रामचन्द्र भण्डारी
साउन ८, २०७६
काठमाडौं –सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै कर्मचारीलाई सरकारले उपलब्ध गराउने सवारीसाधनका कारण राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरेको पाइएको छ ।
सूचनाको हक प्रयोग गरी विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट लोकान्तरले मागेको सूचना र महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा सरकारलाई कर्मचारी पाल्नभन्दा उनीहरूले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन पाल्न ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था रहेको तथ्य फेला परेको हो ।
यसबारे प्रस्ट हुन केही उदाहरण हेरौं –
उदाहरण नम्बर १ :
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका एक सहसचिवले चढ्ने बा१झ ९९९३ नम्बरको ह्युण्डाइ टक्सन जिप २०७५ साउनदेखि २०७६ वैशाख मसान्तसम्म १० महिनाको अवधिमा ५ पटक मर्मत गरियो ।
प्लाई ह्वील एसी, ब्याट्री, टूल बक्स, सिङ्क रड, डी बुस, गलैचा, रिजिल बेरिङ लगायतका पार्टस् परिवर्तन र सर्भिसिङ चार्ज समेत जोड्दा गत आव २०७५/७६ को १० महिनाको अवधिमा ५ लाख १५ हजार ४ सय ४९ रूपैयाँ १५ पैसा खर्च भएको देखिन्छ ।
ती सहसचिवले १० महिनाको अवधिमा मासिक १ सय लिटरका दरले १ हजार लिटर इन्धन लिएका छन् । पछिल्लो एक वर्षयता इन्धनको मूल्यमा ठूलो घटबढ नभएकाले प्रतिलिटर सरदर १०० रूपैयाँका दरले हिसाब गर्दा पनि कम्तिमा १ लाख रूपैयाँ इन्धनमा खर्च भएको छ ।
यस अवधिमा मन्त्रालयले मोबिल ३० लिटर उपलब्ध गराएको छ । नेपालमा नाम चलेका कम्पनीका मोबिल खरिद गर्न न्यूनतम ७ सयदेखि अधिकतम १५ सय प्रतिलिटरसम्म मूल्य पर्ने देखिन्छ । कुन कम्पनीको मोबिल भने स्पष्ट नखुलाइएकाले सरदर एक हजार रूपैयाँका दरले हिसाब गर्दा ३० हजार रूपैयाँ मोबिलमा खर्च भएको छ ।
गाडीका लागि सरकारले चालक समेत उपलब्ध गराउने गरेको छ । हलुका सवारी चालकको गत आवको न्यूनतम पारिश्रमिक १८ हजार ५०० रूपैयाँ थियो । अहिले त्यसमा २० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । गत आवकै प्रसंग भएकाले चालकका लागि १० महिनाको अवधिमा १ लाख ८५ हजार रूपैयाँ पारिश्रमिकबापत खर्च भएको छ ।
यस गाडीका लागि १० महिनाको बीचमा भएका देखिने किसिमका खर्चहरूको एकमुष्ट विवरण निकालौं–
मर्मतः ५,१५,४४९/–
चालकः करीब १,८५,०००/–
इन्धनः करीब १,००,०००/–
मोबिलः करीब ३०,०००/–
कुलः ८,३०,४४९/–
एक कर्मचारीलाई सवारीसाधन सुविधाका लागि १० महिनासम्म भएको कूल खर्च ८ लाख ३० हजारभन्दा बढी देखिएको छ । मासिक खर्च सरदर ८३ हजार रूपैयाँ पर्न जान्छ ।
तत्कालीन समयमा सहसचिवको ग्रेड र भत्ता बाहेकको बेसिक तलब मासिक ४० हजार १ सय ५० रूपैयाँ । १० महिनाको कुल पारिश्रमिक ४ लाख १ हजार ५ सय रूपैयाँ अर्थात् गाडीका लागि भएको खर्चको आधाभन्दा कम ।
ग्रेड र भत्ता सहितको तलब जोड्ने हो भने पनि गाडीका लागि भएको खर्च निकै बढी देखिन्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १० महिनाको अवधिमा ३३ लाख ७२ हजार २७८ रुपैयाँ गाडी मर्मतमा खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये ३२ लाख २४ हजार १ सय ३ रुपैयाँ चार पांग्रे सवारी साधन मर्मतमा खर्च भएको देखिन्छ ।
उदाहरण नम्बर २ :
परराष्ट्र मन्त्रालयमा बा१झ ५४५४ नम्बरको निसान कार छ । मन्त्रालयका अनुसार पुलमा राखिएको गाडी उपसचिवहरूले चढ्छन् ।
गत आवको साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा सो गाडी मर्मतमा १० लाख ४ हजार ५ सय ७३ रूपैयाँ खर्च भएको छ । मोबिल फिल्टर, एयर फिल्टर, क्लज प्लेट, इञ्जिन मेन्टिनेन्स लगायतमा उक्त खर्च भएको मन्त्रालयले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा देखिन्छ ।
यसमा इन्धन, मोबिल, ड्राइभर सहितको खर्च जोड्दा झण्डै १४ लाखको हाराहारीमा पुग्छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सवारीसाधन मर्मतमा मात्र १० महिनाको अवधिमा ५२ लाख ९२ हजार ४ सय ५३ रूपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।
उदाहरण नम्बर ३ :
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको बा१झ ८७५९ नम्बरको प्राडो आव २०७५/०७६ वैशाख मसान्तसम्म १० महिनाको अवधिमा ७ पटक मर्मत भएको छ ।
२०७५ कात्तिक १ गते २ लाख ४५ हजार ७ सय १ रूपैयाँ खर्च गरेर मर्मत गरिएको गाडी सोही महिनाको १६ गते १ लाख ५९ हजार ४ सय ३ र २९ गते १८ हजार ४ सय १९ रूपैयाँ खर्चिएर फेरि मर्मत गरिएको छ ।
सोही गाडी पुसको ५ गते ४४ हजार ६०, माघमा २९ हजार ३ सय ८, फागुन १३ मा ३४ हजार १३ र ०७६ वैशाख २६ गते ९४ हजार १ सय २९ रूपैयाँ खर्च गरेर मर्मत गरिएको छ । १० महिनाको अवधिमा सो गाडी मर्मत गर्न कुल ६ लाख २५ हजार ३३ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।
उक्त गाडीका लागि पनि इन्धन, मोबिल, चालकसहित हिसाब गर्दा १० महिनाको अवधिमा कुल १० लाख रूपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।
यी त एक जनाले एउटा मात्र गाडी प्रयोग गर्ने सन्दर्भका उदाहरण मात्र हुन् । कतिपय सचिवले दुईवटा गाडी समेत चढिरहेका छन्, खर्च आफैं अनुमान लगाउनुस् ।
माथि उल्लेखित खर्चहरू गाडी सञ्चालनमा भएका हुन् । खरिदमा भएको खर्च हेर्ने हो भने झनै कहालीलाग्दो स्थिति छ ।
खरिदमा बर्सेनि अर्बौं खर्च !
महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्र ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख ३७ हजार बराबरका १ हजार २४ गाडी र ६ हजार ९ सय ९ मोटरसाइकल खरिद गरियो ।
पछिल्लो ३ वर्षमा १९ अर्ब बराबरका सरकारी सवारीसाधन खरिद गरिएका छन् ।
यसरी खरिद गरिएका सरकारी गाडीको एकीकृत अभिलेख समेत सरकारसँग छैन ।
प्रतिवेदनमा लेखिएको छ –
‘नेपाल सरकारका मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सवारीसाधनको अवस्था र मूल्य खुल्ने एकीकृत अभिलेख राखेको देखिँदैन । यातायात व्यवस्था विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकबमोजिम सरकारी नम्बरमा २ पांग्रे सवारीसाधन ३५ हजार २८० र ४ पांग्रे सवारीसाधन २१ हजार ९५ वटा दर्ता भएको देखिएको छ । लेखापरीक्षणका लागि ६० निकायबाट विवरण माग गर्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी २ निकायमा मात्र एकीकृत अभिलेख रहेको र अन्य निकायले आफ्नो कार्यालयको मात्र अभिलेख राखेको जवाफ दिएका छन् ।’
प्रतिवेदनले अर्को समस्या पनि औंल्याएको छ – कतिपय सवारीसाधनहरू मर्मत गर्न सकिने अवस्थामा पनि मर्मत गरिएको छैन भने लिलाम गर्नुपर्ने सवारीसाधनहरू समेत यत्तिकै थन्किएका छन् ।
सरकारी सवारीसाधन खरिद तथा मर्मतमा मिव्ययिता अपनाउन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । ‘मौजुदा सवारीसाधनहरू सदुपयोग नगरी बर्सेनि नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्तिले खर्चमा मितव्ययिता ल्याउनेतर्फ प्रयास भएको देखिएन । सरकारी सवारीसाधन खरिद तथा व्यवस्थापनमा मितव्ययिता ल्याउन जरुरी देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
महालेखाले बर्सेनि यस किसिमका सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन भने भएको देखिँदैन ।
सरकारी सवारी साधन सञ्चालन तथा मर्मतमा हुने खर्चलाई न्यूनिकरण गर्न र आर्थिक रूपमा मितव्ययी बनाउन भनेर २०७२ सालमा सवारी साधन (सञ्चालन तथा मर्मत)सम्बन्धी निर्देशिका जारी भएको थियो ।
उक्त निर्देशिका अनुसार सवारी सुविधा पाउने कर्मचारी (सचिव र सह–सचिव)ले मर्मतका लागि खरिदको ३ वर्ष नपुगेको नयाँ गाडीको हकमा मासिक ५ हजार र त्यसभन्दा पुराना गाडीको हकमा सचिवलाई मासिक १० हजार र सह–सचिवलाई ७ हजार रूपैयाँ उपलब्ध हुन्छ ।
सवारी चालकका लागि तृतीय तहका हलुका सवारी चालकले पाउने पारिश्रमिक बराबरको रकम र सचिवलाई १२५ तथा सहसचिवलाई १०० लिटर इन्धन मासिक उपलब्ध हुन्छ ।
यो निर्देशिका अनुसार सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारीले सरुवा भएर जाँदा पनि सोही गाडी प्रयोग गर्ने र त्यसै अनुसार सुविधा पाउने व्यवस्था छ । यसो गर्दा खर्चमा कमी आउने र प्रयोगकर्ताले पनि मर्मतमा निश्चित रकम प्राप्त हुने भएकाले जतन गर्ने विश्वासका साथ निर्देशिका ल्याइएको थियो ।
उक्त निर्देशिका समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
प्रतिवेदनमा लेखिएको छ–
‘नेपाल सरकारले आफैं सवारीसाधन चलाउन चाहने राजपत्राङ्कित विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीलाई सवारीसाधनसहित इन्धन, मर्मत र सवारीचालक खर्च एकमुष्ट उपलब्ध गराई सरकारी सवारीसाधन सञ्चालनमा मितव्ययिता ल्याउने उद्देश्यले सवारीसाधन (सञ्चालन तथा मर्मत) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्राप्त विवरणअनुसार तीन निकायका राजपत्राङ्कित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका १० कर्मचारीले मात्र निर्देशिकाबमोजिम सवारीसाधन चलाएको पाइन्छ । उल्लिखित व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइएन ।’
(गाडी मर्मतमा हुने चलखेलसम्बन्धी विवरण आगामी अंकमा प्रस्तुत गर्नेछौं ।)
स्रोत : लोकान्तर अनलाइन