मुलकभरका ५८३ वटा स्थानीय तहहरूले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । शुरुमा सूचनाको हकबारे अनविज्ञता प्रकट गरेका स्थानीय तहहरूले अहिले भने कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार सूचना अधिकारी र अधिकारीको सम्पर्क कोठा नंं, फोन, इमेल समेत स्पष्ट पारी जिम्मेवारी दिएका छन् ।
२०७४ साल भदौ २ गते सूचनाको हकका अभियन्ताहरूले मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमा सूचनाको हक कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले एकै पटक सूचना माग गरेपछि स्थानीय तहहरू सूचनाको हक कार्यान्वयमा अग्रसर भएका हुन् । सो निवेदन अगाडि जम्मा ११ स्थानीय सरकारले मात्र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन पालना गरेका थिए ।
राष्ट्रिय सूचना अधिकार दिवसको सन्दर्भमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकका क्षेत्रमा लामो समयदेखि समर्पित अभियन्ताहरूले मुलुकभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा सूचना माग गर्नुभएको थियो ।
तारानाथ दाहाल, झर्मेन्द्र झा, हरिविनोद अधिकारी, राममाया लामिछाने, सञ्जिव घिमिरे, केदार दाहाल, कृष्णप्रसाद सापकोटा र कुमार चौलागाईंले आफ्नो अध्ययन एवं जानकारी प्रयोजनका निमित्त नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र दफा ७ (१) बमोजिम विभिन्न १८ प्रकारका सूचना तथा विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराई दिनुहुन हुलाकमार्फत निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
शुरुमा ११ वटा स्थानीय तहबाहेक अन्यले सूचना उपलब्ध गराएनन् । उहाँहरूले त्यसपछि त्त कार्यालयका प्रमुख समक्ष उजुरी दिनुभयो । उजुरीपछि १८० वटा स्थानीय तहहरूले सूचना अधिकारी नियुक्त गरी सूचना उपलब्ध गराए । त्यसपछि सूचना उपलब्ध नगराउने स्थानीय तहविरुद्ध राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी गरियो । आयोगको आदेशपछि एक वर्षसम्ममा ५८३ वटा स्थानीय तहरूले सूचना उपलब्ध गराउँदै सूचनाको हक कार्यान्वय गरिसकेका छन् ।
ती स्थानीय तहले अहिले सूचना अधिकारी तोकी उनीहरूको सम्पर्क नम्बर, बस्ने कोठा लगायतका सम्पूर्ण जानकारी पनि उपलब्ध गराएका छन् ।
केही वर्षअघिसम्म सिंहदरबार भित्रकै मन्त्रालयहरूमा सूचनाको हकसम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न कार्यालय प्रमुखको तोक लगाउनुपर्ने अवस्था थियो । तर, अहिले विभिन्न सङ्घसंस्थाको सक्रियतामा स्थानीय तह अथवा गाउँगाउँका सिंहदरबारले पनि सूचनाको हक कार्यान्वयनमा ल्याउनु खुसीको विषय बनेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनले शक्तिशाली स्थानीय सरकारको प्रबन्ध गरेको अवस्थामा स्थानीय सरकार पारदर्शी, जवाफदेही र जनताप्रति उत्तरदायी होस् भन्ने हेतुले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा ल्याउनु सो अभियान चालिएको थियो । अभियान सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको छ । अहिले स्थानीय तहरूले आफ्नै वेभसाइट सञ्चालन, एप सञ्चालन, केहीले रेडियो र पत्रिका सञ्चालन तथा स्थानी सञ्चारमाध्यहरूमार्फ स्थानीय तहहरूमा हुने गरेको निर्णय तथा सूचनाहरू प्रकाशनमा स्वतः सक्रियतापूर्वक ल्याउन थालेका पनि छन् ।
सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सूचनको हक महत्वपूर्ण औजार हो । सूचनाको हकसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको सन्दर्भमा सूचनाको हकको महत्व, विकास, सुशासनका लागि सूचनाको हकको महत्वबारे स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जानकारी दिन सक्ने हो भने यसको कार्यान्वय अझै हसज हुनेछ भन्ने यो उदाहरणले स्पष्ट पारेको छ ।
–––