By editor, 19 August, 2021

नेपाल सूचनाको हक प्रदान गर्ने पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुक हो । ०४७ को संविधानले सूचनाको हकको व्यवस्था गरी त्यसलाई आत्मसात् गरेको थियो । अन्तरिम संविधान, ०६३ हुँदै नेपालको संविधान ०७२ को धारा २७ मा सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक हकका रूपमा रहेको सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि ०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भई ०६५ सालमा राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भएको हो ।

By editor, 5 July, 2021

निषेधाज्ञाका समयमा चार्टर्ड उडानमार्फत विदेश यात्रा गरेका हजारौं यात्रुहरू ठगिएका छन् ।

सामान्य अवस्थामा निर्धारित भाडाभन्दा चार गुणासम्म बढी रकम लिएर एयरलाइन्स र ट्राभल एजेन्सीहरूले ठगी गरेपनि हालसम्म कसैलाई पनि कारवाही हुन सकेको छैन ।

सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति औपचारिकतामा मात्र सीमित देखिएको छ । उता प्रहरी भने पीडित नै भेट्न नसकेको बताउँछ । 

कोरोना महामारीका बेलामा मानवता देखाउनुपर्नेमा एयरलाइन्सदेखि ट्राभल एजेन्सीले चरम लुट मच्चाए पनि कारवाहीमा सरोकारवाला निकाय उदासीन छन् ।

By editor, 5 July, 2021

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने बुद्धनगर आधारभूत विद्यालय बानेश्वरका प्रधानाध्यापकलाई रु पाँच हजार जरिवानाको फैसला गरेको छ।

पाल्पाको बगनासकाली–१ घर भई हाल काठमाडौँ बानेश्वर बस्ने जीवन खनालले गरेको पुनरावेदनमा सूचना आयोगले उक्त फैसला गरेको हो।

खनालले बुद्धनगर आधारभूत विद्यालयको २०६६ देखि २०७७ असार मसान्तसम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०६९ को शैक्षिक शत्रदेखि पाठ्यपुस्तक तथा छात्रवृत्ति विवरणको भपाई र विदेशी तथा स्वदेशी सङ्घसंस्थाले २०६९ देखि हालसम्म के कस्ता सामग्री कुन–कुन मितिमा सहयोग गरेका छन् भन्ने विषयमा सूचना माग गर्दै २०७७ भदौ १ गते निवेदन दर्ता गरेका थिए।

By editor, 5 July, 2021

Image removed.

आदित्य दाहाल

आफूले माग गरेको सूचना नदिएको भन्दै सूचनाको हकका अभियन्ता कैलाश माझीले राष्ट्रिय सूचना आयोगविरुद्ध नै पुनरावेदन गरेका छन् ।

By editor, 27 June, 2021

चितवन , १३ असार।
सरकारले ६२ देखी ६४ बर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई लगाउन पठाएको खोप राप्ती नगरपालिकामा चरम दुरुपयोग भएको छ । लक्षित उमेर समूह र अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी , सुरक्षाकर्मी , जनप्रतिनिधि , पत्रकारलाई लगाउने भनिएको खोप आफन्त र नेता कार्यकर्तालाई लगाएको पाइएको छ ।

By editor, 8 June, 2021

धर्मेन्द्र झा

वर्तमान सरकार अस्तित्वमा आएदेखि नै यसमा सहभागीहरुले अभिव्यक्त गरेका शव्दहरुको विश्लेषण गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी व्यक्त भएको शव्दमध्ये एक हो, सुशासन । व्यवहारमा भने यो सरकार सुशासन कायम गर्ने गराउने नाममा सत्तामा एकल नियन्त्रण चाहिरहेको पाउन सकिन्छ । पछिल्ला समयमा यससम्बन्धी अनेक दृष्टान्त प्रस्तुत् गर्न सकिन्छन् । तर यहाँ अन्य दृष्टान्तका बारेमा चर्चा नगरेर सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन, जसलाई सुशासन स्थापनाको महत्वपूर्ण औजार मानिन्छ, को कार्यान्वयन्मा सरकारले देखाएको पछिल्लो उदासीनताका सन्दर्भमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिन्छ ।

By editor, 1 June, 2021

मिडियामा कुनै पनि सूचना सार्वजनिक नहुँदा आम मानिसको बुझाइमा विश्वविद्यालयका सबै संयन्त्रहरू महाव्याधिबारेको अनुसन्धानको मामलामा प्रायः निष्क्रिय छन् भन्ने धारणा बन्दै गएको छ । यसले गर्दा विश्वविद्यालयहरूले देशभित्र नै ठोस अनुसन्धान गरेर नतिजा सार्वजनिक गरी राज्यलाई दिशानिर्देश गर्न सक्ने अवसरबाट विश्वविद्यालय नेतृत्व चुक्दै गएको देखिन्छ ।

नोदनाथ त्रिताल

By editor, 1 June, 2021

कीर्तिपुर, १८ जेठ 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहासमै पहिलो पटक लेखा परीक्षणमा एकरुपता ल्याउन भन्दै लेखा परीक्षण महाशाखाले लेखा परीक्षण निर्देशिका २०७७ जारी गरेको छ । गत वर्ष श्रावण महिनामा स्वीकृत भएको निर्देशिका त्रिविको वेवसाइटमा आठ महिनापछि मात्र गत फागुन २५ गते मात्र राखेको पाइएको छ ।