रामचन्द्र भण्डारी / नारायण अर्याल
जेठ ३०, २०७६
काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको सचिवालयमा ३ वटा गाडी छन् ।
बा१३च ५७९२ नम्बरको प्राडो चढ्ने घिसिङको सचिवालयमा बा२०च ४१० नम्बरको इलेक्ट्रिक कार, बा१३च २३८१ नम्बरको मित्सुविसी जीप तथा बा१ञ १५२८ नम्बरको टोयोटा कार रहेको प्राधिकरणले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा देखिन्छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र उनको सचिवालयमा रहेका गाडीको कुल संख्या ४ पुग्छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सचिवालयको नाममा पुलमा राखिएकामध्ये इलेक्ट्रिक कार भने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नै चढ्ने गरेका छन् । ती दुवै गाडी रातो प्लेटमा छन् ।
अन्य २ गाडी उनको सचिवालयमा रहेका कर्मचारीले चढ्छन् । कार्यकारी निर्देशक घिसिङको सचिवालयमा २ कर्मचारी नै छन् ।
सचिवालयकै नाममा ३ वटा गाडी किन भन्ने प्रश्नमा प्राधिकरणका सहनिर्देशक मोतीलाल महताराले कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयमा ती गाडी पुल (जगेडा)मा राखिएको बताए । त्यसमाथि पनि सचिवालयमा रहेका कर्मचारी सवारी सुविधा पाउने तहका नै रहेको उनको जिकिर थियो ।
विद्युत् प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ मा १० तहभन्दा माथिका कर्मचारीले सवारी सुविधा पाउने उल्लेख छ । विनियमावलीको नियम १०८ मा भनिएको छ –
तह १० र सोभन्दा माथिका पदाधिकारीहरूलाई कार्यालय आउन/जान र कार्यालयको कामको प्रयोजनका लागि सवारी सुविधा दिइने छ । कामको प्रकृति हेरी मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले अन्य कर्मचारीलाई पनि सवारी सुविधा दिन सक्नेछन् ।
४ गाडी मन्त्रालयमा
४ वटा गाडी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसमध्ये एउटा गाडी ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले चढ्छन् भने अर्को १ गाडी ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले चढ्दै आएका छन् । बाँकी २ वटा गाडी भने ऊर्जा मन्त्रीको सचिवालयले प्रयोग गर्ने गरेको छ ।
क–कसले चढ्छन् गाडी ?
उपकार्यकारी निर्देशकहरू शान्तिलक्ष्मी शाक्य, लेखनाथ कोइराला, जगदिश्वरमान सिंह, निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक ओमप्रसाद राठीले चारपांग्रे सवारी सुविधा पाएका छन् ।
सञ्चालक समिति सदस्यहरू विश्वप्रकाश गौतम, उपेमप्रसाद थानी र भक्तबहादुर पुन र चेतराज जोशीले पनि गाडी सुविधा पाएका छन् । निर्देशकहरू तुलाराम गिरी, लोकहरि लुइँटेल, राजनराज विष्ट, बेलप्रसाद शर्मा, रविन्द्रमान श्रेष्ठ र डिल्ली रमण दाहालको भागमा पनि गाडी परेको छ ।
सहनिर्देशक शिवप्रसाद अधिकारी, मोतीलाल महातारा, रमेशप्रसाद घिमिरे, समिर पोखरेल, गणेशप्रसाद लुइँटेल र जयराज भण्डारी तथा प्रबन्धक प्रवल अधिकारी, ज्ञानेन्द्रमान जोशी, शालिकराम आचार्य, रञ्जु पाण्डे, सन्तोष झा, तारानाथ शर्मा, अनिलमान श्रेष्ठ र टेकनाथ तिवारीले पनि सवारी सुविधा पाएका छन् ।
प्राधिकरणले उपनिर्देशक कृष्णबहादुर खड्का, रुक्मिणी घिमिरे, डोलनाथ कंडेल र गोकुलराज खत्रीलाई पनि प्राधिकरणले चारपांग्रे सवारी सुविधा उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।
उपनिर्देशकहरू ९ तहका हुन् । विनियमावलीमा १० तह वा सोभन्दा माथिकाले मात्र गाडी सुविधा पाउने उल्लेख छ तर ४ उपनिर्देशकले त्यसविपरीत सवारी सुविधा लिइरहेका छन् ।
प्राधिकरणका सहनिर्देशक मोतीलाल महाताराले विभाग र महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका उपनिर्देशकले विनियमावली अनुसार नै सुविधा पाएको बताए । यस्तो जिम्मेवारीमा रहेका १० तहका कर्मचारी रहने विभाग तथा महाशाखामा निमित्तको जिम्मेवारीमा रहने भएकाले सोही कारण सुविधा उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ ।
पुलमा रहेका गाडी पनि रातो प्लेट !
प्राधिकरणका एकतिहाइभन्दा बढी गाडी पुलमा छन् । अधिकांश गाडी सामान्य सेवा विभागको पुलमा राखिएको छ । अचम्म त के भने पुलमा रहेका गाडीहरू पनि रातो प्लेटमा रहेको देखिन्छ । सरकारी सवारी साधनलाई रातो प्लेटमा सञ्चालन गर्न गृह मन्त्रालको स्वीकृति चाहिन्छ ।
पुलमा रहेका गाडी कुन प्रयोजनका लागि रातो प्लेटमा राखिएको हो भन्ने प्रश्नमा प्राधिकरणका सहनिर्देशक महताराले विभिन्न प्रोजेक्टबाट प्राधिकरणको स्वामित्वमा हस्तान्तरण भएका गाडी त्यस्तो भएको बताए । त्यसलाई सेतो प्लेटमा परिवर्तन गर्ने क्रममा नै रहेको उनको भनाइ छ ।
महताराले विद्युतीय सवारीसाधन भने चाहेर पनि सेतो प्लेटमा राख्न नसकिएको बताए । ‘विद्युतीय सवारी साधनहरू हामीकहाँ भर्खर–भर्खर आएका हुन् । यसलाई सेतो प्लेटमा राख्ने प्रयास गर्दा सकिएन, सोही कारण रातो प्लेटमा राखिएको हो,’ कानूनी अड्चनलाई कारण देखाउँदै महताराले लोकान्तरसँग भने ।
प्राधिकरणमा इलेक्ट्रिक कारसहित ११ वटा गाडी रातो प्लेटमा सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । १२ वटा गाडी मर्मतमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
क–कसले चढ्छन् मोटरसाइकल ?
प्राधिकरणको स्वामित्वमा ४२ वटा दुईपांग्रे सवारी साधन (मोटरसाइकल/स्कूटर) रहेको देखिन्छ । केही सहायक निर्देशकदेखि सहायक कम्प्युटर अधिकृतसम्मले दुईपांग्रे सवारी सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
१६ देखि १२० लिटरसम्म इन्धन !
प्राधिकरणले पदभन्दा पनि गाडीको हर्सपावर अनुसार इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने गरिएको जनाएको छ । लोकान्तरलाई प्राप्त विवरणमा ४ वा सोभन्दा बढी सिलिन्डर भएका सवारीलाई १२० लिटर, ३ सिलिन्डर भएका गाडीलाई १०० लिटर र मोरसाइकल तथा स्कूटरलाई १६ लिटर मासिक इन्धन उपलब्ध गराउने गरिएको उल्लेख छ ।
स्रोत : लोकान्तर अनलाइन