बिष्णु चौलागाइ

धरान उपमहानगरपालिका र सांसद क्षेत्र विकास कोषको आर्थिक सहयोगमा सूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय संजाल सुनसरी शाखाले जनप्रतिनिधि र युवाहरूलाई सूचनाको हकको बारेमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई उद्योग बाणिज्य संघको बैठक हलमा अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।

कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यको उपस्थिति रहेको थियो भने सामाजिक युवा सस्थाको समेत उपस्थिति रहेको थियोे । कार्यक्रमको सहजीकरण सूचनाका हकका राष्ट्रिय संजालका केन्द्रिय सदस्य तथा प्रदेश १ का सदस्य सचीव राजु श्रेष्ठले गरेका थिए ।

अजय अनुरागी

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचारका लागि २ नम्बर प्रदेश सरकारले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएको पाइएको छ ।

प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रले खरिद गरेका उपकरण तथा सामग्रीमा करोडौं रुपैयाँको अनियमितता भएको हो । 

लिलाधर वली
दाङ, २० जेठ । सय बेड भनिएको कोरोना विशेष अस्पताल ५० जना विरामीले नै भरिएपछि पछिल्लो पटक संक्रमित भएका बिरामीहरुलाई सम्बन्धित क्वारेन्टाइनमै राखिएको छ । जिल्लाका प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भने संक्रमित बिरामीलाई राखिएको छैन ।

संघीय सरकारले आइतवारमात्रै क्वारेन्टाइनलाई अपग्रेड गरी आइसोलेसन निर्माण गर्ने रणनीति बनाएसँगै अब संक्रमित बिरामीहरुलाई पनि क्वारेन्टाइन अपग्रेड गरी बनाइएको आइसोलेसन वा नयाँ संरचनामा आइसोलेसन अस्पताल निर्माण गरी राख्ने तयारी स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारले गरेका छन् ।

अजय अनुरागी

प्रदेश २ सरकारले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइनलाई आइसोलेसनमा रूपान्तरण गर्ने तयारी थालिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले धनुषाको नगराइन नगरपालिका वडा नम्बर ५ गंगुलीमा चैत्र १४ गतेदेखि प्रदेशस्तरीय कोभिड– १९ क्वारेन्टाइन सञ्चालनमा ल्याएको थियो । जेठ १९ गतेदेखि उक्त क्वारेन्टाइनलाई खाली गराइएको छ । 

क्वारेन्टाइन संयोजक सन्तोषकुमार ठाकुरकाअनुसार हालसम्म २२ जना महिला तथा १९९ जना पुरुष गरेर कुल २२१ जना मानिस भर्ना भएका थिए । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको रोकिएको सेवा सुविधा फिर्ता गर्न यतिबेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तिम कसरतमा जुटेको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को महामारीपछि जारी लकडाउनका बीच कानून संशोधन गरेर भएपनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन तातेको हो ।

प्रदेश सभाको जेठ १३ गतेदेखि शुरु भएको छैठौं अधिवेशनको पाँचौं बैठकबाट स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी बनेको ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ पास भएको छ ।