बाँकेका ४ स्थानीय तहसँग मोबाइल एप
नेपालगन्ज : स्थानीय सरकार सूचना प्रविधिमैत्री बनेका छन्। सेवाग्राहीलाई सूचना प्रवाह गर्न स्थानीय सरकारले वेबसाइट र मोबाइल एप बनाएका छन्। अधिकांश वेबसाइट र मोबाइल एप अपडेटविहीन छन्।
बाँकेका ८ स्थानीय तहमध्ये नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा र बैजनाथ गाउँपालिकाले मात्रै मोबाइल एप बनाएका छन्। अरू तह मोबाइल एपको तयारीमा छन्। अधिकांशसँग वेबसाइट छ तर अपडेट भएका छैनन्।
एप्स एन्ड्रोइड मोबाइलमा चल्छ। स्थानीय तहमा अधिकांश सेवाग्राहीले यस्तो मोबाइल बोक्छन् पनि तर पालिकाको एप्स प्रयोगमा चासो दिएको देखिँदैन। नेपालगन्ज उपमहानगरको मोबाइल एप्स सन् २०१८ को २ मे मा सार्वजनिक गरिएको हो। जिल्लामै स्थानीय तहको सबैभन्दा बढी डाउनलोड गरिएको नेपालगन्जको मोबाइल एप्स अहिलेसम्म ५ सय पटक डाउनलोड भएको छ। उपमहानगरले यो एप्स ३१ अक्टोवर २०१८ यता अपडेट नै गरेको छैन।
खजुरा गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट एक पटक अपडेट गरेको छ। ३ डिसेम्बर २०१८ मा सार्वजनिक भएको खजुराको एप्स ४ डिसेम्बरयता अपडेट नै भएको देखिँदैन। सन् २०१८ को नोभेम्बर ५ मा सार्वजनिक गरिएको कोहलपुर नगरपालिकाको एप्स एक पटक पनि अपडेट भएको छैन। एप्स अहिलेसम्म सय जनाले मात्र डाउनलोड गरेको देखिन्छ। एक पटक पनि अपडेट नगर्नेमा बैजनाथ गाउँपालिका पनि पर्छ। ३ डिसेम्बर २०१८ मा सार्वजनिक गरिएको एप त्यसयता अपडेट नै भएको छैन।
जिल्लामा सूचनाको हकका विषयमा कार्यरत अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले स्थानीय तहले सेवाग्राहीको सूचनाको हकका लागि लागि वेबसाइट र मोबाइल एप्स बनाए पनि नियमित अपडेट नभएको बताए। उनले भने, ‘पालिकाको लेटर प्याड र होडिङ बोर्ड राखेर प्रचार प्रचार गर्न जरुरी छ।’
स्थानीय तहका मोबाइल एप्स वेबसाइट विश्वको जुनसुकै कुनामा बसेर हेर्न र पढ्न सकिन्छ। कुनै पालिकाको नाम थाहा छ भने नामको पछाडि एमयुएन डट जीओभी डट एनपी लेख्दा पालिकाको वेबसाइट खुल्छ। जहाँ परिचय खण्डमा स्थानीय तहको सम्पूर्ण जानकारी छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मोबाइल नम्बर पनि राखिएको छ। वडाबारे छुट्टै जानकारी छ। बजेट तथा परियोजनामा नीति तथा कार्यक्रम हेर्न सकिन्छ। विद्युतीय सुशासन सेवाअन्तर्गत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा, नागरिक वडापत्र र निवेदनको ढाँचा छ।
सूचना तथा जानकारी खण्डमा सूचना, समाचार, ऐन कानुन, कर तथा शुल्क, सेवाहरु र निर्यणहरु राखिएको छ। प्रतिवेदनमा मासिक, चौमासिक, बार्षिक, लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइको बारेमा जानकारी छ। विषयगत शाखाको छुट्टै व्यवस्था छ। ग्यालरीमा फोटो छ। तिवारी भन्छन्, ‘यति धेरै विषयको जानकारी त छ। अपडेट नहुँदा सेवाग्राही सूचनाको हकबाट बञ्चित हुनु दुःखद कुरा हो।’
स्रोत : अन्नपूर्ण पोस्ट