काठमाडौं ।  सूचनाको हकलाई प्रर्वद्धन गरि यस्तो विषम् परिस्थीतिमा जनता प्रति उत्तरदायी हुन नागरिक समाजले नेपाल सरकारका सम्पूर्ण तह तथा सार्वजनिक निकायलाई ध्याकर्षणसहित अपिल गरेको छ ।

Attention of International Conference of Information Commissioners (ICIC) has been drawn towards the impact on implementation of right to information across the globe due to coronavirus.

ICIC is an international body working in the field of right to information across the globe established to monitor, implement and protect RTI.

Issuing a press release on Tuesday, ICIC called on all sides concerned to implement RTI as it would be more significant to follow RTI in this situation.

    काठमाडौं । कोरोना भाइरसको कारण विश्वभर सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा परेको असरको विषयमा सूचनाको हकसम्बन्धि विश्वभरका नियकाहरुको संस्था ‘इन्टरनेशनल कन्फेरेन्स अफ इन्र्फमेसन कमिस्नर’           (आइसीआइसीको) ध्यानाकर्षण भएको छ । 

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणको विषयमा सूचना माग गर्दै दुई अधिवक्ताले त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा सूचनाको हकसम्बन्धी निवेदन (आरटीआई) दर्ता गराएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय  बालकृष्ण न्यौपाने र डा सुरेन्द्र भण्डारीले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले व्यवस्था गरेअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणको विषयमा टिचिङ अस्पतालसँग सूचना माग गरेका हुन् ।

नारायण अर्याल

काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यविधिबेगर बैठक भत्तामा मात्र महिनामै लाखौं खर्चिने गरेको पाइएको छ । 

कार्यालय समयभित्र वा सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी मात्र बस्ने बैठकको भत्ता लिन नपाइने व्यवस्था भएपनि भत्ता लिनकै लागि बैठकहरूलाई त्यस अनुकूल मिलाउने गरिएको गुनासो महानगरकै कतिपय कर्मचारीको छ ।

महानगरमा बैठक भत्तामा कतिसम्म खर्च हुन्छ भन्ने कुराका लागि केही उदाहरण हेरौं–

जनप्रतिनिधिले सामान्य उपचार खर्च समेत दाबी गर्नु नैतिकताको प्रश्न : सुशासन विज्ञ

सुशील पन्त

ज्यकोषबाट आकर्षक तलबभत्ता लिइरहेका संघीय संसद्का ८७ जना सांसदले उपचार खर्चका नाममा राज्यकोषबाट सुविधा लिएको पाइएको छ ।

काठमाडौं - दुई वर्षयता उपमेयरसहित २७ जना जनप्रतिनिधिले औषधि–उपचार खर्चको बिल पेस गरेर काठमाडौंं महानगरपालिकाबाट ५१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ लिएका छन्। जसमध्ये एक वडाध्यक्ष र एक कार्यपालिका सदस्यलाई दुईपटक उपचार खर्च दिइएको छ।undefined

२०७६ माघ २० मा काठमाडौं महानगरपालिकाको वित्त विभागबाट प्राप्त विवरण अनुसार महानगरका कर्मचारीले यस अवधिमा आठ लाख ५० हजार रुपैयाँ औषधि–उपचार खर्च बुझेका छन्। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग पहुँच भएकाले पनि यस अवधिमा आठ लाख  ८२ हजार रुपैयाँ औषधि– उपचारका नाममा लिएका छन्।