News

 सूचनाको हकको शक्ति कति छ भनेर बुझ्न फालेलुङ गाउँपालिकाले शिक्षक सरुवा सिफारिस प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । कहि नभएको जात्रा हाडिगाउमा भने झै सरुवाका नाममा शुल्क असुली गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अन्तर्गत रहि सुचना अभियन्ता सिरहाका पर्शुराम शाहले माग गरिएको जानकारीको जवाफमा गाउँपालिकाले शिक्षक सरुवा सिफारिस गर्दा आर्थिक ऐन बनाएर शुल्क लिने गरेको स्वीकार गरेको हो।

विशेष अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत जनकपुरले इजलासमा हुने सुनुवाइको ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ (प्रत्यक्ष प्रसारण) थालेका छन् । विशेष अदालतले मंगलबार र उच्च अदालत जनकपुरले आइतबार ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ थालेका हुन् । सर्वोच्च अदालतमा पनि ‘लाइभ’ को तयारी भइरहेको छ । 

‘नेपाली पत्रकारितामा एआईको नैतिक र जिम्मेवार प्रयोगका लागि इथिकल फ्रेमवर्क’ विषयक सम्पादकहरूसँगको कार्यशाला भएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपाल र फ्रिडम फोरमको संयुक्त आयोजनामा सो कार्यशाला प्रेस काउन्सिल सभाहलमा असार ५ गते सम्पन्न भएको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका निर्णयको पारदर्शिता र नियमिततामाथि प्रश्न उठेको छ। चैत १३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शाहले गरेका २० वटा मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएको निर्णयको हालसम्म दस्ताबेजीकरण गरिएको छैन। 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त २३ वटा सहकारीका सञ्चालकहरुले लुकाएको सम्पत्ती बारे सूचना माग गरेको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरुको नाम सहितको विवरण सार्वजनिक गर्दै समितिले उनीहरुका परिवार, आफन्त तथा अन्य व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति लुकाएको जानकारी भएमा सूचना दिन अनुरोध गरेको हो ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक भएका संचालकहरुले सहकारीको बचत रकम वा सम्पत्ती हिनामिना गरी परिवार, आफन्त, नातागोता वा अन्य व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति वा रकम लुकाएको जानकारी भएमा यस कार्यालयमा सूचना गरिदिनुहुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ।’

फ्रिडम फोरमको प्रतिवेदनले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार भएकाले यसको संरक्षणमा राज्य, सञ्चार क्षेत्र र समाज सबैको साझा भूमिका आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

फ्रिडम फोरमले मे १, २०२५–अप्रिल ३०, २०२६ सम्म प्रेस स्वतन्त्रतामा ९७ उल्लंघनका घटना अभिलेख गरेको छ।

पत्रकारमाथि धम्की, आक्रमण, अवरोध र तोडफोडका घटनाले १४५ जना सञ्चारकर्मी र २० सञ्चारगृह प्रभावित भएका छन्।

प्रतिवेदनले कानुन सुधार, तथ्य–जाँच प्रणाली सुदृढीकरण र दण्डहीनता अन्त्य आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ।

निर्वाचनको मिति जति नजिकिँदै छ, हानिकारक (टक्सिक) सूचनाको प्रचारप्रसार उति नै बढ्दै छ । मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी हानिकारक सूचनाको प्रचारप्रसार बढेको निर्वाचन आयोगले नै जनाएको हो । 

आयोगले यस्ता ६१२ सूचना पहिचान गरेको छ । आयोगले निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्रअन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याएको सूचना सदाचार प्रवद्र्धन इकाइले हानिकारक सूचना पहिचान गर्छ । पहिचान भएका हानिकारक सूचनाउपर काराबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार अधिकांश हानिकारक सूचना विद्युतीय कारोबारसम्बन्धीका छन् । 

सूचना मांग गरेको २४ घण्टा नबित्दै शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाई सिरहाले कानून बिपरित गरेको शिक्षकको सरुवा बदर गर्न बाध्य भएको छ।
उत्कृष्ट अभियन्ता पुरस्कार बिजेता परशुराम साहको सहयोगमा सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाका बिपी कोइरालाले सरुवाका कानूनी आधार र सरुवाका लागि सरुवा कार्यविधि बमोजिम अनलाईन गरिएको देखिने प्रमाणको खोजी गरेपछि सुज माध्यमिक विद्यालय औरहीबाट रजै जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय बल्ही सिरहामा सरुवा गरिएका माध्यमिक शिक्षक इन्द्रदेव यादवको सरुवा बदर गरि सोही ब्यहोराको सूचना उपलब्ध गराएका हुन ।

फ्रिडम फोरम लगायत २० वटा डिजिटल अधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रता सम्बद्ध संस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत आगामी फाल्गुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भौतिक सुरक्षा र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गरि मिथ्या सूचनामुक्त स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।

२०८२ माघ २४ गते (शनिबार) विज्ञप्ति जारी गर्दे संस्थाहरुले, नागरिक समाज संस्था, सञ्जाल तथा अभियन्ताहरु यस अभियानमा पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध रहेको कुरा समेत स्पष्ट पारेका छन् । 

प्रेस विज्ञप्ति

फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि देश चुनावमा होमिइसकेको छ । यसलाइ निश्पक्ष, स्वतन्त्र र स्वच्छ बनाउन निर्वाचन आयोगले जारी गरेको ‘निर्वाचन आचार संहिता–२०८२’ मा पत्रकारहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा उल्छलेख छ । राजनीतिक दलले जस्तै आचार संहिता पत्रकाहरुले पनि पालना गर्नेपर्ने हुन्छ ।

सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिलमा दर्ता वा सूचीकरण भएका  आफूलाई ‘सञ्चार माध्यम’ भन्रे सबै डिजिटल माध्यम र अन्य सन्चार माध्यम सहित आम जनताको बीचमा पत्रकारका रुपमा प्रस्तुत हुने सबैले यो संहिता पालना गर्नै पर्छ।