राज्यको यो ठूलो लगानी र पवित्र उद्देश्यमाथि स्थानीय तह र विद्यालय प्रशासनको मिलेमतोमा कसरी संस्थागत डकैती भइरहेको छ भन्ने पछिल्लो कुरुप दृष्टान्त बनेको छ, सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका ।

 सूचनाको हकको शक्ति कति छ भनेर बुझ्न फालेलुङ गाउँपालिकाले शिक्षक सरुवा सिफारिस प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । कहि नभएको जात्रा हाडिगाउमा भने झै सरुवाका नाममा शुल्क असुली गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अन्तर्गत रहि सुचना अभियन्ता सिरहाका पर्शुराम शाहले माग गरिएको जानकारीको जवाफमा गाउँपालिकाले शिक्षक सरुवा सिफारिस गर्दा आर्थिक ऐन बनाएर शुल्क लिने गरेको स्वीकार गरेको हो।

विशेष अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत जनकपुरले इजलासमा हुने सुनुवाइको ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ (प्रत्यक्ष प्रसारण) थालेका छन् । विशेष अदालतले मंगलबार र उच्च अदालत जनकपुरले आइतबार ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ थालेका हुन् । सर्वोच्च अदालतमा पनि ‘लाइभ’ को तयारी भइरहेको छ । 

‘नेपाली पत्रकारितामा एआईको नैतिक र जिम्मेवार प्रयोगका लागि इथिकल फ्रेमवर्क’ विषयक सम्पादकहरूसँगको कार्यशाला भएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपाल र फ्रिडम फोरमको संयुक्त आयोजनामा सो कार्यशाला प्रेस काउन्सिल सभाहलमा असार ५ गते सम्पन्न भएको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका निर्णयको पारदर्शिता र नियमिततामाथि प्रश्न उठेको छ। चैत १३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शाहले गरेका २० वटा मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएको निर्णयको हालसम्म दस्ताबेजीकरण गरिएको छैन। 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त २३ वटा सहकारीका सञ्चालकहरुले लुकाएको सम्पत्ती बारे सूचना माग गरेको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरुको नाम सहितको विवरण सार्वजनिक गर्दै समितिले उनीहरुका परिवार, आफन्त तथा अन्य व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति लुकाएको जानकारी भएमा सूचना दिन अनुरोध गरेको हो ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक भएका संचालकहरुले सहकारीको बचत रकम वा सम्पत्ती हिनामिना गरी परिवार, आफन्त, नातागोता वा अन्य व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति वा रकम लुकाएको जानकारी भएमा यस कार्यालयमा सूचना गरिदिनुहुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ।’

फ्रिडम फोरमको प्रतिवेदनले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार भएकाले यसको संरक्षणमा राज्य, सञ्चार क्षेत्र र समाज सबैको साझा भूमिका आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

फ्रिडम फोरमले मे १, २०२५–अप्रिल ३०, २०२६ सम्म प्रेस स्वतन्त्रतामा ९७ उल्लंघनका घटना अभिलेख गरेको छ।

पत्रकारमाथि धम्की, आक्रमण, अवरोध र तोडफोडका घटनाले १४५ जना सञ्चारकर्मी र २० सञ्चारगृह प्रभावित भएका छन्।

प्रतिवेदनले कानुन सुधार, तथ्य–जाँच प्रणाली सुदृढीकरण र दण्डहीनता अन्त्य आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ।