Opinion Piece

रामजी दाहाल

राजधानी काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा सूचना माग्न गएका चार अभियन्तालाई ३ असारमा प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राख्यो । नगरपालिकामा अनियमितता भएको भनी सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन प्रयोग गर्दै त्यससम्बन्धी सूचना माग्न पुगेका उनीहरूलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धबाट खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घ काठमाडौँका सदस्य अस्मिता खत्री, महासङ्घकै गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका नगर समिति संयोजक आदर्श क्षेत्री, सूचनाको हकका अभियन्ता राजु सुनार र प्रेम श्रेष्ठ त्यस दिन सूचना माग्न नगरपालिका पुग्नुभएको थियो । 

कहीँ कतै गलत हुँदै छ भन्ने लागेमा पूरा प्रमाण जुटाएर मात्र सूचना दिन सकिने व्यवस्थाले सूचना दिन प्रोत्साहन होइन, निरुत्साहित गर्छ

भ्रष्टाचार निवारण हरेक देशको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार सरुवा रोगका रूपमा समाजमा फैलिएको छ । हरेक तहका नेता, कर्मचारीदेखि नागरिक तहमा समेत भ्रष्टाचारको रोग फैलिइसकेको छ ।

नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’

As Nepal ushered in multiparty system in early 1990s, it began to experiment various democratic tools aimed at enhancing the people’s participation in decision-making process and easy access to the services and goods provided by the government. Right to Information (RTI) is one such instrument that primarily seeks to ensure transparency and accountability of the government activities. People have the right to know what the elected representatives and civil servants are doing or what decisions they are making.

शेरबहादुर केसी, बुटवल

कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकाले कोभिड महामारीमा गरेको खर्च विवरण उपलब्ध नगराएपछि कपिलवस्तु नगरपालिका—३ तौलिहवाका बसन्त बञ्जाडेले २६ जेठ, २०८० मा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिए । आयोगले नगरपालिकालाई सूचना उपलब्ध गराउन दुईपल्ट निर्देशन दिइसकेको छ । आयोगले पटक—पटक आदेश दिदा समेत सूचना नपाएपछि उनले २४ पुष, २०८० मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्रप्रसाद चौधरी र सूचना अधिकारी बृजेशकुमार चौधरीलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार कारबाही गर्न माग गर्दै उजुरी दिएका छन् ।

बबिता बस्नेत

सूचनाको महत्व मानिसको जीवनका हरेक पलमा हुन्छ । पत्रकारितामा मात्र होइन को, के, कहाँ, किन, कहिले र कसरी यी ६ वटा कुराले मानिसको जीवनमा पनि त्यत्तिकै महत्व राख्छ । ब्यक्तिगत, ब्यवसायिक या राष्ट्रिय घटनाहरू भइ नै रहन्छन् । तर सामान्य अवस्थामा भन्दा आपतविपद्का बेला सूचनाको महत्व धेरै हुन्छ, हुनेरहेछ । २०७२ सालको विनाशकारी भुकम्पपछिको परिस्थितिलाई नै हेरौँ, भुकम्पपछि उद्धार र राहतका कार्यहरू भए, राहत कहाँ पाइन्छ ? के आधारमा पाइन्छ ? कसले पाउँछ ?

तारानाथ दाहाल

सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणा नै छापा माध्यममा कति लेख्न पाउने, कति लेख्न नपाउने भन्नेबाट सुरु भयो। राष्ट्रिय सेनाले गरेको खर्च र कामबारे लेख्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विवाद उत्कर्षमा थियो ती देशमा। 

धेरै बहसपछि नागरिकले तिरेको करबाट कुनै पनि काम हुन्छ भने त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा आयो र समाचारहरु लेखिए। युद्धको रणनीतिक संवेदनशीलताबाहेक अन्य कुरा लेखिए। त्यसपछि भएको फ्रान्सेली क्रान्तिपछिको घोषणापत्रमा पनि नागरिकले तिरेको करको हिसाब माग्ने अधिकार हुन्छ भन्ने उल्लेख गरियो। 

Corruption is the abuse of delegated power and authority for private gains. As corruption is a chronic disease, it blemishes every society and economy. With its many manifestations, corruption thrives at the expense of rule of law, transparency, accountability, human rights and socio-economic development. It not only paralyses democratic institutions, civilisation and erodes trust and social values but also affects the justice system and equality.

नेपालको संविधान, कानुन र प्रचलन अनुसार आगामी जेठ १५ गते संघीय सरकार, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार १० गतेभित्र स्थानीय सरकारहरूबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८० ८१ को बजेट जारी हुनेछ । प्रस्तुत सन्दर्भमा ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरूले बजेट जारी गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने पक्षहरूका बारेमा चर्चा गर्ने जमर्को गरेको छु ।

कानुनी व्यवस्था

अविनाश स्याङ्तान