आदित्य दाहाल

नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी समितिले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई प्राय निष्कृय पार्ने गरी ८७ प्रकारका विषयहरू गोप्य रहने वर्गीकरण गरेको छ । 

अघिल्लो शेरबहादुर देउवा सरकार जाने र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकार आउने सङ्क्रमणकालीन समयको मौका पारेर सो समितिले गत पुस १२ गते गरेको निकै नियन्त्रणात्मक सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी निर्णय ढिलो गरेर राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पठाएको छ । आयोगमा गत पुस २९ गते आइपुगेको सो जानकारी हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने सिरहा नगरपालिका कार्यालय प्रमुख बलिराम यादवलाई १५ हजार जरिवानाको फैसला गरेको छ ।

सिरहा नगरपालिक– ७ निवासी परशुराम साहले गरेको पुनरावेदनमा सूचना आयोगले उक्त फैसला गरेको हो ।

शिक्षक साहले सिरहा नगरपालिकासँग आफ्नो सरुवा सम्बन्धी भएको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपी माग गरेका थिए ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४, अनुसार उक्त नगरपालिकासँग माग गरेको सूचना नपाएपछि सूचना मागकर्ता हकले कानुन अनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचना नदिने प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए ।

कुनै पनि नियुक्तिमा वा सार्वजनिक पद धारण गर्दा गोपनीयताको शपथ गराउने चलन छ । यो अभ्यास अनिवार्यजस्तै देखिन्छ । यस्तो परम्पराले सार्वजनिक पदधारीलाई आफूले गर्ने गतिविधिमा सार्वजनिक पहुँच रोकेर गोप्य राख्नुपर्ने मनोविज्ञान विकास गरेको छ । कस्तो विषय गोप्य राख्ने भन्ने सम्बन्धमा कानुनले नै स्पष्ट निर्दिष्ट गरेको छ । तैपनि हरेक सार्वजनिक पदाधिकारीले नियुक्ति लिएपछि गोपनीयताको शपथ लिएर मात्र काम सुरु गर्छन् । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सबै स्थानीय तहलाई सूचना अधिकारीको विवरण सबैले देख्नेगरी राख्न आदेश दिएको छ । आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को ‘ङ’ बमोजिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई यस्तो आदेश दिएको हो ।

सूचना अधिकारीको नाम, पद, सम्पर्क नम्बर (ल्याण्डलाइन र मोबाइल) इमेल, कोठा नम्बर उल्लेख गरेको फ्लेक्स कार्यालयको प्रवेशद्वार नजिकै सबैले देख्न सहज हुने गरी राख्ने र वेबसाइट तथा अन्य प्रकाशनमा पनि नियमित रुपमा राख्न आदेश दिएको आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने ३३ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ । आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६५ को दफा ३२ बमोजिम सूचना नदिने, आंशिक सूचना दिने तथा सूचनाको हकको कार्यान्वयन नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको हो । विसं २०६५ सालमा स्थापना भएको आयोगले हालसम्म ३३ कार्यालय प्रमुखमाथि कारबाही गरिसकेको सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले बताए । सूचना नदिएर कारबाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न विभागमा कार्यरत कार्यालय प्रमुख छन् । 

राष्ट्रिय सूचना आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ । आयोगको साउन ५ गते बसेको बैठकले सो आदेश दिने निर्णय गरेको हो ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन अनुसार राजनीतिक दलहरु सार्वजनिक निकायभित्र पर्दछन् र सबै सार्वजनिक निकायहरुले सो ऐन अनुसारको दायित्व पूरा गर्नैपर्छ ।

आयोगले सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई सूचना अधिकारीको विवरण अद्यावधिक राख्न पनि आदेश दिएको छ।
राजनीतिक दलहरूको वेबसाइट अध्ययन गर्दा अधिकांश राजनीतिक दलहरूले सूचनाको हक पालनामा उदासीनता देखाएको आयोगले पाएपछि सो आदेश दिएको बताइएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीसहित बसेको आयोगको इजलासले सूचना नदिएको भन्दै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम जरिवाना हुने निर्णय गरेको हो ।