By editor, 16 January, 2022

सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन निर्माण भएको १४ वर्ष भैसकेको छ । यो हक कार्यान्वयनमा आएको यतीका वर्ष वितिसक्दा यसको प्रयोग भने उचित मात्रामा हुनसकेको छैन । साथै, उक्त हकको प्रयोग गरेर सूचना माग गर्ने नागरिकले पनि सहज रुपमा सूचना पाउँन सकेका छैनन् ।

सूचना मागकर्ताले सार्वजनिक चासो सम्बन्धी माग गरेका सूचना नदिन अझै पनि सार्वजनिक निकायहरु उद्दत देखिन्छन् । जुन निकै दुखद् हो ।  यसरी सूचना माग गर्ने नागरिकले सहज रुपमा सूचना नपाउँदा राष्ट्रिय सूचना आयोगसमक्ष पुनरावेदन गरी सूचना उपलब्ध गराई पाउँ भन्ने अवस्था उत्तिकै छ ।

By editor, 16 January, 2022

आज सेप्टेम्बर २८ अर्थात सूचनाको हकको अन्तराष्ट्रिय दिवस । सूचनाको पहूँचसँगै सशक्त सबल र प्रभावकारी बनौं र बनाऔं भन्ने नारासहित यो दिन आज विश्वभरी मनाइदै छ ।

आज यस अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाउने क्रममा फ्रिडम फोरमले यस सम्बन्धी विषेश छलफलसहितको पडकाष्ट तयार पारेको छ । यस छलफलमा हुनुहुन्छ फ्रिडम फोरामका प्रमुख कार्यकारी, सूचनाको हकको विज्ञ एवं वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल, विवेकशील पार्टीका सदस्य तथा सूचनाको हकका अभियन्ता शशीविक्रम कार्की र छलफल संयोजक नारायण घिमिरे ।

सुनौं सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दिवसको अवसरमा तयार पारिएको उक्त छलफललाई आजको फ्रिडम चौतारी पडकाष्टमा :

By editor, 16 January, 2022

फ्रिडम चौतारी पडकाष्टमा आजको बहस स्वतन्त्र प्रेसको सुरक्षा र सूचनामा आम पहूँचको विषय दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने एक प्रमुख आधार हो भन्नेमा केन्द्रीत गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्मका लागि १६ वटा लक्ष्य र १६९ वटा गन्तव्यसहितको दीगो विकास लक्ष्य घोषणा गरेको ६ वर्ष भैसक्यो । सो लक्ष्यको १६ औं बुँदा मुख्यत स्वतन्त्रता, शान्ति, समानता, न्याय र समावेशी लोकतान्त्रिक समाज र शासकीय प्रणालीको सुनिश्चिताको सन्दर्भमा केन्द्रीत छ । विकास भनेको भौतिक पूर्वधार र उत्पादन मात्र होइन, त्यो मानव केन्द्रीत हुनुपदर्छ र न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण समाजको लक्ष्य पुरा गर्ने हुनुपर्दछ भन्ने यो लक्ष्य

By editor, 14 January, 2022

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा तीन वर्षमा इन्धन खर्च एक करोड ६७ लाख र सवारी साधन मर्मत खर्च ८५ लाख ४५ हजारभन्दा बढी भएको पाइएको छ ।

By editor, 10 January, 2022

नारायण अर्याल

काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल) कानून विपरित सञ्चालन भएको पाइएको छ । केन्द्रीय बैंकको समेत लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थान क्लियरिङ हाउसले कानूनलाई नटेरेको पाइएको हो ।

By editor, 28 December, 2021

काठमाडौं, पुस १२ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको दीगो शान्ति, सुशासन र विकासका लागि सूचनाको हक जरुरी भएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले आज आयोजना गरेको ‘सूचनाको हकमा महिला सहभागिताः चुनौती र अवसर’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उहाँले आ–आफ्नो ठाउँबाट सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो । “मुलुकलाई दीगो शान्ति, सुशासन र विकासका लागि चाहिएको छ”, मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “त्यसका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान जरुरी छ, सूचनाको हक अधिकार पनि हो र अपरिहार्य छ ।”

By editor, 16 December, 2021

 

Building Back Better

with the Right of Access to Information

 

This Right to Know Declaration 2021 sets out an action agenda for defence and promotion of the right of access to information, It was developed for and discussed with panellists participating in the celebration of the International Day for Universal Access to Information held on 28 and 29 September 2021 organised by UNESCO. It has subsequently received input from civil society and inter-governmental organisations.