सम्पादकीय

माघ २३, २०७५

काठमाडौँ — सरकारले विज्ञापन प्रकाशनमा हुने त्रुटिको विषयलाई फौजदारी कसुरमा राखी कठोर सजायको प्रावधानसहित विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारणमा भएका कसुरमा पाँच वर्ष कैद, पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

गोविन्द लुइँटेल 

२२ माघ २०७५ 

काठमाडौं : समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारीले मापदण्ड मिचेर ३२ झोले एनजीओलाई एक करोड वितरण गरेका छन्। रकम बाँड्न पदाधिकारीले अनुदान कार्यविधि नै संशोधन गरेका छन्।

‘प्रस्ताव आह्वान नै नगरी अपारदर्शी ढंगबाट ५० लाख निकासा भयो। दोस्रो किस्ता लिन ती एनजीओ सञ्चालकहरू अहिले परिषद् धाइरहेका छन्’ स्रोतले जानकारी दियो। गत पुस २७ मा पदाधिकारी बैठकले एनजीओलाई टेबल मनिटरिङ गरी रकम दिने निर्णय गर्‍यो।

माघ २२, २०७५

विराटनगर — आफूले गरेको खर्चको विवरण बेलैमा स्थानीय तहले बुझाउन सकेका छैनन् । दोस्रो चौमासिकको आधा समय सकिए पनि अधिकांश स्थानीय तहले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।

राजेश मिश्र

माघ २२, २०७५

काठमाडौँ — सरकारले विज्ञापन प्रकाशनमा हुने त्रुटिको विषयलाई फौजदारी कसुरमा राखी कठोर सजायको प्रावधानसहित विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ ।

 नवराज मैनाली

२०७५ माघ २२ मंगलबार, काठमाडाैं

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित ६० रोपनी जग्गा न्यून दरमा भाडामा दिएर अनियमितता गरेको आरोपमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपाने र टेकबहादुर गुरुङसहित समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

पदाधिकारीसँगै गएका सचिवालयका कर्मचारीको खर्च भने लुकाइयो 

मकर श्रेष्ठ

माघ १७, २०७५

काठमाडौँ — संघीय संसद्का मुख्य पदाधिकारीहरूले आफ्नो गृह र अन्य जिल्लाका विभिन्न कार्यक्रम उद्घाटनमा जाँदासमेत दैनिक भ्रमण भत्ता लिइरहेका छन् । सूचनाको हक प्रयोग गरी संसद् सचिवालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रममा जाँदा भत्ता लिएका हुन् ।

Feb 4, 2019-

It’s 9:30 in the morning. A room in a newly built prefabricated building in Singha Durbar is reverberating with constant ringing of the phones.

“Hello, welcome to Hello Sarkar. How can I help you?” says Hema Adhikari, as she picks up one of the phones. But the caller hangs up. There is another phone ringing. Adhikari takes the call. “Please don’t ask me personal questions. This is a public platform to lodge complaints related to government agencies,” she responds before hanging up.

मकर श्रेष्ठ

माघ २०, २०७५ काठमाडौँ — संघीय संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले कानुनले दिएकोभन्दा बढी सुविधा लिएर सरकारी ढुकुटी दुरुपयोग गरिरहेका छन् । विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश लिइसकेका भट्टराई सभामुखको सिफारिसमा महासचिव नियुक्त भएका हुन् । उनले विशिष्ट श्रेणीको पेन्सन र महासचिवको सेवासुविधा दुवै लिएका छन् ।