By editor, 14 May, 2021

सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका महासचिव, उदयपुरका वासिन्दा, अजयकुमार साहले मंगलवार (वैशाख २८) औषधि व्यवस्था विभागसँग कोभिड रोग उपचारका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण मानिएको रेम्डेसिभिरलगायतका औषधिको उपलब्धताका बारेमा सूचना माग गरेका छन् । यसअघि एउटा रिट निवेदनमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारस( ँग अक्सिजनको उपलब्धताका बारेमा जानकारी गराउन आदेश जारी गरेको छ । पत्रकार, सूचनाको हकका अभियन्ता तथा फ्रिडम फोरमका सदस्य आदित्य दाहालले कोरोना संक्रमितहरुको व्यवस्थापन र उपचारका सम्बन्धमा स्थानीय तहसँग सूचना माग गरेका थिए, तर अधिकांश स्थानाीय तहले दाहाललाई सूचना उपलब्ध गराएका छैनन् । माथि उल्लेख गरिए

By editor, 29 April, 2021

अजय अनुरागी

गरीबी निवारण कोषमा गरीबको गरीबी निवारणभन्दा कर्मचारीको रजाईंमै बढी खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।

विश्व बैंकको आर्थिक लगानी रहेको उक्त कोषमा गरीबभन्दा पनि त्यहाँ काम गरेर विदेशी डलरमा सुविधा पाउने कर्मचारीहरूले नै आफ्नो हितका लागि बढी काम गर्ने गरेको भेटिएको हो ।

By editor, 25 April, 2021

गरीबी निवारण कोषले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि ऐन, नियमविपरीत आफूखुशी परामर्शदाता छनौट गरेर सेवा खरिद गरेको पाइएको छ।

परामर्शदातासँगको मिलेमतोमा नियम, प्रक्रियालाई मिच्दै विदेशी परामर्शदाता छनौट गरेर करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ।

By editor, 4 April, 2021
अजय अनुरागी

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि हालसम्म संघीय संसद्का सांसदहरूले औषधि उपचार खर्चबापत ५४ लाख ६० हजार १६ रुपैयाँ बुझेका छन् ।

संघीय संसद् सचिवालयले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को चैत्र १५ गते सम्ममा २ सय ६५ जना  सांसदहरूले उक्त रकम बुझेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७६/०७७ सम्म कुल २२८ जना सांसदले ३८ लाख ६८ हजार ८१५ रुपैयाँ बुझेका छन् भने आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को चैत १५ गते सम्ममा २७ जनाले १५ लाख ९१ हजार २०१ रुपैयाँ बुझेका छन् । 

By editor, 24 March, 2021

सूचनाको हक मानिसको नैसर्गिक हक हो । सूचनाको हकलाई लोकतान्त्रिक शासनको प्राणवायु पनि मानिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७ ले पनि यसलाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ ।  यसको कार्यान्वयनको लागि सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ तथा नियमावली २०६५ व्यवस्था सहित राष्ट्रिय सूचना आयोगको व्यवस्था भएको पनि १३ वर्ष भैसक्यो।

By editor, 24 March, 2021
अजय अनुरागी

विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगका पदाधिकारीसहित कर्मचारीहरूको प्लेन टिकटबापत मात्र वार्षिक १० करोड रूपैयाँभन्दा बढीसम्म खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।

पछिल्लो तीन वर्षमा प्लेन टिकटमा मात्र २० करोड ७१ लाख ४५ हजार ४५ रूपैयाँ खर्च भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेश अधिकारीले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मात्र प्लेन टिकटमा १० करोड ७० लाख ८४ हजार २८७ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

By editor, 19 March, 2021

 

कीर्तिपुर, ०२ चैत्र । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग लामो समयदेखि बिवादमा परेर नियमित रुपमा विज्ञापन नगर्दा त्रिविभित्र बेथिति बढ्दै गएको पाइएको छ । नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको १६ हजार ६२ दरबन्दी मध्ये सातहजार बढी दरबन्दी रिक्त हुँदा समेत समय नियमित विज्ञापन नगरेर त्रिवि पदाधिकारीहरुले नै त्रिविलाई धरासायी पार्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । 

By editor, 17 March, 2021
अजय अनुरागी

संघीय सांसदहरूको प्लेन टिकट भाडामा मात्र १ करोड ६९ लाख २९ हजार ६१२ रूपैयाँ खर्च भएको छ। संसद्को अधिवेशन आह्वान भएका बेला संसद् बैठकमा उपस्थित हुनका लागि आउने तथा अधिवेशन अन्त्य भएपछि गृहजिल्ला फर्किने बेला प्लेन वा गाडी भाडाबापत हालसम्म उक्त रकम खर्च भएको हो। 

संघीय संसद् सचिवालयले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार अधिवेशन आह्वान भएपछि प्रत्येक अधिवेशनमा १३ लाख ५५ हजार ९९६ रुपैयाँ टिकटबापत खर्च हुने गरेको छ । सोही रकम अधिवेशन सकिएपछि सांसदहरू घर फर्किने बेला खर्च हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

By editor, 16 March, 2021
  • लक्ष्मण कार्की

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा  सात हजारभन्दा बढी दरबन्दी रिक्त रहेको पाइएको छ । मकालु खबरलाई प्राप्त विवरणअनुसार त्रिविमा शिक्षक र कर्मचारी गरी १६ हजार ६२ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा ७ हजार ३ सय ३५ दरबन्दी रिक्त रहेकाे छ । जसमध्ये शिक्षकतर्फ ३ हजार २ सय २० र कर्मचारीतर्फ ४ हजार १ सय १५ दरबन्दी रिक्त रहेकाे हाे

त्रिविमा शिक्षक र कर्मचारीका लागि जम्मा १६ हजार ६२  दरबन्दी स्वीकृत छ । जसमा शिक्षकको  ७ हजार ९ सय ३८ जना र कर्मचारीको ८ हजार १ सय २४ दरबन्दी सँख्या रहेकाे त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जनाएकाे छ ।