सुशासन विज्ञ भन्छन्– 'अनैतिक मात्र होइन, आर्थिक अपराध हो'

सुशील पन्त

कोरोना महामारीका कारण चौतर्फी आर्थिक मन्दी लागेको समयमा संघीय संसद्का सदस्यहरूले भने दशैं भत्ता बुझेका छन्, त्यो पनि गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा टेकेर । पोहोरको निर्णयका आधारमा संघीय संसद सचिवालयले सांसदहरूलाई दशैं भत्ता बाँडेको हो । 

शंकरप्रसाद खनाल

नेपालगन्ज : बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खटेका झन्डै एक सय स्वयंसेवीलाई प्रतिव्यक्ति ४८ हजार रुपैयाँ भत्ता बाँडेको छ। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मूल समितिका सदस्यद्वय शिवचरण यादव र सज्जाक खाँले भने यो रकम विपत् व्यवस्थापन कोषमा फिर्ता गरे।

Narayan Prasad Ghimire

“Despite having RTI Act, regarded as an effective tool to curb corruption for long, good governance is still elusive, especially at local level of late. When the right to information (RTI) campaigners file applications seeking information of public importance from the public offices, they are not only discouraged and harassed but also denied registration of the application.”

काठमाडौं । फ्रिडम फोरमले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सबै क्याम्पस र कार्यालहरुसंग सूचना अधिकारी र लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन माग्दै सूचना माग गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ देखि आ.व २०७५÷०७६ सम्मको गरी तीन आर्थीक वर्षको महालेखा र आन्तरिक लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन लगायतका विषयमा सूचना माग गर्दै आज हुलाक मार्फत सूचना दर्ता गरेको छ । 

२८ सेप्टेम्बर सूचनाको हकको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस भएकाले सोही अनुरुप फ्रिडम फोरमले उक्त महिनाभर सूचनाको हक सम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलप गर्दै मनाउने गरेको छ ।

काठमाडौं । फ्रिडम फोरमले प्रदेश नं २ र बागमती प्रदेशको सबै जिल्लाका स्थानीय तहसंग कोरोना कोषको खर्च विवरण माग गर्दै हुलाक मार्फत सूचना दर्ता गरेको छ । 

२८ सेप्टेम्बर सूचनाको हकको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस भएकाले सोही अनुरुप फ्रिडम फोरमले उक्त महिनाभर सूचनाको हक सम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलप गर्दै मनाउने गरेको छ ।

    सूचनाको हकको अभियन्ता राजु श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरी प्रधान न्यायाधीश तथा सम्पूर्ण न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी सूचना माग गरेका छन् ।

    श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि आ.व २०७६÷०७७ सम्मको सम्पत्ति विवरण माग गरेका हुन् । 
    दुई आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरणसहितको प्रमाणित प्रतिलिपी पाउँ भन्दै श्रेष्ठले गत भदौ १० गते निवेदन लेखेका हुन् ।  

    सूचनाको हकको अभियन्ता राजु श्रेष्ठले राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र सिंहदरबारमा निवेदन दर्ता गर्दै विशिष्ठ श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी सूचना माग गरेका छन् ।

    नेपाल सरकार अन्र्तगत राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा रहेका सार्वजनिक पदधारण गरेका विशिष्ठ श्रेणीका निजामती कर्मचारीहरुको आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ देखि आ.व २०७५÷०७६ सम्मको सम्पत्ति विवरण माग गरेका हुन् । 

भदौ ५, २०७७ काठमाडौं :

एकजना विद्यार्थी आशिष पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय(त्रिवि) विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान (डीन) को कार्यालयले अभियुक्त जोगाउन उत्तर पुस्तिका जलाएको आरोप लगाएका छन्। 

उनले अभियुक्तलाई जोगाउन डिन कार्यालय सक्रिय भएको भन्दै कारबाही मागसहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी हालेका छन्।