एकजना विद्यार्थीले मागेको जानकारी र गरेको गुनासोबाट धेरै विद्यार्थीहरूलाई राहत हुने गरी रिटोटलिङ र माइग्रेसनको लागि भर्नुपर्ने फारम सम्बन्धित क्याम्पसहरूमा सहज उपलब्ध हुने भएको छ ।
गत कात्तिक २७ गते विराटनगरका विद्यार्थी गङ्गा पोदारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको जनगुनासो व्यवस्थापन शाखास्थित हेल्लो सरकारमार्फत ‘मोरङको विराटनगरस्थित महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा निःशुल्क उपलब्ध हुुनुपर्ने रिटोटलिङ फारम क्याम्पस प्रशासनले नराख्ने गरेको र विद्यार्थीले बाहिरबाट किन्नुपरेको तथा त्यसको आधिकारिक भ्याट बीलसमेत पसल सञ्चालकले नदिने गरेको उजुरी हेल्लो सरकारमा टिपाउनुभयो । र सो सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयसँग जानकारी माग्न अनुरोध पनि गर्नुभयो ।
हेल्लो सरकारले अनलाइन वेब पोर्टलमार्फत गुनासोलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्न भन्दै त्रिवि, केन्द्रीय कार्यालयमा गुनासो पठाएको थियो । त्यसपछि त्रिवि सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाले उच्च प्राथमिकतामा राखेर गुनासोको सम्बोधन गर्न भन्दै गत कात्तिक २९ गते नै गुनासोलाई त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुमा पत्राचार गरी पठायो भने विद्यार्थीलाई सोको जानकारी हुने सूचना दियो ।
क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, विराटनगरमार्फत सो गुनासोलाई सम्बोधन गरी यही मंसिर ९ गते पूर्वाञ्चलका सबै क्याम्पसहरूलाई लिखितरुपमा पत्राचार गर्दै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले निःशुल्करुपमा रिटोटलिङ फारम र माइग्रेशन फारम क्याम्पस प्रशासनमा राखी विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएपछि ती फरमहरू अहिले पूर्वाञ्चलका सबै क्याम्पसबाट निःशुल्क उपलब्ध हुन थालेका छन् ।
अब पूर्वाञ्चलमा रहेका त्रिविअन्तर्गतका सबै क्याम्पसहरूले उल्लेखित फारमहरू प्रशासनबाट निःशुल्करुपमा विद्यार्थीहरूलाई वितरण गर्नुपर्नेछ ।
यसरी एकजना विद्यार्थीको यथार्थ सूचनाको खोजी, जिज्ञासा तथा लिखित गुनासो र निवेदनले धेरै विद्यार्थीहरूलाई राहत मिलेको छ भने क्याम्पस प्रशास र व्यापरीले मिलेमतो गरी फारम बिक्रीबाट विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्ने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य भएको छ । सूचनाको हक विद्यार्थीलाई पनि हुन्छ भन्ने थाहा पाएर आफूले सो जानकारी मागेको र गुनासो पनि हेल्लो सरकारमा गरेको पोदारले बताउनुभयो ।
–––––––