राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने एक नगरपालिकाका कार्यालय प्रमुखलाई जरिवाना गरेको छ । आयोगले रौतहटको राजपुर नगरपालिकाको कार्यालय प्रमुख बैंजु ठाकुरलाई रु १० हजार जरिवाना  गरेको हो ।

राजपुर नगरपालिका–१ का एकामुल हकले गरेको पुनरावेदनमा सूचना आयोगले उक्त फैसला गरेको हो । हकले राजपुर नगरपालिकासँग कोरोना महामारीको समयमा नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका नागरिकको सङ्ख्या, प्रतिव्यक्ति कति खर्च भयो ? क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिले ओढ्नका लागि खरिद गरेको कम्बलको मूल्यबारे प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका हुन् ।

हामीले मागेको सूचनामा केही गल्ती भएर सार्वजनिक निकायले सूचना दिनबाट बञ्चित गरिरहेका त छैनन् ?

आदित्य दाहाल

बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन केही महिना मात्र बाँकी छ तर प्रदेश सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको सामान्य प्रावधान समेत अझै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

बागमती सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्रालयमा हालसम्म सूचना अधिकारीसम्म नतोकेर सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको उपेक्षा गरेको हो ।

२०७४ सालमा प्रदेश सभाको चुनाव भएपछि बागमती प्रदेश सरकार बनेको थियो ।

दैलेख पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखका कार्यालय प्रमुख प्रभाकर सिंहले सूचना माग्न गएका पत्रकारलाई धम्काएका छन् ।

दुई महिना अघि करार कर्मचारीको विवरण, प्रदेश सरकारबाट दैलेखमा सञ्चालन भएका विकासे योजनाको विवरण मागका लागि सूचनाको हक अनुसार निवेदन दर्ता गराए पश्चात विवरण उपलब्ध गराईदिन भन्दै सूचना माग्न गएका पत्रकार उदयराज अधिकारीलाई सिंहले धम्क्याएका हुन् ।

विद्या राई

काठमाडौँ — शारीरिक अपांगता भएका सिराहाका शिक्षक परशुराम साह चार महिनादेखि तलब सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् । शिक्षा ऐन विपरीत उनी कार्यरत सारस्वरनाथ माविबाट घर अपायक पर्ने तथा आवतजावतमा समस्या हुने ठाउँमा सरुवा गरिएको विद्यालयमा नजाने अडान लिएपछि तबल रोक्का गरिएको पाइएको छ । 

घटना १

झापाका बलबहादुर प्रधानले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा २०७८ वैशाख ९ गते तीन बुँदामा सूचना मागे। कार्यालय सहयोगीका रूपमा कार्यरत प्रधानले आफूलाई कोषले हाजिर हुन नदिने निर्णय गरेकामा कारण मागेका थिए। सूचनाको हकबमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि दुई महिनासम्म मागेको सूचना पाएनन्। २०७८ असार १४ गते दोस्रो पटक निवेदन दिए। पुनः नपाएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरे। आयोगले २०७८ असार ३१ गते उपलब्ध गराउन आदेशसहितको पत्र पठायो। 

तारा चापागाईं

काठमाडौं : नेपालको संविधानको धारा २७ मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ।’ त्यसमुताबिक कानुन तयार भइसकेको त छैन, तैपनि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सूचना नदिने सार्वजनिक निकायका अधिकारीलाई सजायको भागिदार बनाएको छ। 

आदित्य दाहाल

काठमाडौं। खुला र पारदर्शी शासन प्रणालीका लागि सार्वजनिक निकायका सूचनामा आम नागरिकको पहूँचलाई सहज बनाउन स्थापना भएको हो-  राष्ट्रिय सूचना आयोग। तर आयोगले सरकारलाई बुझाएका १२ वटा वार्षिक प्रतिवेदनको न कार्यान्वयन हुन्छ न आयोग कार्यान्वयनका लागि दवाव दिन सक्छ। आम नेपालीको सूचनाको हक एउटा औपचारिकतामा मात्र सीमित बनाइएको छ।