सूचना माग गर्दा नदिएपछि युवाहरूको समूहले गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेको छ । जिल्लाको सूर्नया गाउँपालिकाका युवाहरूले गत जेठ महिनामै सूचनाको हक प्रयोग गरी दुई पटक निवेदन दिँदा पनि सूचना नदिएको भन्दै तालाबन्दी गरेको बताएका छन् । 

युवाहरूले तालाबन्दी गरेपछि गाउँपालिकाले शुक्रबार आयोजना गर्न लागेको सार्वजनिक सुनुवाई स्थगित भएको छ । गाउँपालिकाले सूचना नदिएसम्म सार्वजनिक सुनुवाई गर्न नदिने भन्दै युवाहरूले सो कार्यक्रम रोकेका छन् । गाउँपालिकाले गएको दुई वर्षदेखि सार्वजनिक सुनुवाईसमेत नगरेको युवाहरूले आरोप लगाएका छन् ।  

जनताले चाहेअनुसार मात्रै होइन, आफ्नै प्रतिबद्धताअनुसार पनि काम गर्न नसकेको सरकारले नागरिकको आवाज मुखरित हुने सार्वजनिक प्लाटफर्म फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गराएको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि उपयुक्त कानुन बनाउन आदेश दिएको र सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेकै वेला सरकारले हठात् बन्द नै गराएको हो । सरकारको कदम संविधानविपरीतसमेत रहेको भन्दै नागरिक, राजनीतिक दल र नेता, सञ्चारविज्ञ, सञ्चारसँग सम्बन्धित संघसंस्था र कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । 

कानुन अनुसार सबै सरकारी कार्यालयले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरे पनि सूचना अधिकारीसँग नै सूचना नहुँदा सेवाग्राहीले समयमा नै सूचना प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहँदै आएका छन् । संविधान र कानुनले नागरिकलाई सूचना माग्ने अधिकार दिएको छ तर व्यवहारमा सार्वजनिक सरोकारका सूचना र विवरण माग्दा सरकारी कार्यालयले व्यक्तिगत गोपनियता भन्दै कतिपय दिनमिल्ने सूचना पनि लुकाउने गरेका छन् । 

सरकार गठनको एक वर्ष भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अझै गोप्य छ । उनीहरूले विवरण ‘खामबन्दी’मा बुझाए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । दुई ठुला दलले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्दै सरकार बनाए पनि २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

आफुले तिर्नु पर्ने कर कति छ ? सूचना मागेका हरिराम कोण्डालाइ आन्तरिक राजश्व कार्यालय भक्तपुरले सूचना नदिएकै कारण हरिराम कोण्डा बने सूचना अभियन्ता ।

तिन वर्ष अघि आन्तरिक राजश्व कार्यालय भक्तपुरमा करचुक्ता लिन आफुले तिर्नु पर्ने कर कति छ, त्यसको विवरण पाउँ भनि सूचना मागेका थिए । पटक पटक सूचना माग्दा पनि आफुले तिर्नु पर्ने कर रकमको विवरण नपाएपछि सरकारी कारवाहीमा परिने र विलम्भ रकम तिर्नु पर्छकि भनेर सूचना माग्ने प्रकृयामा जाँदा जाँदै पुनरावेदन गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोग पुगेका थिए ।