Opinion Piece

By editor, 4 June, 2026

शासकीय सरलीकरण र सूचनाको हक

- टोबी मेन्डेल / जोसेफ फोटी 

विश्वभरि नै शासकीय व्यवस्थालाई चुस्त र जनमुखी बनाउन “सरलीकरण एजेन्डा” (Simplification of Governance) को बहस तीव्र बन्दै गएको छ। युरोपभरिका सरकारहरूले यस एजेन्डालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट हटाउने र नियमनहरूलाई परिमार्जन गर्ने कार्य अघि बढाइरहेका छन्। यसको मुख्य ध्येय व्यावसायिक क्षमताको विकास र शासकीय चुस्तता कायम गर्नु हो।

By editor, 17 March, 2026

युवा चेत र लोकतन्त्रको परीक्षा

-डा सुधांशु दाहाल 

प्रविधि–सुगमता र सूचना–बाढीसँगै युवामा आलोचनात्मक चेत घट्दै गएको विरोधाभास प्रस्ट देखिन्छ । मनोरञ्जनप्रधान डिजिटल संस्कृतिले विचार निर्माणको गहिराइ सतहमा झारेका बेला समाधान मिडिया–सूचना साक्षरता, तथ्य जाँचको अभ्यास र नीतिस्तरको दीर्घकालीन लगानीमा निहित छ ।

By editor, 22 January, 2026

प्रश्नहरूको यात्रा : एउटा फेसबुक पोस्टदेखि विशेष अदालतसम्म

‘सूचना माग्दा एक जनालाई दु:ख होला तर त्यसको सुधारले सयौं मानिसलाई नीति, नियम र प्रक्रिया सुध्रेर देश, जनता र राष्ट्रलाई फाइदा पुग्छ भने म त्यो दु:ख झेल्न तयार छु ।’

यो वाक्य कुनै क्षणिक भावनात्मक आवेगको परिणाम होइन । यो पछिल्ला वर्षहरूमा सूचनाको हक प्रयोग गर्दै राज्यका संरचना, संस्था र प्रक्रियासँग निरन्तर जुध्दा मैले बुझेको नागरिक कर्तव्यको सार हो ।

By editor, 24 November, 2025

मिथ्या सूचनाको परिवेशमा पत्रकारिता

- उज्जवल आचार्य -

गत भदौ २४ गते बेलुकी सोसल मिडियामा पशुपतिनाथ मन्दिरमा आगो लगाउने प्रयास भइरहेको सामग्री प्रवाह भयो । टिकटकमा केही व्यक्तिहरू पशुपतिनाथ मन्दिरको मूलद्वारको बन्द चेन–गेटमा चढ्ने प्रयास गरिरहेको भिडियोसहित सामग्री आयो । अघिल्लो दिन जेन–जी युवाहरूको आन्दोलनमा सरकार हिंस्रक भएपछि त्यो दिन देशैभर प्रदर्शन र आगजनी भएका थिए । त्यो सामग्री फैलिँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिइसकेका थिए, सुरक्षा संयन्त्रहरू निष्प्रभावी थिए र सेनाले सुरक्षाको जिम्मा लिइसकेको थिएन ।

By editor, 19 June, 2025

सूचनाका अवरोधक सार्वजनिक निकाय

रमेश कुमार 

नागरिकका प्रश्नप्रति जवाफदेहि र पारदर्शी बन्नुपर्ने दायित्व भुलेर सूचना लुकाउनतिरै उद्यत छन्, कर्मचारी–पदाधिकारी ।

सरकारले २०७५ सालमा किसानका लागि एउटा आकर्षक योजना ल्यायो– पाँच करोड रुपैयाँसम्मको ऋणमा पाँच प्रतिशत तथा १० करोडसम्मको ऋणमा दुई प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने। ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि’ अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने भनिएको योजनाको लक्ष्य बताइएको थियो, व्यापारिक खेती विस्तार र बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्दै देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने।