नेपाल यएरलयन्सले पहाडी क्षेत्रमा उडान भर्नका लागि भनेर चीनसँग किनेको जहाज पहाडी क्षेत्रमा उडान भर्न नै नमिल्ने तथ्य खुलेको छ ।
सूचनाको हकका अभियानकर्मी राजु ढकालले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग चीनसँग खरिद गरिएका चारवटा र अनुदानमा आएका दुईवटा जहाजको प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन र खरिदका लागि भएका सम्झौता लगायतका कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गरेपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो ।
हाल ती छवटा जहाज आइपुगेका छन् । तर, उडाउने पाइलट, इन्जिनियर र अन्य प्राविधिक लगायतको अभावले गर्दा थन्किएर रहेका छन् । ती जहाज अहिले पनि त्रिपालले छोपेर एयरपोर्टमा राखिएका छन् ।
शुरुमा अनुदानमा आएका दुई जहाज उडाउँदा आम्दानीभन्दा खर्च बढी भयो जसले गर्दा मासिक एक करोडभन्दा बढी नेपाल यएरलायन्सलाई नोक्सानी भइरहेको थियो ।
करोडौंको आर्थिक भार पर्ने गरी सो भएको निर्णय र सम्झौता सार्वजनिक भए भ्रष्टाचार सार्वजनिक होला भन्ने डर नेतृत्वमा बसेका सरकारी अधिकारीहरूमा रहेको अभियन्ता ढाकालको अनुभव छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ अनुसार हरेक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना पाउने हक सुनिश्चित भएकाले ढाकालले ती विवरण माग्नुभएको थियो । तर, शुरुमा उहाँलाई सूचना दिइएन ।
सूचना आयोगबाट सूचना उपलब्ध गराउन मन्त्रालयका नाममा आदेश भयो । उक्त आदेशअनुसार पनि उहाँले सूचना पाउन सक्नुभएन । बरु मन्त्रालयका सचिवले ढकाल लगायत राष्ट्रिय सूचना आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट हाल्नुभयो । सूचना माग्न मन्त्रालय पुगेका व्यक्ति विपक्षी भइ सर्वोच्च अदालत पुग्नु प¥योे । अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो तर २०७४।४।१६ मा फैसला हुँदा अन्तरिम आदेश खारेज भयो । अर्थात सूचना दिनु भन्ने राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्णय सही ठह¥यो ।
२०७४ को श्रावण १६ मा फैसला भए पनि निवेदकले फैसलाको पूर्णपाठ विना मन्त्रालयबाट सूचना पाउन सक्नुभएन । सामान्यतया अदालतबाट फैसला भएको जानकारी अदालतको वेभसाइट मा हेरेर पनि फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो । तर भएन । २०७५।४।१४ मा फैसलाको पूर्णपाठ सहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा उल्लेखित सूचना पुनः माग गरी निवेदन दिनुभयो ढकालले ।
करिब २० दिनको निरन्तर फलोअपपछि उक्त जहाजको सम्झौत्ताको प्रतिलिपि उहाँले पाउनुभयो । सूचना दस्तुरवापत रु दुई हजार ५०० को हुलाक टिकटका साथ उक्त जहाजको सम्झौता लिनुभयो ।
जहाजको प्राविधिक रिपोर्ट भने उपलव्ध गराउन नमिल्ने भनेर दिइएन । पुन दुइृवटा दिवेदन दिनुभयो । त्यसपछि पनि बाँकी सूचना प्राप्त भएन । ततपश्चात उहाँले अदालतको अवहेलनामा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभयो । उक्त निवेदन उपर विपक्षी मन्त्रालयको नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी भयो । उक्त आदेशको पत्र मन्त्रालयमा पुगेपछि मात्रै मन्त्रालयबाट बाँकी सूचना लिन आउन फोनबाट खबर पाउनुभयो ।
कागजातहरू ऐन र सूचना आयोगको आदेशअनुरुप सहजरुपमा पारदर्शी गर्न हिच्किचावट गर्नुले त्यस प्रकरणमा कानून, प्रक्रिया, प्रवद्र्धक पक्ष लगायतमा त्रुटि भएको दचाबीलाई पुष्टि गरेको छ । अभियन्ता ढकालले आफूले पाएका प्रमाणहरू संलग्न राखी भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा छानविन र अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई उजुरी गरिसक्नुभएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध संघर्ष गर्न उहाँलाई सूचनाको हकले सहयोग पु¥याएको स्पष्ट हुन्छ ।
––