अहिले हामी सबै लकडाउनमा छौॅ। यो बेला सही सूचना र तथ्यहरुको महत्व निकै हुने महसुस गरिरहेका छौँ ।

त्यसैले आज हामी कोभिड १९ अर्थात कोरोना भाइरसको महामारीका कारण भैरहेको लकडाउनको यस्तो सकसपूर्ण अवस्थामा नागरिकको सूचनाको मौलिक हक हाम्रो देशमा पनि कसरी सुनिश्चित गराउने भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्दैछौं ।

यसबारे विश्वभरी नै चिन्ता र जागरुकता पनि छ। यो बेला सूचनाको हक नियन्त्रित गर्ने कि झन सबल बनाउने भनेर।

सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्नु प्रत्येक सार्वजनिक निकायको दायित्व हो । सूचनाको हक संविधानको धारा २७ मा उल्लेखित मौलिक हक हो । अर्थात, राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई परिपूर्ति गरिदिनुपर्ने विषय हो । सूचनाको हक छदैंछ, खोजे पाइन्छ भनेर हुदँैन । राज्यका हरेक निकायले जनतालाई थाहा दिने, जानकारी दिने, सूचना स्वतः सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्तिलाई आत्मसाथ गरी पारदर्शि व्यवहार प्रर्दशन गरे मात्र जनताले स्वतः सूचना पाएर जान्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले कम्तिमा २० प्रकारका जानकारीहरु प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा अध्यावधिक गरी विभिन्न माध्यमहरुबाट सार्वजनिक गर्न

खुला, पारदर्शि, जवाफदेही र उत्तरदायी सरकार सिर्जना गर्न नागरिकहरु सुसूचित, सकृय र जागरुक हुनुपर्दछ । सुसूचित नागरिकले मात्र जागरुक भूमिका खेल्न सक्छन् । सार्वजनिक मामिलामा सहभागिता जनाउन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न पनि नागरिक सुसूचित र सकृय भएर निगरानीकर्ता बन्न आवश्यक हुन्छ । यसैको लागि नै सूचनाको हकलाई आधुनिक लोकतन्त्रमा आम मानिसको मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिएको हो ।

स्थानीय सरकारलाई पारदर्शि, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन देशका १२ वटा पालिकामा सुशासन अभियान सञ्चालनमा छ । सो अभियान अन्तर्गत यो वर्ष सूचनाको हकको कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रयास गरिएको छ । स्थानीय तहमा सूचनाको हक सम्बन्धि अभियानबाट स्थानीय सरकारमा परिर्वतन ल्याउन गरिएको सो प्रयासमा संलग्न स्थानीय साझेदार संस्थाहरुका जिल्ला संयोजकहरुलाई आजको पडकाष्टमा समेटेका छौं । देशका विभिन्न ६ जिल्लाका १२ वटा पालिकामा यो अभियान कसरी सञ्चालन गरियो ?