By editor, 3 November, 2021

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना लुकाउने अर्थ मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्ने आदेश दिएको छ । प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, आयुक्तहरू कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीको इजलासले सोमवार यस्तो आदेश दिएको हो ।

By editor, 28 October, 2021

किरण पोखरेल

सात वर्षअघिको कुरा हो, कुनै एक जना नागरिक सार्वजनिक महìवको सूचना लिन राजधानीको कुनै प्रभावशाली मन्त्रालय पुगे । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको व्यवस्थाबमोजिम उनले कुनै एक जना अधिकृतसंँग त्यस मन्त्रालयमा सूचना अधिकारीबारे सोधे । प्रश्न भुइँमा खस्न नपाउँदै ती अधिकृतले जवाफ दिए “यहाँ सूचना अधिकारी भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्न । अधिकारी थरका अर्कै व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो तर अहिले उहाँ पनि देशबाहिर जानु भएको छ ।” राष्ट्रिय सूचना आयोगले काठमाडौँमा छ वर्ष पहिले आयोजना गरेको एक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा सहभागी एक जना सूचनाको हकका अभियन्ताले सुनाएको यथार्थ हो यो ।

By editor, 24 October, 2021

गोपीकृष्ण ढुंगाना

पन्ध्रौं योजनाले पनि नेपालको अबको विकासको कार्यसूचीमा सुशासन, विकास र समृद्धि राखेको छ। ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’को अवधारणा कार्यान्वयनको चरणमा छ।

By editor, 11 October, 2021

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने पद्मकन्या क्याम्पस बागबजारका प्रधानाध्यापक धनप्रसाद पण्डितलाई १५ हजार जरिवानाको फैसला गरेको छ।

सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिका– १० का आदित्य दाहालले गरेको पुनरावेदनमा सूचना आयोगले उक्त फैसला गरेको हो।

दाहालले पद्मकन्या क्याम्पससँग २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्मको आन्तरिक र महालेखा लेखापरीक्षकको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपी माग गरेका थिए।

दाहालले उक्त क्याम्पसमा सूचना अधिकारी तोकिएको छ/छैन सूचना अधकारी तोकिएको भए नियुक्ति गर्ने निर्णयका साथै नियुक्ति पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी समेत माग गरेका थिए।

By editor, 4 October, 2021

काठमाडौं, १८ असोज : राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना मागकर्ताले मागेको सूचना दश पृष्ठ भन्दा बढी भएपनि दश पृष्ठसम्मको शुल्क नलिन सबै सार्वजनिक निकायलाई परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय सरकार लगायत विभिन्न सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ८ र नियमावली २०६५ को नियम ४ ले तोकेको दस्तुरको विषयमा अन्यौल रहेकोले नियमावली संशोधनको क्रममा यसबारे थप स्पष्ट पार्ने  बताउँदै आयोगले उक्त निर्णय गरेको हो  । 

By editor, 4 October, 2021

 


काठमाडौं, १८ असोज : राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना मागकर्ताको निवेदनमा तोक लगाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउन र त्यस्तो कार्य नगर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई लेखि पठाउने निर्णय गरेको छ । 

निर्वाचन आयोग नेपाल लगायत विभिन्न सार्वजनिक निकायले सूचना माग गर्ने नागरिकलाई सोही कार्यालयको कर्मचारीले तोक लगाएपछि मात्रै निवेदन दर्ता गर्ने प्रक्रिया हटाउन आयोगको असोज ७ गते बसेको बैठक नं. २६५ (३) २५ ले निर्णय गरेको हो । 

बुदा नं. २ मा उल्लेखित उक्त निर्णयलाई आयोगले हिजो आफ्नो आधिकारीक फेसबुक पेज मार्फत सार्वजनिक गरेको हो । 

By editor, 12 September, 2021

किरण पाेखरेल

आइतबार, २७ भदौ २०७८, ०९:५८

सत्ता वा प्रतिपक्ष जोसुकैबाट सुनिने कुरा एउटै छ– ‘अब सुशासन र समृद्धि । अब राजनीतिक लडाइँ सकियो । त्यसैले सुशासन र समृद्धि नै नेपालको एकमात्र बाटो हो ।’

By editor, 3 September, 2021
अजय अनुरागी

नीय तह मातहतका विद्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विभिन्न शीर्षकमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ ।

कतिपय स्थानीय तहले विना मापदण्ड शिक्षक दरबन्दी सिर्जना र नियुक्ति गरेका छन् । यसरी शिक्षक नियुक्ति गर्दा तोकिएको न्युनतम योग्यता समेत नभएकालाई समेत नियुक्ति गरिएको छ ।