नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गरिएको सूचनाको वर्गीकरणको निर्णय बदर गर्न अभियानकर्मीहरुले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सूचनाको हकलाई वञ्चित र संकुचित गर्दै ८७ प्रकारका सूचनालाई ‘गोपनीय’ भनी गरिएको वर्गीकरणप्रति आपत्ति जनाउँदै अधिकारकर्मीहरुले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

आदित्य दाहाल

नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी समितिले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई प्राय निष्कृय पार्ने गरी ८७ प्रकारका विषयहरू गोप्य रहने वर्गीकरण गरेको छ । 

अघिल्लो शेरबहादुर देउवा सरकार जाने र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकार आउने सङ्क्रमणकालीन समयको मौका पारेर सो समितिले गत पुस १२ गते गरेको निकै नियन्त्रणात्मक सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी निर्णय ढिलो गरेर राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पठाएको छ । आयोगमा गत पुस २९ गते आइपुगेको सो जानकारी हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने सिरहा नगरपालिका कार्यालय प्रमुख बलिराम यादवलाई १५ हजार जरिवानाको फैसला गरेको छ ।

सिरहा नगरपालिक– ७ निवासी परशुराम साहले गरेको पुनरावेदनमा सूचना आयोगले उक्त फैसला गरेको हो ।

शिक्षक साहले सिरहा नगरपालिकासँग आफ्नो सरुवा सम्बन्धी भएको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपी माग गरेका थिए ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४, अनुसार उक्त नगरपालिकासँग माग गरेको सूचना नपाएपछि सूचना मागकर्ता हकले कानुन अनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचना नदिने प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए ।

कुनै पनि नियुक्तिमा वा सार्वजनिक पद धारण गर्दा गोपनीयताको शपथ गराउने चलन छ । यो अभ्यास अनिवार्यजस्तै देखिन्छ । यस्तो परम्पराले सार्वजनिक पदधारीलाई आफूले गर्ने गतिविधिमा सार्वजनिक पहुँच रोकेर गोप्य राख्नुपर्ने मनोविज्ञान विकास गरेको छ । कस्तो विषय गोप्य राख्ने भन्ने सम्बन्धमा कानुनले नै स्पष्ट निर्दिष्ट गरेको छ । तैपनि हरेक सार्वजनिक पदाधिकारीले नियुक्ति लिएपछि गोपनीयताको शपथ लिएर मात्र काम सुरु गर्छन् । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सबै स्थानीय तहलाई सूचना अधिकारीको विवरण सबैले देख्नेगरी राख्न आदेश दिएको छ । आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को ‘ङ’ बमोजिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई यस्तो आदेश दिएको हो ।

सूचना अधिकारीको नाम, पद, सम्पर्क नम्बर (ल्याण्डलाइन र मोबाइल) इमेल, कोठा नम्बर उल्लेख गरेको फ्लेक्स कार्यालयको प्रवेशद्वार नजिकै सबैले देख्न सहज हुने गरी राख्ने र वेबसाइट तथा अन्य प्रकाशनमा पनि नियमित रुपमा राख्न आदेश दिएको आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।