News

By editor, 18 November, 2026

सुशासन र नागरिक पारदर्शिताको नारा लिएर स्थापित बालेन्द्र सरकार आफ्नै भनाइको खिलापमा प्रस्तुत भएको छ । राज्यको सार्वजनिक निकायलाइ जवाफदेही बनाउने राष्ट्रिय सूचना आयोग पदाधिकारी बिहिन बनाएर सरकारले पारदर्शिता र नागरिक अधिकारलाई कुन्ठित बनाउदै लगेकू छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा दुई जना आयुक्त नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरिएको तीन महिना बितिसक्दा पनि छनोट प्रक्रियाको नतिजा सार्वजनिक नभएको भन्दै सूचना अभियन्ता यदुनाथ बन्जाराले सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन्।

By editor, 18 November, 2026

 

अधिकांश स्थानीय तहका प्रवक्तालाई आफ्नै गाउँ र नगरपालिकाको सूचना तथा जानकारी हुँदैनभन्दा अचम्म लाग्न सक्ला । अझ कतिपय स्थानीय तहका वडाध्यक्षले त आफ्नै स्थानीय तहको सूचना तथा जानकारी राख्न चासो देखाउँदैनन् । कतिपय प्रवक्तालाई गाउँ र नगर कार्यपालिकाले नै पर्याप्त सूचना दिन चाहँदैनन् । 

स्थानीय तहका प्रवक्तालाई आफ्नै स्थानीय तहका गतिविधि, निर्णय, योजना, बजेट, विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र समसामयिक घटनाबारे जानकारी नहुनु संस्थागत समन्वयको अभाव, जवाफदेहिता र सार्वजनिक सञ्चार प्रणालीप्रतिको उदासीनता हो । 

By editor, 2 October, 2026

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयमा सल्लाहकारदेखि स्वकीय सचिवालयका विभिन्न पदमा २५ जना नियुक्त रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

By editor, 29 September, 2026

सरकारले मन्त्रालयको संख्या र निजामती कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्दै राज्यको प्रशासनिक खर्च घटाउने नीति अंगीकार गरे पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सचिवालय भने झन्झन् फराकिलो बनाउँदै लगेको छ । प्रधानमन्त्री र १६ मन्त्रीका सचिवालयमा १२८ जना सल्लाहकार र स्वकीय नियुक्त गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले स्वकीय सचिवालयमा सल्लाहकारदेखि शाखा अधिकृत, सञ्चार सहयोगी, चालक र कार्यालय सहयोगीसम्म नियुक्त गर्ने बाटो खुला गरेपछि राजनीतिक पहुँच र राज्यकोषको सम्बन्ध फेरि बहसमा आएको छ ।

By editor, 29 September, 2026

जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था अझै पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ ।

जिल्ला हुलाक कार्यालय सल्यानले गरेको अनुगमनका क्रममा अधिकांश कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिए पनि सूचना प्रवाह तथा स्वतः प्रकाशनको अभ्यासमा कमजोरी देखिएको हो ।

जिल्ला हुलाक कार्यालय सल्यानले जिल्लास्थित ४६ वटा सरकारी कार्यालयमा गरेको अनुगमनका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानलाई हस्तान्तरण गर्दै जिल्ला हुलाक कार्यालय सल्यानका प्रमुख चिन्तामणि रेग्मीले सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था अझै पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।

By admin, 28 September, 2026

Freedom Forum filed a total of 18 RTI applications with the Office of the Prime Minister and Council of Ministers and 17 ministries today (September 28). 

This initiative is part of FF's celebration of International Day for Universal Access to Information (IDUAI) 2026. 

Executive Chief Taranath Dahal filed the applications under Article 27 of Constitution of Nepal and Sections 3 and 7 of Right to Information Act, 2064 seeking information for the purpose of study and analysis.

Applications were submitted at :-

By editor, 3 September, 2026

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित तथा पीडित बालबालिकाका फोटो र भिडियो सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेको छ।

परिषद्ले २०८३ भदौ १५ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत उद्धार, राहत, सहयोग तथा अन्य सेवा प्रदान गर्ने क्रममा खिचिएका बालबालिकाका तस्बिर तथा भिडियो अनधिकृत रूपमा पोस्ट तथा प्रसारण नगर्न सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई आग्रह गरेको हो।

By editor, 1 September, 2026

नेपाल-तिब्बतसीमा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र आसपासका जिल्लामा सयौँ मानिसको मृत्यु भएको छ भने सयौँ अझै बेपत्ता छन्।

यस विपदबाटप्रभावित सबैप्रति, साथै घटनास्थलबाट रिपोर्टिङ गरिरहेका पत्रकारहरूप्रति हाम्रो सहानुभूति छ।

By editor, 19 August, 2026

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा आज देशभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरी राष्ट्रिय सूचना दिवस, २०८३ मनाइँदै छ। विसं २०६४ साउन ५ गते संसदबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएको उक्त ऐन ऐनको व्यवस्थाअनुसार ३० दिनपछि अर्थात् २०६४ भदौ ३ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। सोही दिनको सम्झनामा राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयोजनामा हरेक वर्ष भदौ ३ गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ।

By editor, 12 August, 2026

-भागिरथी पण्डित / निमजिन 

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) का प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत केयूकेएलले कति पानी वितरण गर्‍यो ? र त्यसबापत् कति महसुल उठायो ? भन्ने जानकारी लिन हामीले चैत ८, २०८२ आइतबार दिउँसो १२ः२७ बजे फोन गरेका थियौँ।  उनले यो सूचना यसै दिन नमिल्ने भन्दै सूचनाको हकको अधिकार (आरटीआई) प्रयोग गरेर निवेदन दिने विकल्प देखाए।

संविधानको धारा २७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।