७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा सूचना माग गरेपछि ती कार्यालयहरूले आफूले पालना गर्नुपर्ने तर नगरेको ऐनको पालना भएको छ ।
सूचनाको हकका अभियन्ता शारदा भूषाल झाले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सो जिल्लामा कहाँ कहाँ सिसी क्यामेरा जडान गरेको छ ? साथै सिसी क्यामेरा डडान गर्न क–कसले नियमानुसार अनुमित लिएका छन् ? अनि सिसी क्यामेरा नियमनका लागि जिल्ला प्रशासनले के गर्दैछ ? भन्ने लगायत सूचना माग गरेपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सोबारे कानूनले तोकको कार्यविधि सक्रिय बनाउन तथा सिसी क्यामेराको जानकारी दिन थालेका छन् ।
वैयक्तिक गोपनियताका सम्बनधमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा २० मा सार्वजनिक स्थलमा बन्द परिपथ टेलिभिजन (सिसिटिभी) क्यामेरा जडान गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था छ । उक्त व्यवसथामा (कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा बन्द परिपथ टेलिभिजन (सिसिटिभि) क्यामेरा जडान गर्न आवश्यक भएमा शौचालय, स्नान गृह वा कपडा फेर्ने कक्ष (चेञ्जिङ रुम) बाहेकका ठाँउमा त्यस्तो क्यामेरा जडान गर्न वा गराउन सकिने छ) भनी उल्लेख गरेको छ । तर बन्द परिपथ टेलिभिजन (सिसिटिभि) क्यामेराजडान गरेको ठाउँमा सबैले देख्ने र जानकारी पाउने गरी त्यस्तो क्यामेरा जडान गरिएको सूचना दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भनी पनि स्पष्ट गरिएको छ । कुनै स्थानमा बन्द परिपथ टेलिभिजन (सिसिटिभी) क्यामेरा जडान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हनेछ भनिएको र सोबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई यस अगाडि नै यस सम्बन्धी कार्यविधि नेपाल सरकारले दिइसकेको छ । तर यो विष्याको नियमन राम्ररी नहुँदा सिसी टेभी जथाभावी राख्ने र सोको डाटा पनि आफूखुसी प्रयोग हुँदै आएको थियो ।
भूषालले सूचना मागेलगत्तै धेरैजसो जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सूचना प्रकाशित गरी सिसी क्यामेरा जडान गर्नेहरूले तत्काल अनुमति लिनुपर्ने सूचना जारी गरेको छ । यसले गर्दा जिल्लामा सूचना सार्वजनिक गर्ने र सिसीटिभी क्यामरा जडानका लागि अनुमति लिनेको संख्या बढ्दै गएको छ भने ऐनको पालना हुन थालेको छ । कहाँ कहाँ सिसी क्यामेरा राखिएको छ भन्ने सबैले थाहा पाएपछि मानिसहरू सचेत भए । र यसमा रहेको डाटाको पनि दुरुपयोग कम हुने भयो । यसबाट व्यक्तिको निजत्व रक्षामा योगदान पुगेको छ ।
सूचनाको हकबाट व्यक्तिको गोपनियताको अधिकारको पनि रक्षा हुने भयो ।