चैत २९, २०७५
काठमाडौं –मन्त्रालयहरूले सवारी प्रयोगकर्तालाई मासिक उपलब्ध गराउने इन्धनमा चरम बेथिति रहेको पाइएको छ । लोकान्तरले मन्त्रालयहरूसँग सवारी साधन र प्रयोगकर्ताको सूची, उनीहरूले मासिक पाउने इन्धन लगायतका सुविधाबारे विवरण मागेको थियो ।
यसक्रममा केही मन्त्रालयले सूचना नै लुकाए भने उपलब्ध गराएकाहरूमा पनि एकरूपता नरहेको पाइयो । यतिसम्म कि एक मन्त्रालयमा त उपसचिवले पनि मन्त्रीसरह इन्धन लिने गरेका रहेछन् ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका केही उपसचिवले मन्त्रीसरह इन्धन सुविधा पाउने गरेको थाहा पाएपछि हामीले सूचना अधिकारी सुनिता नेपालसँग जिज्ञासा राखेका थियौं । घर टाढा रहेका उपसचिवहरूले बढी इन्धन पाउने गरेको उनले बताइन् । ‘एकजना त कलंकीभन्दा अलि परसम्म पुग्नुपर्छ,’ घर टाढा रहेको पुष्ट्याइँ स्वरूप उनले भनेकी थिइन् ।
जसले सूचना लुकाए
हामीले सूचना मागेका मध्ये अर्थ, शिक्षा, उद्योग र वन मन्त्रालयले सूचना नै उपलब्ध गराएनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले सवारीको संख्या मात्र दिएर झारा टार्ने काम गर्यो भने गृह र रक्षा मन्त्रालयले अपुरो सूचना उपलब्ध गराएका छन् । सञ्चार, स्वास्थ्य, ऊर्जा र खानेपानी मन्त्रालयले मन्त्रीहरूले पाउँदै आएको इन्धनको विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् ।
कुनै मन्त्रीलाई २२०, कुनैलाई १०० लिटर इन्धन !
शहरी विकास मन्त्री मोहमद इश्तियाक राई र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मासिक २०७ लिटर इन्धन लिने गरेका छन् ।
श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले मासिक २००, संघीय मामिला मन्त्री लालबाबु पण्डितले १५०, कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले १३० र महिला मन्त्री थममाया थापाले प्रयोग गर्ने सवारीलाई मासिक १२० लिटर इन्धन उपलब्ध हुन्छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा र उनको सचिवालय दुवैकालागि प्रयोग हुने गाडीलाई मासिक १००/१०० लिटर इन्धन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने गरेको छ । यस्तै शहरी विकास मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका दुई गाडीलाई ८०/८०, महिला मन्त्रालयको सचिवालयले १२० र कानून मन्त्रीको सचिवालयले ७२ लिटर इन्धन मासिक पाउने गरेको देखिन्छ ।
सचिवलाई अधिकांशमा १००, पर्यटन र महिलामा १२० !
सचिवहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको हकमा आंशिक मेल रहेको पाइएको छ । महिला मन्त्रालयमा हाल सचिव पद रिक्त छ । तर सचिव हुँदा १२० लिटर इन्धन मासिक उपलब्ध गराउने गरेको देखिन्छ । यस्तै पर्यटन मन्त्रालयमा सचिवले मासिक १२० लिटरसम्म इन्धन पाउने गरेको देखिन्छ । विवरण उपलब्ध गराएका अन्य मन्त्रालयमा सचिवहरूले मासिक १०० लिटर इन्धन पाउने गरेका छन् ।
सह–सचिवलाई कतै ७०, कतै १२० लिटर !
महिला मन्त्रालयले सह–सचिवलाई नै मासिक १२० लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालयमा सहसचिवले मासिक ९० लिटरसम्म इन्धन पाउँछन् भने भूमि व्यवस्था र शहरी विकास मन्त्रालयले सहसचिवलाई ८० लिटरका दरले इन्धन मासिक उपलब्ध गराउने गरेको देखिन्छ । सूचना उपलब्ध गराएका मध्ये बाँकी मन्त्रालयमा कतै ७० त कतै ७२ लिटर इन्धन सह–सचिवहरूले मासिक पाउने गरेका छन् ।
उपसचिवसहित अन्यलाई कतै ४०, कतै १२० लिटर !
सबै मन्त्रालयमा उपसचिवले सवारी सुविधा पाएका त छैनन्, तर जुनमा सुविधा पाएका छन् तिनमा इन्धनमा एकरूपता पाइँदैन । महिला मन्त्रालयका उपसचिवले १२० लिटरसम्म इन्धन पाउने गरेको देखिन्छ भने थोरैमा कानून मन्त्रालयका उपसचिवले मासिक ४० लिटर इन्धन पाउँछन् ।
कतिपय मन्त्रालयमा भने उपसचिवहरूले साझेदारीमा चारपांग्रे सवारी प्रयोग गर्ने गरेकाले इन्धनमा केही तलमाथि हुने गरेको पाइयो । पूलमा रहेका सवारी साधनहरूको हकमा पनि प्रयोग अनुसार घटबढ हुने गरेको देखिन्छ ।
स्रोत : लोकान्तर अनलाइन