धर्मेन्द्र झा
विचार

 ११ असोज २०७६ 

कुनै पनि सरकार जो सूचना नियन्त्रणको पक्षमा हुन्छ, त्यस्तालाई लोकतन्त्रको पक्षधर कसरी मान्न सकिन्छ ?

-हरिविनोद अधिकारी

हरिविनोद अधिकारी

आजको विकसित आधुनिक लोकतन्त्रमा एउटा भनाइ बडो चल्तीमा छ– आजको लोकतन्त्रलाई कसैले दिगो रूपमा जनताको पक्षमा बचाउन सक्छ भने त्यो सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारले मात्रै बचाउन सक्छ।

अर्थात् मानवअधिकारको पहिलो र अन्तिम सर्त भनेको नै मान्छेको बाँच्न पाउने हक हो र त्यो हक भनेको म किन बाँच्न पाउने भन्ने हक नै हो।

• २०७६ असोज ५ गते २१:२८

काठमाडौं । सूचनाको हकको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा साताव्यापी नागरिक अभियान आजबाट सुरु भएको छ । यस अवसरमा नागरिक संघसंस्था तथा सूचनाको हकका अभियन्ताले सामुहिक रुपमा देशव्यापी अभियान तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरि यो दिवस मनाउदै छन् । यसै क्रममा सूचनाको हकको लागि लामो समयदेखि अभियान चलाउँदै आएको नागरिक संस्था फ्रिडम फोरमको संयोजनमा सातैवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसंग आज सूचना माग गरि यो अभियान शुरु गरिएको छ । 

गौरीबहादुर कार्की

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंगापुरमा दोस्रोपटक उपचार गराएर स्वदेश फर्किसक्नुभयो। उहाँको स्वास्थ्य राम्रो रहेको बताइएको छ। सिंगापुरमा उपचार क्रममा प्लाज्माफेरेसिसका लागि प्रधानमन्त्रीको मुटुमा राखिएको सन्ट्रेल भेनस क्याथेटर गत भदौ २५ गते त्रिवि शिक्षण अस्पतालअन्तर्गत मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा निकालियो। राखेको ४५ दिनभित्र यो निकाल्नु पर्नेरहेछ। उहाँ नियमित काममा लागि सक्नुभएको छ।

■ मुक्तिनाथ भुसाल, अर्घाखाँची

मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै चौतर्फी विरोध र आक्रोश बढिरहेको बेला मालारानी गाउँपालिका अर्घाखाँचीसमेत अछुतो रहन सकेको छैन । यो गाउँपालिकामा नैतिक र आर्थिक भ्रष्टाचारले जरा गाडेको भन्ने स्थानीयको गुनासा प्राप्त भएपछि गत साउन ३१ गते ६ वटा बुँदामा केन्द्रित भई सूचना माग गरियो । धेरै नै अनुनय–विनय गरेपछि गत भदौ २४ गते मात्र आंशिक सूचनाहरू प्राप्त भए ।

३० भदौ, काठमाडौं । विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका हेर्दा र प्रतिलिपि प्राप्त गर्दा लाग्ने शुल्क पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्रिविले विद्यार्थीसँग उत्तरपुस्तिकालगायतमा लिने शुल्क अव्यवहारिक, महँगो र अन्य शुल्कको दाँजोमा उच्च रहेको भन्दै आयोगमा नवलपरासीकी कल्पना भट्टराईले उजुरी गरेकी थिइन् । भट्टराईको उजुरीपछि शुल्क अव्यवहारिक भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न त्रिविले २०७१ असार २४ गते निर्देशन दिएको थियो ।

 नारायण अर्याल

भदौ २३, २०७६

काठमाडौं – पसलमा १ रुपैयाँ लिएर गयो भने के–के किन्न सकिन्छ ? बालबालिकाका लागि अलि राम्रो चकलेट र खेल्ने बेलुनजस्ता वस्तु समेत १ रुपैयाँमा आउँदैनन् ।

बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु नून, चिनी, तेल, दाल चामल, कापी, कलमजस्ता कुनै पनि सामान १ रुपैयाँमा पाइँदैन ।

Kathmandu, September 2

Government bodies are bound to update and publish information related to their structures, functions, and details of financial transactions, income and expenditure which is also known as proactive disclosure, yet many of the government bodies are not complying with this provision of the Right to Information Act.