-रामप्रसाद दाहाल

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश अटेर गर्दै आएको संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगले अब परीक्षामा सम्मिलित प्रतिस्पर्धीहरुलाई  अङ्कसहितको उत्तर पुस्तिका दिनै पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

आयोगले लोकसेवालाई हालै दिएको एउटा आदेशले आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी परीक्षार्थीको लिखित परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण अङ्कसहितको प्रमाणित प्रतिलिपि यसअघि लुकाए जस्तै गर्न नसक्ने बनाएको हो । यो आदेशसँगै लोकसेवा छटपटिएको छ । 

In accordance with KMC's Communications and Information Act, 2080, the KMC asked the community and institutional schools to inform it after assigning information officers within two days. 

According to the Chief of KMC's Education Department, Govinda Prasad Sharma, KMC issued the directive again after only a few schools assigned the information officers. 

The information officer should be the person in second position of the organisation. The KMC has now 87 community schools and 600 institutional schools. 

सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिकाले पहिलो पटक वेबसाइट मार्फत स्वतः प्रकाशन सार्वजनिक गरेको छ ।  सूचनाका अभियन्ता परशुराम साहले स्वतः प्रकाशनसँग सम्बन्धित सूचना माग गरेपछि पालिकाले वेबसाइट मार्फत २०८० माघ, फागुन र चैत्र महिनाको स्वतः प्रकाशन सार्वजनिक गरेका हुन् ।

यदुनाथ बन्जारा

सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा जान नचाहने मध्य ३६ वटा सार्वजनिक निकायका प्रमुखलाइ राष्ट्रिय सुचना आयोगले कारबाही गरेको छ । ऐनको दफा २ मा परिभाषित गरेको सार्वजनिक निकायले सुचना मागकर्तालाइ सुचना नदिइएको कारण आयोगले कानुन बमोजिम कारबाही गर्न बाध्य भएको राष्ट्रिय सुचना आयोगका सुचना अधिकारी उपसचिव सुदर्शन ढकालले बताए ।

The south Asian activists and campaigners of right to information (RTI) vowed to work together and called for broader collaboration to augment RTI regime.

A discussion Freedom Forum organized as part of the World Social Forum 2024 in Kathmandu on February 18  witnessed approximately 100 participants ranging from Information Commissioners, RTI activists, civil society representatives to general citizens, where the speakers underlined the need to cement south Asian networking to keep alive RTI movement and frustrate push back against RTI  in the region.

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले बागमती प्रदेशका सार्वजनिक निकायहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा प्रशाखाहरु र विश्वविद्यायलयहरुलाई सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि देहाय विभिन्न आदेश जारी गरेको छ ।

आयोगले बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कतिपय सार्वजनिक निकायहरुमा सूचना अधिकारी नतोकिएको, स्वतः प्रकाशन नभएको र सूचना माग गर्दा सूचना उपलब्ध नगराएको भन्ने समाचार प्रकाशन भएको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।