चैत २६, २०७५
काठमाडौं – देशको प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सूचना दिन कन्जुस्याइँ गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले कानूनले तोकेको समय १५ दिनभन्दा थप ७ दिन ढिलो गरी अपुरो सूचना दिएको हो । लोकान्तर डटकमका नारायण अर्यालले सूचनाको विवरण माग गर्दै चैत ३ गते निवेदन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका चारपाङ्ग्रे र दुइपाङ्ग्रे सवारीसाधनको विवरण, प्रयोग गर्ने पदाधिकारी र उनीहरूले पाउने इन्धन सुविधाको विषयमा चैत ३ गते सूचना अधिकारीसँग सूचना मागिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले चैत्र २५ गते अपुरो सूचना उपलब्ध गराएको छ । शाखा अधिकृत अच्यूत अर्यालले हस्ताक्षर गरेर दिएको सूचनामा ६९ वटा गाडी र ८५ वटा मोटरसाइकल चालू अवस्थामा रहेको जनाइएको छ ।
तर सवारीसाधन प्रयोग गर्ने पदाधिकारी र उनीहरूले पाउने इन्धनको विषयमा खुलाइएको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी विज्ञ अधिवक्ता सञ्जिव घिमिरे प्रधानमन्त्री कार्यालयले अपुरो सूचना उपलब्ध गराउनु गम्भीर विषय भएको बताउँछन् ।
यस्तो छ प्रधानमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराएको अपुरो सूचना :-
‘प्रधानमन्त्री कार्यालय नोडल एजेन्सी हो, सूचना नदिने कार्यालयलाई सूचना दिन बाध्य पार्नुपर्नेमा आफैंले सूचना दिन कन्जुस्याइँ गर्नु गम्भीर विषय हो,’ घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, ‘यसले सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहीताप्रतिको प्रतिवद्धतामा प्रश्न उठाएको छ ।’
सरकारी कार्यालयमा हुने सवारीसाधनको दुरुपयोगबारे लोकान्तर डटकमले शृंखलाबद्ध रुपमा समाचार प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ । उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय लगायत अधिकांश सरकारी निकायले सूचना दिएपनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने सूचना दिन कन्जुस्याइँ गरेको छ ।
विवरण उपलब्ध गराएका अन्य सरकारी कार्यालयमा सवारीसाधनको व्यापक दुरुपयोग देखिएको छ । मन्त्रीहरूले ४ वटासम्म सवारीसाधन लिने गरेको पाइएको छ भने सचिवहरूले रातो र सेतो प्लेटका 
महंगा गाडी प्रयोग गरेको देखिएको छ ।
राज्यकोषबाट खर्च व्यहोरिने इन्धनमा पनि चरम बेथिति देखिएको छ । मन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मले इन्धनमा मनोमानी गरेको ती निकायले उपलब्ध गराएको विवरणमा देखिन्छ ।
स्रोत : लोकान्तर अनलाईन