KATHMANDU, Jan 15: The National Information Commission (NIC) has issued an order in the name of universities operational in Nepal to adhere to the Right to Information (RTI) laws of the country.

The NIC has instructed the existing 16 universities in Nepal, including Tribhuvan University, Kathmandu University, Purbanchal University, and Pokhara University to follow and implement RTI provisions in their institutions, stated a press release issued by the NIC on Sunday.

काठमाडौँ– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले पद सम्हालेको ४५औँ दिनमा, २०७९ फागुन १५ गते आफ्ना कार्ययोजना सुनाउँदै भनेका थिए, “हचुवामा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्यमा क्रमभंग गर्ने छु।” 

रामचन्द्र भण्डारी र अजय अनुरागी

गफ सुशासनको, व्यवहार निरंकुश

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले अदालतहरूमा अनिवार्य रूपमा सूचना अधिकारी तोक्न निर्देशन गरेको छ। कतिपय अदालतहरूले कानुनबमोजिम व्यवस्था गर्नुपर्ने सूचना अधिकारी नतोकेको गुनासो आएपछि आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

गत २४ कात्तिकमा बसेको आयोगको बैठकले अदालतहरूमा कानुनबमोजिम सूचना अधिकारी तोकी निजको नाम र सम्पर्क नम्बर तथा इमेल सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारमार्फत अदालतहरूलाई आदेश दिने निर्णय गरेको हो। 

त्यस्तै, प्रत्येक तीन महिनामा गर्नुपर्ने स्वतः प्रकाशनको व्यवस्था पालना गर्न पनि आयोगले निर्देशन गरेको छ।

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, टिकटकलगायतको प्रयोग बढ्दो छ । यही कारण यसमार्फत प्रवाह गरिएका सूचना, जानकारी तथा विचार आममानिसले केही क्षणमै प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । सूचना प्रवाहमा सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारी बन्दै गए पनि सरकारी निकायले यसको प्रयोगमा दिलचस्पी राखेको पाइँदैन । कतिपय सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालका खाता खोले पनि अद्यावधिक गर्ने गरेका छैनन् भने केहीले त उपस्थितिसम्म पनि जनाउन सकेका छैनन् ।

 केशव भुल

काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राज्यका २४ वटा निकायलाई नीतिगतसहित विभिन्न सुझाव दिएको छ ।

आयोगले नीति तथा कानूनी र विषयगत गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको हो ।