निरु अर्याल

शुक्रवार, माघ २५, २०७५

सुशीला कार्की

सत्तामा हुँदा भ्रष्टाचार गर्ने तर सत्ता बाहिर आएपछि अरूलाई दोष लगाई आफूलाई चोखो भएको पुष्टि गर्नु अहिलेको राजनीति भएको छ।

सम्पादकीय

बुधबार, २३ माघ २०७५, 

सम्पादकीय

माघ २३, २०७५

काठमाडौँ — सरकारले विज्ञापन प्रकाशनमा हुने त्रुटिको विषयलाई फौजदारी कसुरमा राखी कठोर सजायको प्रावधानसहित विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारणमा भएका कसुरमा पाँच वर्ष कैद, पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

गोविन्द लुइँटेल 

२२ माघ २०७५ 

काठमाडौं : समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारीले मापदण्ड मिचेर ३२ झोले एनजीओलाई एक करोड वितरण गरेका छन्। रकम बाँड्न पदाधिकारीले अनुदान कार्यविधि नै संशोधन गरेका छन्।

‘प्रस्ताव आह्वान नै नगरी अपारदर्शी ढंगबाट ५० लाख निकासा भयो। दोस्रो किस्ता लिन ती एनजीओ सञ्चालकहरू अहिले परिषद् धाइरहेका छन्’ स्रोतले जानकारी दियो। गत पुस २७ मा पदाधिकारी बैठकले एनजीओलाई टेबल मनिटरिङ गरी रकम दिने निर्णय गर्‍यो।

माघ २२, २०७५

विराटनगर — आफूले गरेको खर्चको विवरण बेलैमा स्थानीय तहले बुझाउन सकेका छैनन् । दोस्रो चौमासिकको आधा समय सकिए पनि अधिकांश स्थानीय तहले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।

राजेश मिश्र

माघ २२, २०७५

काठमाडौँ — सरकारले विज्ञापन प्रकाशनमा हुने त्रुटिको विषयलाई फौजदारी कसुरमा राखी कठोर सजायको प्रावधानसहित विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ ।

 नवराज मैनाली

२०७५ माघ २२ मंगलबार, काठमाडाैं

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित ६० रोपनी जग्गा न्यून दरमा भाडामा दिएर अनियमितता गरेको आरोपमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपाने र टेकबहादुर गुरुङसहित समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।