कीर्तिपुर, १८ जेठ
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहासमै पहिलो पटक लेखा परीक्षणमा एकरुपता ल्याउन भन्दै लेखा परीक्षण महाशाखाले लेखा परीक्षण निर्देशिका २०७७ जारी गरेको छ । गत वर्ष श्रावण महिनामा स्वीकृत भएको निर्देशिका त्रिविको वेवसाइटमा आठ महिनापछि मात्र गत फागुन २५ गते मात्र राखेको पाइएको छ ।
फ्रिडम फोरमले वि.सं. २०७३ सालमा त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय र त्रिविका ६० वटा आंगिक क्याम्पसहरुमा सूचनाको हक प्रयोग गरेर आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र बाह्य लेखा परीक्षण प्रतिवेदन माग गरेको थियो । आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरुमा एकरुपता नरहेको भन्दै त्रिविका तत्कालीन रजिष्ट्रारले महालेखा परीक्षकको अन्तिम प्रतिवेदन मात्र सूचनाको हक बमोजिम दिन सकिने भन्दै आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न क्याम्पसहरुलाई लिखित परिपत्रमार्फत निर्देशन दिएका थिए । फ्रिडम फोरमले कानुन बमोजिम माग गरेको सूचना नपाएको भन्दै त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय र विभिन्न क्याम्पसहरुविरुद्ध राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेको थियो । आयोगको आदेशपछि विभिन्न क्याम्पसहरुले आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन समेत उपलब्ध गराएका थिए भने केहि क्याम्पसहरुको पुनरावेदन मुद्धा आयोगमा अझै फछ्र्यौट भइसकेको छैन ।
पाँच वर्ष अगाडि गरिएको सूचनाको हकको प्रयोगबाट क्याम्पसहरुले प्रदान गरेको सूचनाको तथ्य विश्लेषणको आधारमा आन्तरिक लेखा परीक्षणमा जाने त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय लेखा परीक्षण महाशाखाका कर्मचारीहरुले दैनिक भ्रमण भत्ता र यातायात खर्च दोहोरो लिने गरेको तथ्य बाहिर आएको थियो । केन्द्रबाट दैनिक भ्रमणभत्ता खाएर लेखा परीक्षण गर्न जाने त्रिविका कर्मचारीहरुले सम्बन्धित क्याम्पसहरुमा अतिथि सत्कार शीर्षकमा हजारौं रुपैँया खर्च गरेर फर्कने गरेको तथ्य क्याम्पसले सूचनामा उपलब्ध गराएको थियो । त्रिविको विभिन्न निकायहरुको लेखा परीक्षणमै अनियमिता भएको र लेखा परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि नभएको कारण एकरुपता नदेखिएको भन्ने समाचार सार्बजनिक भएपछि त्रिविले एउटा कार्यदल बनाएर लेखा परीक्षण निर्देशिकाको मस्यौदा गरेको थियो । कार्यदलले तयार पारी पेश गरेको मस्यौदालाई त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले गत वर्ष श्रावणमा स्वीकृत गरी लागु गरेको हो ।
त्रिविले हालसम्म लेखा परीक्षणसम्बन्धी कुनै पनि कार्यविधि निर्देशिका जारी गरी लागु गरेको थिएन । यो निर्देशिकाले त्रिवि आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिद सम्बन्धी नियममा भएको व्यवस्था बमोजिम रजिष्ट्रारको अध्यक्षतामा योजना निर्देशनालय, आर्थिक प्रशासन महाशाखा, प्रमुख कानूनी सल्लाहकार र लेखा परीक्षण महाशाखा प्रमुखहरु पदेन सदस्य रहनेगरी बेरुजु फछ्र्यौट समिति गठन गरेको छ भने यो समितिको कार्यक्षेत्र समेत तोकिदिएको छ । यसले लेखाको क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई समय समयमा तालिम, गोष्ठी अन्तरक्रिया गराउनु पर्ने व्यवस्थालाई समेत कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
पढ्नुहोस् : त्रिवि लेखा परीक्षण निर्देशिका २०७७
https://drive.google.com/file/d/1K2SPV_ndcka5D3_BgU2aqaKQzAGWC3JQ/view?usp=sharing