विपन्न परिवारको जिविकोर्पाजनका लागि प्रत्येक सामुदायिक वनले आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान भएपनि उपयोग गर्न नपाएका परिवारले सूचनाको हक प्रयोग गरेर जिविकोपार्जन गर्न सफल भएका छन् ।
कैलाली जिल्लाको थपालीपुरका रुपेश केसीले चेतना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आर्थिक वर्ष २०७३।०७४मा विपन्न परिवारको जिविकोर्पाजनका लागि कति रकम छुट्याएको छ ? त्यसबाट कति परिवार लाभान्वित भएका छन ? त्यसको विवरण प्रमाणित प्रतिलिपी माग गरेका थिए ।
सूचनाको हक प्रयोग गरेर माग गरेको सूचनाले चेतना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको ध्यानाकर्षण गराएपछि उपभोक्ता समूहले पहिलो पटक चारकोल उत्पादन गर्ने र विपन्न परिवारलाई उक्त कार्यमा सँलग्न गराउने निर्णय ग¥यो ।
निर्णय गरेको झण्डै ४ महिनाभित्र थालनी भएको चारकोल अर्थात जैविक कोइला वनाउने उद्योगमा विपन्न परिवारका नामसरा टमटा, एकल महिला बसन्तीदेवी बस्नेत, पार्वती केसी र राजन आचार्य लगायतका ४ जनाले रोजगारी पाए ।
त्यति मात्र नभई थुप्रै विपन्न परिवारहरूले चारकोल उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको वनमारा सँकलन गरेर आम्दानी गर्ने अवसर समेत पाए ।
खासगरी सूचनाको हक प्रयोग गरेर सामुदायिक वनमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ एफएमडिसी कैलालीले थालनी गरेको अभियान अन्तर्गत सूचनाको हक प्रयोगले जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछ भन्ने चेतना पाएपछि थपालीपुरका रुपेश केसीले सूचना मागेका हुन् ।
सूचनाको हकको प्रयोग गरेर मागेको सूचनाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको ध्यानाकर्षण भएपछि गरेको निर्णयले विपन्न परिवारलाई सहयोग पुगेकोमा रुपेश केसीले पनि खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
चेतना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष तोरबहादुर खत्रीले भन्नुभयो “सामुदायिक वन विकास मार्गदर्शन २०६५ मा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आफुहरूको ध्यान जान सकेकोमा सूचनाको हक प्रयोग गरेर माग गरेको सूचनाले हामीलाई सहि बाटो देखाई दियो ।”
अध्यक्ष खत्रीले अन्नवाली फल्नै नदिने वनमारा प्रयोग गरेर चारकोल उत्पादन गर्ने यो उद्योग सञ्चालन गर्न सामुदायिक वनको आम्दानीबाट विपन्न परिवारको जिविकोपार्जनका लागि करिव १ लाख ८५ हजार लगानी गरेको जानकारी दिनुभयो ।