हिमालय टाइम्स 

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ । प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा र आयुक्तहरू सहितको टोलीले आइतबार अपराहृन प्रधानमन्त्री निवास बालुटारमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

अर्थ मन्त्रालयमा २ सचिवसहित १८६ कर्मचारीको दरबन्दी छ । अर्थ मन्त्रालयले नै जारी गरेको ‘कार्यसञ्चालन निर्देशिका’अनुसार सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीको संख्या १३ छ, जसमा २ सचिव र ११ सहसचिव छन् ।

मन्त्री, सचिव र सहसचिवलाई सरकारी सवारी साधन सुविधाका रूपमा प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था नै छ । यसरी हेर्दा अर्थ मन्त्रालयमा १४ जनाले सवारी सुविधा प्राप्त गर्छन् ।

मन्त्रीलाई एउटा गाडी गृह मन्त्रालयले कारगेडका लागि उपलब्ध गराउँछ, त्यसको हिसाब यहाँ नगरौं ।

मङ्गलबार, ०१ पुष २०७६, ०८ : ४० |  नागरिक

काठमाडौं – सांसदका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्टाइएको खर्च स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमविरुद्ध सांसदहरुले नै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। स्थानीय विकास पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको निर्देशिकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र समानुपातिक सांसदबीच विभेद गरेको दाबीसहित खारेजको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।

मङ्गलबार, ०१ पुष २०७६, ०८ : ४० |  नागरिक

काठमाडौं – सांसदका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्टाइएको खर्च स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमविरुद्ध सांसदहरुले नै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। स्थानीय विकास पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको निर्देशिकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र समानुपातिक सांसदबीच विभेद गरेको दाबीसहित खारेजको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।

सुनिल सापकोटा

सोमबार, ३० मङि्सर २०७६,

काठमाडौं – लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित सरकारले नागरिकलाई सूचना पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक हकबाट वञ्चित गर्दै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय लुकाउने गरेको छ।

विनु तिम्सिना

मंसिर १३, २०७६

(विराटनगर) — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईबाहेक सबै मन्त्रीहरू ऋणमा देखिएका छन् । गत वर्ष मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण खुलाउन आनाकानी गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसपालि सार्वजनिक गरेको छ । गतवर्षजस्तै यो वर्ष पनि चारै जना मन्त्रीले आफूहरू ऋणमा रहेको देखाएका हुन् । 

मेयरको चुनौती– 'मुद्दा हाल्दिनुस्

आदित्य दाहाल

न्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाले पोशाक भत्ताका नाममा जनप्रतिनिधिलाई गैरकानूनी रूपमा रकम बाँडेको खुल्न आएको छ । 

अझ अचम्मको कुरा त के भने जनप्रतिनिधिहरूले उक्त रकमबाट पोशाक खरिद गर्नुको साटोे पैसा थपथाप गरेर कसैले टीभी त कसैले गरगहना जोडेका छन् ।

ADVERTISEMENT