■ मुक्तिनाथ भुसाल

कथित अनियमिततासम्बन्धी एक समाचारले अर्घाखाँची जिल्लामा रोचक मोड लिएको छ । गत असोज १ गते बुधवार घटना र विचार साप्ताहिकले ‘बेथितिको आहालमा डुब्दै मालारानी’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । समाचार प्रकाशन भएको भोलिपल्टै मालारानी गाउँपालिकाले चार पृष्ठ लामो प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर समाचार कपोकल्पित तथा भ्रामक भएको उल्लेख गर्दै विभिन्न पत्रपत्रिकाको सिङ्गो–सिङ्गो पृष्ठमा मोटो रकम खर्चिएर उक्त विज्ञप्तिलाई प्रकाशित गऱ्यो ।

सञ्जय मिश्रा

रातोपाटी  

रौतहट । राष्ट्रिय सूचना आयोगले रौतहटस्थित एक स्थानिय तहका प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई जनही ७ हजार जरिवाना गरेको छ ।

जिल्लाको दक्षिणीभेगस्थित ईशनाथ नगरपालिकाका प्रशासकिय अधिकृत नन्द किशोर प्रसाद गुप्ता र सूचना अधिकारी दिपेश रौनियारलाई जनही ७ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो ।

नारायण अर्याल

असोज २, २०७६

काठमाडौं – रक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नेपाली सेनालाई सामान आपूर्ति गर्ने कम्पनीको खर्चमा विदेश घुम्ने गरेको पाइएको छ । यसरी घुम्नेमध्ये अधिकांश उक्त खरिदसँग सम्बन्ध नराख्ने अप्राविधिक कर्मचारीहरू हुने गर्छन् ।

नेपाली सेनाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ मा विभिन्न १२ वटा देशबाट सामग्री आपूर्ति गरेको थियो, जसमा रक्षा मन्त्रालयका सचिवदेखि अधिकृतसम्मका कर्मचारीले सामान बिक्रेता कम्पनीको खर्चमा विदेश घुमेका छन् ।

 सुशील पन्त

असोज १३, २०७६

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि संघीय संसद्का सदस्य (सांसद)हरूसम्मले इतिहासमै पहिलोपटक 'दशैंभत्ता' पाउने भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७६ भदौ ३१ गतेको निर्णयअनुसार मन्त्रीदेखि सांसदहरूसम्मलाई एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराइने भएको हो । 

धर्मेन्द्र झा
विचार

 ११ असोज २०७६ 

कुनै पनि सरकार जो सूचना नियन्त्रणको पक्षमा हुन्छ, त्यस्तालाई लोकतन्त्रको पक्षधर कसरी मान्न सकिन्छ ?

-हरिविनोद अधिकारी

हरिविनोद अधिकारी

आजको विकसित आधुनिक लोकतन्त्रमा एउटा भनाइ बडो चल्तीमा छ– आजको लोकतन्त्रलाई कसैले दिगो रूपमा जनताको पक्षमा बचाउन सक्छ भने त्यो सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारले मात्रै बचाउन सक्छ।

अर्थात् मानवअधिकारको पहिलो र अन्तिम सर्त भनेको नै मान्छेको बाँच्न पाउने हक हो र त्यो हक भनेको म किन बाँच्न पाउने भन्ने हक नै हो।

• २०७६ असोज ५ गते २१:२८

काठमाडौं । सूचनाको हकको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा साताव्यापी नागरिक अभियान आजबाट सुरु भएको छ । यस अवसरमा नागरिक संघसंस्था तथा सूचनाको हकका अभियन्ताले सामुहिक रुपमा देशव्यापी अभियान तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरि यो दिवस मनाउदै छन् । यसै क्रममा सूचनाको हकको लागि लामो समयदेखि अभियान चलाउँदै आएको नागरिक संस्था फ्रिडम फोरमको संयोजनमा सातैवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसंग आज सूचना माग गरि यो अभियान शुरु गरिएको छ ।