News

सरकारले मन्त्रालयको संख्या र निजामती कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्दै राज्यको प्रशासनिक खर्च घटाउने नीति अंगीकार गरे पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सचिवालय भने झन्झन् फराकिलो बनाउँदै लगेको छ । प्रधानमन्त्री र १६ मन्त्रीका सचिवालयमा १२८ जना सल्लाहकार र स्वकीय नियुक्त गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले स्वकीय सचिवालयमा सल्लाहकारदेखि शाखा अधिकृत, सञ्चार सहयोगी, चालक र कार्यालय सहयोगीसम्म नियुक्त गर्ने बाटो खुला गरेपछि राजनीतिक पहुँच र राज्यकोषको सम्बन्ध फेरि बहसमा आएको छ ।

जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था अझै पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ ।

जिल्ला हुलाक कार्यालय सल्यानले गरेको अनुगमनका क्रममा अधिकांश कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिए पनि सूचना प्रवाह तथा स्वतः प्रकाशनको अभ्यासमा कमजोरी देखिएको हो ।

जिल्ला हुलाक कार्यालय सल्यानले जिल्लास्थित ४६ वटा सरकारी कार्यालयमा गरेको अनुगमनका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानलाई हस्तान्तरण गर्दै जिल्ला हुलाक कार्यालय सल्यानका प्रमुख चिन्तामणि रेग्मीले सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था अझै पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।

Freedom Forum filed a total of 18 RTI applications with the Office of the Prime Minister and Council of Ministers and 17 ministries today (September 28). 

This initiative is part of FF's celebration of International Day for Universal Access to Information (IDUAI) 2026. 

Executive Chief Taranath Dahal filed the applications under Article 27 of Constitution of Nepal and Sections 3 and 7 of Right to Information Act, 2064 seeking information for the purpose of study and analysis.

Applications were submitted at :-

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित तथा पीडित बालबालिकाका फोटो र भिडियो सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेको छ।

परिषद्ले २०८३ भदौ १५ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत उद्धार, राहत, सहयोग तथा अन्य सेवा प्रदान गर्ने क्रममा खिचिएका बालबालिकाका तस्बिर तथा भिडियो अनधिकृत रूपमा पोस्ट तथा प्रसारण नगर्न सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई आग्रह गरेको हो।

नेपाल-तिब्बतसीमा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र आसपासका जिल्लामा सयौँ मानिसको मृत्यु भएको छ भने सयौँ अझै बेपत्ता छन्।

यस विपदबाटप्रभावित सबैप्रति, साथै घटनास्थलबाट रिपोर्टिङ गरिरहेका पत्रकारहरूप्रति हाम्रो सहानुभूति छ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा आज देशभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरी राष्ट्रिय सूचना दिवस, २०८३ मनाइँदै छ। विसं २०६४ साउन ५ गते संसदबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएको उक्त ऐन ऐनको व्यवस्थाअनुसार ३० दिनपछि अर्थात् २०६४ भदौ ३ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। सोही दिनको सम्झनामा राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयोजनामा हरेक वर्ष भदौ ३ गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ।

-भागिरथी पण्डित / निमजिन 

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) का प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत केयूकेएलले कति पानी वितरण गर्‍यो ? र त्यसबापत् कति महसुल उठायो ? भन्ने जानकारी लिन हामीले चैत ८, २०८२ आइतबार दिउँसो १२ः२७ बजे फोन गरेका थियौँ।  उनले यो सूचना यसै दिन नमिल्ने भन्दै सूचनाको हकको अधिकार (आरटीआई) प्रयोग गरेर निवेदन दिने विकल्प देखाए।

संविधानको धारा २७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।

नेपालमा आज पनि बारम्बार उठ्ने र विवादको विषय बन्ने प्रश्न यही हो । कुनै सार्वजनिक स्थानमा प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य वा कामकारबाही गरिरहेको वा निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा नागरिकले त्यसको भिडियो वा अडियो रेकर्ड गर्न खोज्दा प्रायः प्रहरीबाट ‘रेकर्ड नगर्नुहोस्’, ‘मोबाइल बन्द गर्नुहोस्’ वा कतिपय अवस्थामा मोबाइल खोस्ने वा रेकर्ड मेटाउने प्रयाससमेत हुने गरेका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

राज्यको यो ठूलो लगानी र पवित्र उद्देश्यमाथि स्थानीय तह र विद्यालय प्रशासनको मिलेमतोमा कसरी संस्थागत डकैती भइरहेको छ भन्ने पछिल्लो कुरुप दृष्टान्त बनेको छ, सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका ।

 सूचनाको हकको शक्ति कति छ भनेर बुझ्न फालेलुङ गाउँपालिकाले शिक्षक सरुवा सिफारिस प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । कहि नभएको जात्रा हाडिगाउमा भने झै सरुवाका नाममा शुल्क असुली गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अन्तर्गत रहि सुचना अभियन्ता सिरहाका पर्शुराम शाहले माग गरिएको जानकारीको जवाफमा गाउँपालिकाले शिक्षक सरुवा सिफारिस गर्दा आर्थिक ऐन बनाएर शुल्क लिने गरेको स्वीकार गरेको हो।