्तानी विवरणको खुलासा भएपछि पश्चिमाञ्चल सडक डिभिजन कार्यालय सचते बनेको छ ।

सडकको पुलपुलेसा मर्मतका नाममा आउने बजेट, कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा दुरुपयोग हुने गरेको सूचना बाहिर आएपछि सडक डिभिजन कार्यालय अहिले काम पूरा नगरी भुक्तानी नगर्न सचेत भएको हो । यतिमात्र होइन, सडक साइडमा कोरिने सेतो पहेलो धार्का लेखन तथा पेन्टिङका लागि विनियोजित बजेट पनि कामै नगरी दुरुपयोग भएको तथ्य सूचनाबाट खुल्यो ।

जाजरकोट जिल्ला उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा पर्ने नलगाड नगरपालिका वडा नं. ११ मा रहेको साविकको रग्दा ९ चौखामा दुई हजार ५०० मिटर सडक निर्माणको योजना सञ्चालन भएको थियो ।

जिल्ला समन्वय समितिबाट सर्मी डोल्पा जोड्ने रिङरोड निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ मा चौखा बजारबाट रजिकसम्म सडक निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिबाट सञ्चानका लागि काम शुरु गरिएको थियो ।

उपभोक्ता समितिसँग मिति २०७३ फाल्गुनमा सम्झौतामा दुई हजार पाँच सय मिटर बाटो खन्नुपर्ने सम्झैता भएको थियो भने जसको लागत स्टमेट २३ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । 

त्रिभुवन विश्व विद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूमा आन्तरिक लेखापरीक्षणको नाममा धेरै अनियमितता हुँदै आएको गुनासो बढेपछि यथार्थ विवरण र व्यवहार थाहा पाउन एक अभियन्ताहरूले सूचना माग गर्नुभयो ।

त्रिविअन्तर्गतका ६० वटै आङ्गिक क्याम्पसहरूमा आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन र आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्न जाने टोलीको क्याम्पसले भुक्तानी दिएको खर्च विवरणसम्बन्धी सूचना माग गरिएको थियो ।

 
एकजना विद्यार्थीले मागेको जानकारी र गरेको गुनासोबाट धेरै विद्यार्थीहरूलाई राहत हुने गरी रिटोटलिङ र माइग्रेसनको लागि भर्नुपर्ने फारम सम्बन्धित क्याम्पसहरूमा सहज उपलब्ध हुने भएको छ ।
 

बिना टेन्डर करोडौँ मूल्य बराबरको काठ बेच्ने विराटनगर महानगरपालिका मोरङको योजना असफल भएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रको मुख्य सडक विस्तारका क्रममा जोगवनीदेखि ढाटसम्मको रोडको दुबैतर्फ रहेका रुखहरूको कटान गरियो जसबाट वर्षाै पुराना बर पिपल लगायतका रुखहरूलाई कटान गरिएको थियो । 

ती काठ विराटनगर महानगरपालिकाले सुटुक्क बेच्ने प्रयास गरेको थियो । तर, सूचनाको हकका अभियन्ता विराटनगर वडा नं. ६ का राजु श्रेष्ठले जब त्यसबारे थाहा पाए अनि मागे त्यससम्बन्धी विभिन्न निर्णय र प्रक्रियाहरूको सूचना ।

एक पटक लगाएपछि एउटा सिमेन्टको पर्खाल कति समय टिक्छ ? पाँच वर्ष दश वर्ष वा त्यो भन्दा धेरै । तर अर्घाखँची सदरमुकामस्थित टुडिखेलको पर्खाल भने एकै वर्षमा दुई पटक निर्माण भएको रहस्य खुलेको छ ।

कमजोर निर्माण र कमसिनका कारण अर्घाखाँची सदुरमकाुम सन्धिखर्क सदरमुकामको गहनाका रुपमा परिचित टुँडिखेल पर्खाल एकै वर्षमा दुई पटक भत्किएर सिङ्गो बजारको शोभामा धक्का पुगेपछि सूचनाको हकका अभियन्ता मुक्तिनाथ भूषालले तत्कालीन जिल्ला विकास समतिसँग सो पर्खाल निर्माणसम्बन्धी सूचना माग गर्नुभयो ।

नो हर्नमार्फत उठाइएको शुल्कको हिसाब खोजेपछि विराटनगरमा जरिवाना शुल्क लिनै छोडिएको छ ।

एक अयिभानकर्मी राजु श्रेष्ठले सूचना माग्दा गैरकानुनीरुपमा लिँदै आएको सो शुल्कको प्रचलन समेत  हटेको हो ।

सडकको स्तरवृद्धि र व्यवस्थापन नगरी जिल्ला ट्राफिक कार्यालय विराटनगरले हर्न बजाउने सवारी साधानहरूलाई कारबाही गर्न थाले पश्चात त्यसको विरोधमा विराटनगर क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू भए । केही अभियन्ताहरूले त्यसविरुद्धमा अदालतमा मुद्दा पनि हाले तर सूचनाको हक प्रयोग गरेर सो काबाहीवापतको रकमको विवरण माग गरेपछि अअहिले उक्त प्रक्रिया नै वनद भएको छ । 

सूचनाको हक जादूको छडी होइन, तर यसको प्रयोगले आम मान्छेको जीवन सहज र हुन सक्दछ । यसको उदाहरण हालै धनगढीको सेती अञ्चल अस्पतालभित्र रहेको मात्रुशिशु तथा परिवार नियोजन केन्द्रमा देख्न पाइन्छ ।

वैशाख महिनाको चर्काे गर्मी, उक्त केन्द्रमा गर्भवती, सुत्केरी, महिला र बच्चाहरू सेवा लिन आएका थिए प्रतिक्षालयमा न बस्ने बेन्च थियो, न त अन्य कुनै सुविधा । जताततै गर्मीमा बालक काखमा लिएर महिलाहरू पसिना पसिना भएको दृश्यले जोहीलाई पनि अपठेरो लाग्न सक्छ ।

७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा सूचना माग गरेपछि ती कार्यालयहरूले आफूले पालना गर्नुपर्ने तर नगरेको ऐनको पालना भएको छ ।

कैलाली जिल्लाका ३ वटा जैविक मार्गका १० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहमा सन २०१५—२०१६ मा सामुदायिक वन विकास मार्ग दर्शन २०६५ र सूचनाको हकको प्रयोगको अभ्यास भएको थियो । 

एक वर्षको अवधिमा वन उपभोक्ता, पदाधिकारी र सरोकारवालालाई तालिम, अन्तरक्रिया लगायत विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरेर सूचनाको हकको व्यवाहरिक रुपमा प्रयोग गरेको छ ।