काठमाडौँ । सूचनाको हकसम्बन्धी अभियानकर्मीले निवेदन दर्ता गर्दा कीर्तिपुर नगरपालिकाले टिकटबापत १० शुल्क लिएको जनाउँदै यसलाई सच्याउन माग गरेका छन् ।

कानुनमा सूचना मागको निवेदन दर्ता गर्दा टिकट टाँस गर्नु नपर्ने र निवेदन दर्ताका लागि शुल्क पनि नलाग्ने व्यवस्था गरेको जनाइएको छ । कीर्तिपुर नगरपालिकाले सूचना माग गरेर निवेदन दर्ता गरेबापत टिकटको भनी १० शुल्क लिने गरेको सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घ जिल्ला कार्य समिति काठमाडौँका उपाध्यक्ष विनोद बस्नेतले बताए ।

यदुनाथ बन्जारा

काठमाण्डौं उपत्यकामा यूलेन्स नामको स्कुल रहेको छ । ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १५ खुमलाटारमा सञ्चालित यूलेन्स स्कुलले फेसबुक युट्युव लगायतका सामाजिक सञ्जालमा मात्र नभई टेलिभिजनका पर्दा र विभिन्न खवर मिडियाहरुमा समेत चर्चा पाउँदै आएको छ। चर्चा पाउनुको कारण उच्च गुणस्तरको शिक्षा र उत्कृष्ट नतिजा ल्याएर भने होइन गुणस्तरको नतिजाको बारेमा ति सञ्जाल र मिडियाले भने विषय उठाउने गरेको पाइदैन। चर्चाको मुख्य विषय छ नेपालको महंगो स्कुल यूलेन्स स्कुल यति सम्मकी भर्ना शुल्क नै साढे दुई लाख माननीय आरजु देउवाको स्कुलमा भन्ने चर्चा चलाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको आचारसंहितासमेत उल्लंघन

पदधारण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र दुई मन्त्रीले ८६ र अन्य चार मन्त्रीहरूले ७२ दिन बितिसक्दासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

सिरहा, २८ असार। सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा लोकसेवा तयारी कक्षा सम्बन्धी गरिएको तालिममा व्यापक अनियमितता गरेकोे खुलेको छ। नगरपालिकाले नायब सुब्बा र खरेदारको लागी लोक सेवा तयारी कक्षा सम्बन्धि चलाइएको तालिमको नाममा कर्मचारीहरुले व्यापक अनियमितता गरिएको खुलेको हो।

नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुकै मिलोमतोमा लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन लगायतका अन्य कार्यक्रमहरुमा पनि चरम भ्रष्टार भएको स्थनियहरु बताउछन्।

श्रीलंका सूचनाको पहुँच सम्बन्धी एसियाली गठबन्धनको संस्थापक साझेदार बनेको छ। एसियन एक्सेस टु इन्फर्मेसन अलायन्स (एएआइए) का सहसंस्थापक सदस्यको गत महिना भएको  पहिलो बैठकमा सो जानकारी गराइएको आज श्रीलंकाको सूचना आयोगले जनाएको छ।

फिलिपिन्सको मलिनामा सम्पन्न यो बैठक ल्याटिन अमेरिकी, उत्तर अमेरिकी, अफ्रिकी, युरोपेली र अस्ट्रेलिया–ओसियन नेटवर्कहरूको हो। यो अलायन्स सूचना आयुक्तहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइसिआइसी) को १४औँ संस्करणमा क्षेत्रीय बैठकको हिस्सासमेत भएको बताइएको छ।

श्रीराम पौडेल

नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन भएको डेढ दशक भइसक्दा पनि सूचनामा नागरिकको पहुँच सीमित छ भने सूचना प्रवाहमा सार्वजनिक संस्थाका अधिकारीहरुको मनस्थिति अझै संकुचित छ। यस आलेखमा सूचना दिन सकस मान्ने कर्मचारीको मनोविज्ञान र सूचना लिन चाहने सर्वसाधारण नागरिकका सम्भावित झन्झटलाई अनुभवजन्य विधि अनुरुप चर्चा गरिएको छ।

दिपा दाहाल

काठमाडौँ– क्षेत्रपाटी–ठमेल सडक। काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ को यो सडकमा दिउँसो मात्र नभई रातमा पनि चहलपहल उस्तै हुन्छ। यही सडकको बायाँतिर खैरो रङको बन्दै गरेको अग्लो गेट छ। तर, वर्षौंदेखि यो ‘निर्माणाधीन’ हालतमै छ।

गेटभित्र पसेपछि थप उराठलाग्दो दृश्य देखापर्छ। त्यहाँ एउटा भवन छ, जसलाई वरिपरिबाट ठूला व्यापारिक भवन (कम्प्लेक्स)ले छेकेका छन्। लाग्छ, कम्प्लेक्सहरूबीचको यो पनि व्यापारिक भवन नै होला। यो जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय (जेपी स्कुल) भवन हो।

काठमाडौँ I राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकलाई सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्मका सार्वजनिक निकाय, नागरिक तथा सूचनाको हकका अभियन्तासम्म पु¥याउने तथा यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न गराउन उत्प्रेरित गर्ने कार्य गरिरहेको जनाएको छ ।

आयोगको १६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा जारी प्रतिबद्धतामा सूचनाको हकले शासकीय व्यवस्थामा पारदर्शीता र जवाफदेहिता कायम गर्दै नागरिकको  सशक्तीकरणद्वारा सुशासनको प्रवद्र्धन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान गर्ने उल्लेख छ ।