तारानाथ दाहाल

तथ्याङ्क समग्र विकास, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीयलगायतका विषयलाई प्रस्तुत गर्ने विवरण हो । यसले नीति, योजना र स्रोत बाँडफाँटलाई प्रभावित गर्दछ । कुनै पनि विषयमा वस्तुनिष्ठ निर्णय लिन, नवीन व्याख्या तथा विश्लेषण गर्न र विश्वसनीयता जाँच्न तथ्याङ्कको प्रयोग हुन्छ । साथै लक्ष्य निर्धारण गर्नेदेखि यसको परिणामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न पनि तथ्याङ्क अपरिहार्य हुन्छ ।

उठेको राजस्व कुन क्षेत्रतर्फ बढी प्रवाह हुन्छ, त्यसका निमित्त सूक्ष्म अध्ययनको आवश्यकता पर्दैन; सडकमा गुड्ने अत्यन्त महँगा तर नयाँनयाँ गाडीहरूलाई हेरे पुग्छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका रातो नम्बर प्लेटका गाडीहरूको प्रयोजन बुझिनसक्नु छ ।

विनोद सिजापती

भाद्र ६, २०७८

सूचनाको हक

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अन्य थुप्रै उपाय प्रभावकारी होलान्, तर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग र कार्यान्वयन सबैभन्दा प्रभावकारी हुन सक्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको उपयोग गरी मिडियाले आफ्नो भूमिका अझै सशक्त बनाउन सक्छ ।

नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको प्रारम्भ २०४७ सालको संविधानबाट भएको हो । ‘प्रत्येक नेपालीले सार्वजनिक महत्त्वका कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था २०४७ को संविधानको धारा १६ मा गरिएको थियो । त्यस्तै, २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको धारा २७ मा समेत‘प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ । यससँगै ‘तर कानुनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन’ भन्ने व्यवस्थासमेत गरियो । सोहीअनुसार, सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन,

कमला ओली

नेपाल सूचनाको हक प्रदान गर्ने पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुक हो । ०४७ को संविधानले सूचनाको हकको व्यवस्था गरी त्यसलाई आत्मसात् गरेको थियो । अन्तरिम संविधान, ०६३ हुँदै नेपालको संविधान ०७२ को धारा २७ मा सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक हकका रूपमा रहेको सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि ०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भई ०६५ सालमा राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भएको हो ।