वीरगन्ज भेंडियाहीस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले आफ्ना करिब तीन दर्जन ठूला साना भवनहरूको नक्सा पास गर्न र घर जग्गा कर तिर्न बाँकी राखेको थियो । पछि एकीकृत कर लागु हुँदा पनि तिरेन । निर्वाचित नगरकार्यपालिकाले रु पाँच करोड ४४ लाखको नेशनल मेडिकल कलेजलाई भारी र नियमविपरीत छुट दिएको प्रकरण सूचनाको हकका कारण नै भण्डाफोर भयो । पहिलेदेखि कायम रहेको नेशनल मेडिकल कलेजको कर विवाद टुँगियो भन्ने जानकारी पाइएको थियो । सूचनाको हक प्रयोग गर्दै पत्रकार रितेश त्रिपाठीले सो कर प्रकरण बुझेको सम्बन्धी कागजात माग गर्नुभयो ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाका कार्यालयको राजश्व माहाशाखाले करसम्बन्धी फाइल हेर्ने अनुमति दियो । त्यसपछि मुख्य कागजातका फोटो महाशाखा प्रमुख रामदयाल यादवको अनुमतिमा उहाँले पाउनुभयो । यसको मद्दतले सो अनियमितता प्रकरण उजागर भयो ।
कर निर्धारण सम्बन्धमा कलेज र तत्कालीन वीरगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयबीच विवाद नमिलेपछि वास्तविक नाप–नक्सा बिना ‘गुगल म्याप’ लगायत बिधि लगाएर कर निर्धाण गरिएको थियो । त्यस आधारमा २०७० चैत १० मा गरिएको अुनुमानित मूल्यांकन अनुसार कलेजउपर ८ करोड ११ लाख ४५ हजार रुपैया घरजग्गा कर त्यतिबेला बाकी देखिएको थियो । २०७१ फागुन ३ मा एक करोड २९ लाख ३२ हजार र २०७२ साउन ७ मा ६ लाख ३१ ह्जार रुपैया गरी कलेजले एक करोड ३५ लाख ६३ हजार रुपैय मात्र बुझाएको थियो । त्यसबेलाका आर्थिक प्रसाशन अधिकृत रामदयाल यादवले र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णु कोइरालाले सो रकम बुझेपछि कलेजसंग मिलोमतोको आरोप लागेको थियो । किनकी निर्धारित कर मूल्यांकन अनुसार सो रकम कलेजबाट बुिझएको थिएन ।कलेजले भने अघिल्लो कर निर्धारणलाई अबैज्ञानिक र गैरवास्तविक भन्दै आएको छ ।
निर्वाचित कार्यपालिका आएपछि कलेजबाट पछिल्लो पटक बक्यौता लिने बेला कलेजले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ सम्म दश करोड ३८ लाख पुरा हुनेगरी रुपैया असुलउपर गर्नुपर्ने थियो । २०७५ जेठ ५ मा नेशनल मेडिकल कलेजले घर जग्गा कर ऐनको दफा १२ को व्यवस्थाअनुसार कर पुनःमूल्यांकनको लागि महानगरपालिकाका कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो । त्यसपछि उप नगरप्रमुख शान्ति कार्कीको संयोजकत्वमा प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत भूषाल र अहिले राजश्व माहाशाखा प्रमुख रहेका यादवसहित पुनःमूल्यांकन समिति बनाइएको थियो । समितिको प्रतिवेदनमाथि तोक लगाउँदै नगरप्रमुख विजय सरावगीले कार्यपालिका बैठकमा पेश गर्न लगाउनुभयो । र, सोही अनुसार रकम लिन स्वीकृत दिइयो । सो प्रतिवेदनअनुसार कर लिँदा रु पाँच करोड ४४ लाखको नेशनल मेडिकल कलेजलाई भारी र नियमबिपरित छुट हुन गयो ।
सूचनको हकमार्फत प्राप्त जानकारीहरूले यो प्रकरण सार्वजनिक भयो । यसको खबर समाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यससम्बन्धी फाइल मगाएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि जानकारी मागेको छ । आलोचना भएपछि महानगरपालिकाको कार्यपालिका बोर्ड यस प्रकरणमा आफ्नो गल्ती सच्याउन अगाडि बढेको छ । ‘कारको रकम कम तिरिएको भनाइ आइरहेको छ, अख्तियारदेखि विभिन्न निकायले समेत यसमा चाँसो राखेका छन्, वर्षौदेखि बक्यौता रहेको भन्ने सवालमा पनि के कति फरफारक बाँकी रहेछ भन्ने निक्र्यौल गर्ने, फरफारक भइसकेको रहेछ भने त्यससम्बन्धी तथ्य सार्वजनिक गर्ने काम अब हुनेछ । त्यसका लागि एउटा समिति पनि गठन भएको छ,’ महानगरपालिका कार्यालयका प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत भीष्मकुमार भुषालले भन्नुभयो । यसरी पटकपटक बिवादास्पद बनेको कर प्रकरणलाई नाप नक्साको वास्तविक तथ्यको आधारमा टुङ्ग्याउन महानगरपालिका र नेशनल मेडिकल कलेज दुवै अहिले तत्पर देखिएका छन् ।
––––––