सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा आज देशभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरी राष्ट्रिय सूचना दिवस, २०८३ मनाइँदै छ। विसं २०६४ साउन ५ गते संसदबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएको उक्त ऐन ऐनको व्यवस्थाअनुसार ३० दिनपछि अर्थात् २०६४ भदौ ३ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। सोही दिनको सम्झनामा राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयोजनामा हरेक वर्ष भदौ ३ गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ।
नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। लोकतन्त्रको प्राण वायुका रूपमा रहेको यस हकलाई व्यवहारमा उतार्दै सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम गराउने उद्देश्यले कानुन निर्माण गरिएको हो।
नागरिक खबरदारी र सार्वजनिक निकायको भूमिका
दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले एक प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्दै सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सबै सार्वजनिक निकायलाई आह्वान गरेको छ। नागरिकले मागेको सूचना सहजै उपलब्ध गराउँदा सार्वजनिक निकायप्रतिको धारणा सकारात्मक हुने र जनमुखी शासन प्रणालीको सुदृढीकरण सम्भव हुने आयोगको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ।
यसै अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कानुन निर्माण भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नागरिकले यो अधिकारको व्यापक प्रयोग गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दल, सङ्घसंस्था र सार्वजनिक निकायका काम-कारबाहीमा नागरिकको निगरानी र खबरदारी बढाउन सूचनाको हक अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै यसप्रति थप क्रियाशील हुन आह्वान गर्नुभयो।
त्यसै गरी, राष्ट्रिय सूचना आयोगकी आयुक्त कमला ओली थापाले देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सूचनाको अधिकारको सही प्रयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
९९ प्रतिशत उजुरी फर्स्योट र कारबाही
नागरिक अधिकारको संरक्षणमा आयोग क्रियाशील रहेको जनाउँदै आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आफूकहाँ परेका उजुरीमध्ये ९९ प्रतिशत फर्स्योट गरेको जानकारी दिएको छ। सो वर्ष प्राप्त १ हजार ६८ पुनरावेदन र ६ वटा उजुरीमध्ये अधिकांशको समाधान गरिएको थियो। साथै, कानुनबमोजिम नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउन इन्कार गर्ने चार वटा सार्वजनिक निकायका कार्यालय प्रमुखहरूलाई आयोगले जरिबानासमेत गरेको छ।
मुलुकको दिगो विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र खुला सरकारको अवधारणा साकार पार्न नागरिकले सूचनाको हकको सजग र निर्बाध प्रयोग गर्नु आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ।
स्रोत : आइएनएस स्वतन्त्र समाचार सेवा
प्रकाशित मिति २०८३ / ५/ ३