सूचना मागपछि खुलेको तथ्य : गुपचुप रुपमा गर्न लागिएको अनियमित भर्ना रोकयो

धरान उपमहानगरपालिकामा गुपचुप रुपमा गर्न लागिएको अनियमित भर्ना प्रक्रियासम्बन्धी सूचना माग गरिएपछि नगर प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक पदमा अनियमित तवरले आफ्नो मान्छे भर्ना गर्न खोज्नेको पर्दाफास भएको छ । 

अपरादर्शी तवरले हुन लागेको भर्ना प्रक्रिया रद्द हुनुका साथै अहिले नयाँ भर्ना प्रक्रिया पनि शुरु भएको छ ।

नगर प्रहरी निरीक्षक भर्नामा केही बद्मासी हुँदैछ भन्ने कुराको चाल पाएपछि सूचनाको हकका अभियन्ता विष्णु चौलागाईंले गत साउन १६ गते सूचनाको हक प्रयोग गर्दै धरान उपमहानगरपालिका कार्यालयमा सो सम्बन्धी विभिन्न सूचना मागको निवेदन दर्ता गाराउनुभयो । 

सूचना माग भएअनुरुप तत्कालीन सूचना अधिकारी भक्तिराज शर्माले सूचना माग भएको २१ दिनको दिन सूचनाहरू उपलब्ध गराउनुभएको थियो । नगर प्रहरीमा भर्ना हुन कुन कुन योग्यता तय गरिएको थियो ? र कतिजना उम्मेदवारबीच प्रतिष्पर्धा हुँदैछ भन्नेबारे सूचना मागिएका थिए । प्राप्त सूचनाअनुसार नगर प्रहरी निरीक्षकका लागि दुई जनाको मात्र उम्मेदबारी परेको तथ्य खुल्यो ।

पछि एकजना उम्मेदवारलाई अयोग्य भन्दै भनी परीक्षामा सामेल नगरेको थाहा भयो । तत्कालै उहाँले त्यसबारे पनि सूचना माग गर्नुभयो । सूचना प्राप्त भएपछि यसबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत तथ्यहरू बाहिर ल्याएपछि यो विषयले जनस्तरमा व्यापक विरोध भयो । कपुरी न्युजमा प्रकाशित गरिएपछि नगरपालिकाभित्रकै कर्मचारीबाट पनि नगर प्रहरी निरीक्षकको लागि प्रशासन शाखा प्रमुखले रकम माग गरेको र आफ्नो उम्मेदवारअनुसारको कार्यविधि वनाइएको समेत भन्ने कुरा बाहिर आयो । यसबारे उपमेयर मञ्जु भन्डारी सुवेदीले अभियन्ता चौलागाईलाई कायृलयमै बोलाई कुरा गरेपछि धरान उपमहानगरपालिकाबाट लिएको सूचना नै प्रमाणस्वरुप प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यसको भोलिपल्ट नै नगर प्रहरी निरीक्षकको भर्ना प्रक्रिया प्रमुखको निर्णयबाट रोकियो । 

हाल यसका लागि नयाँ प्रक्रिया अपनाउने र पुनः सूचना निकालिने भएको छ । वास्तविक कुरा पत्त लागाउँदा आफूखुसी नियुक्ति र छनोट कार्यविधि वनाई प्रशासन प्रमुखले नगर कार्यपालिकाबाट उक्त नियमावली पास गराउन सफल भएको र उक्त नियमावली झुक्याएर ल्याइएको भनियो । केही वडाध्यक्षले आफूहरूले हुँदैन भन्दा भन्दै पनि उक्त कार्यविधि पास गरिएको र समस्या आएको समेत बताउनुभयो ।

नगर प्रहरी नियुक्तमा हुन आँटेको बदमासी र भ्रष्टाचार रोकियो । भ्रष्टाचार रोक्न सूचनाको हकले दिएको प्रमाणका आधारमा जनप्रतिनिधिको समेत सहयोग प्राप्त भयो ।
–––