News

फ्रिडम फोरम लगायत २० वटा डिजिटल अधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रता सम्बद्ध संस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत आगामी फाल्गुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भौतिक सुरक्षा र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गरि मिथ्या सूचनामुक्त स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।

२०८२ माघ २४ गते (शनिबार) विज्ञप्ति जारी गर्दे संस्थाहरुले, नागरिक समाज संस्था, सञ्जाल तथा अभियन्ताहरु यस अभियानमा पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध रहेको कुरा समेत स्पष्ट पारेका छन् । 

प्रेस विज्ञप्ति

फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि देश चुनावमा होमिइसकेको छ । यसलाइ निश्पक्ष, स्वतन्त्र र स्वच्छ बनाउन निर्वाचन आयोगले जारी गरेको ‘निर्वाचन आचार संहिता–२०८२’ मा पत्रकारहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा उल्छलेख छ । राजनीतिक दलले जस्तै आचार संहिता पत्रकाहरुले पनि पालना गर्नेपर्ने हुन्छ ।

सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिलमा दर्ता वा सूचीकरण भएका  आफूलाई ‘सञ्चार माध्यम’ भन्रे सबै डिजिटल माध्यम र अन्य सन्चार माध्यम सहित आम जनताको बीचमा पत्रकारका रुपमा प्रस्तुत हुने सबैले यो संहिता पालना गर्नै पर्छ।

 निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलक्षित मिथ्या सूचना, भ्रामक प्रचार र घृणाजन्य अभिव्यक्तिमा निगरानी बढाएको छ । आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित त्यस्ता सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र नियामक निकायमार्फत आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । नियामक निकायसँगको सहकार्यमा आयोगले सूचना सदाचार एकाइ गठन गरेर काम गरिरहेको छ । डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत प्रचार भइरहेका निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूलका सामग्रीमा आयोगले निगरानी बढाएको हो । 

राष्ट्रिय सूचना आयोगले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका सन्दर्भमा नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, सर्वसाधारण, मिडिया लगायत सम्बन्धि पक्षमा निर्देशन जारी गरेको छ । 

बिहीबार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेश आचार्यले निर्वाचनका सन्दर्भमा मुख्य पाँचवटा पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो ।

सूचना माग गर्दा नदिएपछि युवाहरूको समूहले गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेको छ । जिल्लाको सूर्नया गाउँपालिकाका युवाहरूले गत जेठ महिनामै सूचनाको हक प्रयोग गरी दुई पटक निवेदन दिँदा पनि सूचना नदिएको भन्दै तालाबन्दी गरेको बताएका छन् । 

युवाहरूले तालाबन्दी गरेपछि गाउँपालिकाले शुक्रबार आयोजना गर्न लागेको सार्वजनिक सुनुवाई स्थगित भएको छ । गाउँपालिकाले सूचना नदिएसम्म सार्वजनिक सुनुवाई गर्न नदिने भन्दै युवाहरूले सो कार्यक्रम रोकेका छन् । गाउँपालिकाले गएको दुई वर्षदेखि सार्वजनिक सुनुवाईसमेत नगरेको युवाहरूले आरोप लगाएका छन् ।  

जनताले चाहेअनुसार मात्रै होइन, आफ्नै प्रतिबद्धताअनुसार पनि काम गर्न नसकेको सरकारले नागरिकको आवाज मुखरित हुने सार्वजनिक प्लाटफर्म फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गराएको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि उपयुक्त कानुन बनाउन आदेश दिएको र सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेकै वेला सरकारले हठात् बन्द नै गराएको हो । सरकारको कदम संविधानविपरीतसमेत रहेको भन्दै नागरिक, राजनीतिक दल र नेता, सञ्चारविज्ञ, सञ्चारसँग सम्बन्धित संघसंस्था र कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । 

कानुन अनुसार सबै सरकारी कार्यालयले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरे पनि सूचना अधिकारीसँग नै सूचना नहुँदा सेवाग्राहीले समयमा नै सूचना प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहँदै आएका छन् । संविधान र कानुनले नागरिकलाई सूचना माग्ने अधिकार दिएको छ तर व्यवहारमा सार्वजनिक सरोकारका सूचना र विवरण माग्दा सरकारी कार्यालयले व्यक्तिगत गोपनियता भन्दै कतिपय दिनमिल्ने सूचना पनि लुकाउने गरेका छन् । 

सरकार गठनको एक वर्ष भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अझै गोप्य छ । उनीहरूले विवरण ‘खामबन्दी’मा बुझाए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । दुई ठुला दलले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्दै सरकार बनाए पनि २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

आफुले तिर्नु पर्ने कर कति छ ? सूचना मागेका हरिराम कोण्डालाइ आन्तरिक राजश्व कार्यालय भक्तपुरले सूचना नदिएकै कारण हरिराम कोण्डा बने सूचना अभियन्ता ।

तिन वर्ष अघि आन्तरिक राजश्व कार्यालय भक्तपुरमा करचुक्ता लिन आफुले तिर्नु पर्ने कर कति छ, त्यसको विवरण पाउँ भनि सूचना मागेका थिए । पटक पटक सूचना माग्दा पनि आफुले तिर्नु पर्ने कर रकमको विवरण नपाएपछि सरकारी कारवाहीमा परिने र विलम्भ रकम तिर्नु पर्छकि भनेर सूचना माग्ने प्रकृयामा जाँदा जाँदै पुनरावेदन गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोग पुगेका थिए ।

The information officers and spokespersons at government offices are considered the right officials responsible to furnish information that people deserve to know. 

Various ministries and departments assign the officials in this role, mentioning their names and contact numbers along with photos on the front page of the websites as well. 

However, it is worrying to know that most of the spokespersons at federal offices themselves face challenges to access office information.