कहीँ कतै गलत हुँदै छ भन्ने लागेमा पूरा प्रमाण जुटाएर मात्र सूचना दिन सकिने व्यवस्थाले सूचना दिन प्रोत्साहन होइन, निरुत्साहित गर्छ
भ्रष्टाचार निवारण हरेक देशको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार सरुवा रोगका रूपमा समाजमा फैलिएको छ । हरेक तहका नेता, कर्मचारीदेखि नागरिक तहमा समेत भ्रष्टाचारको रोग फैलिइसकेको छ ।
राज्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विभिन्न समयमा विभिन्न उपाय अपनाउँदै आएको पाइन्छ । परापूर्व कालमा राजस्व र देवस्व खानु भनेको सन्तानलाई खिया हाल्नु हो भनेर पाप र धर्मसँग जोडेर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिन्थ्यो । पछि यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी रूपमा उपचार खोज्न थालियो ।
नेपालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०६४ ल्यायो । तैपनि, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएन । यसको स्वरूप र मात्रा झन्–झन् बढ्दै गयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकाससँगै अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण झन्–झन् कठिन बन्दै गएको छ । यस क्षेत्रको सबैभन्दा डरलाग्दो समस्या मिलिजुली हुने भ्रष्टाचार हो । कुनै पनि ठूलो भ्रष्टाचारको फाइलमा सबैजसो पार्टीका नेता र कर्मचारीको संलग्नता पाइन्छ । त्यसलाई चिर्न र नागरिकले तिरेको करको रकम नागरिककै हितका लागि खर्च गर्न बाध्य पार्ने बलियो कानुन आजको आवश्यकता हो । त्यसमा पनि कानुन कार्यान्वयनको इच्छा शक्ति र प्रतिबद्धता अर्को ठूलो चुनौती हो । यसमा आमसचेत नागरिकको खबरदारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
भ्रष्टाचार हुन लागेको वा भइरहेको सूचना दिने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने नेपालमा केही छिटफुट ऐन र नियमावली नभएका होइनन् । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐनको दफा २० ले उजुरीकर्ताको विवरण गोप्य राख्नुपर्ने र दोषी प्रमाणित भई जरिवाना भएको रकमको १५ प्रतिशत सूचनादातालाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा २९ मा सुनचाँदीजस्ता जवाहरात तस्करीको सूचना दिनेलाई बरामद भएको १० प्रतिशत वा ५० लाखमध्ये जुन घटी हुन्छ, त्यति रकम दिने व्यवस्था छ । अन्य सामग्री बरामद गर्न सूचना दिनेलाई २० प्रतिशत वा २५ लाखमध्ये जुन थोरै हुन्छ, त्यही रकम पुरस्कार दिने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन ०२९ मा टेकेर चोरी सिकारी नियन्त्रणका लागि सुराकी परिचारलन गर्न निर्देशिका नै तयार गरेको पाइन्छ ।
नेपालले सन् २००३ डिसेम्बर १० मा भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी सन् २०११ को मार्च २० मा अनुमोदन पनि गरिसकेको छ । तर, त्यस महासन्धिको धारा ३२ र ३३ मा भएको व्यवस्था (ह्विसल ब्लोअर प्रोटेक्सन ऐन) निर्माण गर्न भने अझै अग्रसर देखिएको छैन । महासन्धिको धारा ३२ मा प्रत्येक राज्य पक्षले महासन्धिद्वारा स्थापित कसुरका सम्बन्धमा बकपत्र गर्ने साक्षी र विशेषज्ञ एवं उनीहरूका नातेदार र अन्य निकटस्थ व्यक्तिलाई सम्भावित दुव्र्यवहार र धम्कीबाट प्रभावकारी सुरक्षा गनुपर्ने उल्लेख छ ।
भौतिक सुरक्षाका लागि आवश्यकताअनुसार सूचनादातालाई अन्यत्र पुनस्र्थापित गर्ने, गोप्यता कायम राख्ने, साक्षी परीक्षणमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेजस्ता प्रतिबद्धता रहेका छन् । धारा ३३ मा कुनै व्यक्तिले असल नियतले र तर्कसंगत आधारसहित सक्षम निकायसमक्ष कुनै सूचना पेस गरेमा निजविरुद्ध कुनै अवाञ्छित व्यवहार हुनबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
यो महासन्धिको धारा ३२ र ३३ मा उल्लेखित प्रतिबद्धता पूरा गर्न सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने १४० मुलुकमध्ये करिब ६० देशले ‘ह्विसल ब्लोअर प्रोटेक्सन ऐन’ बनाएर लागू गरिरहेका छन् । भारतले सन् २०१४ मा यो ऐन ल्याएर २०१५ मा संशोधनसमेत गरी १० वटा सूचनालाई उक्त ऐनको परिभाषाले भनेको सार्वजनिक हितको सूचीबाट हटाएको छ । बंगलादेश र पाकिस्तानमा पनि यो ऐन बनेर कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
यो कानुन बनाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको राज्यले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक तथा सम्बद्ध कार्यालयका कर्मचारीलाई त्यस्ता निर्णय वा कार्यविरुद्ध सूचना तथा प्रमाण कारबाही गर्ने निकायसमक्ष पुर्याउन उत्प्रेरणा गर्नु र त्यस्तो सूचना बाहिर ल्याउने सूचनादाताको संरक्षणको सुनिश्चिता गर्नु हो । तर, हाल नेपालमा मस्यौदा गरिएको सूचनादाताको संरक्षण गर्नेसम्बन्धी विधेयक हेर्दा यी दुवै पक्षमा कमजोर देखिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयक ल्याउनुको मुख्य आधार भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि भए पनि यो ऐनको मस्यौदा हेर्दा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा २९ मा भएको सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई खारेज गरी उक्त ऐनको औचित्य पनि समाप्त पार्ने गरी ल्याइएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।
विधेयकको प्रस्तावना र परिभाषा खण्ड हेर्दा नै यो विधेयकको अपरिपक्वता प्रस्ट देख्न सकिन्छ । सूचनादाताको परिभाषा साह्रै संकुचित गरी केवल सरकारी निकायका कर्मचारीभित्र सीमित पारिएको छ भने अवकाश प्राप्त भएको एक वर्षसम्म मात्रै त्यस्ता सूचना दिन सकिने व्यवस्थाले यो विधेयकको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । सार्वजनिक निकायको परिभाषामा केवल सरकारी र सरकारी लगानी भएका कार्यालयमा सीमित गरिएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा निजी उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान र कम्पनीमा पनि यो ऐन लागू भएको पाइन्छ । किनकि, त्यस्ता प्रतिष्ठानले पनि कर छली गर्ने, मिलावट गर्ने र आमनागरिकको स्वास्थ्य, वातावरण र अन्य अधिकारमाथि खेलबाड गरी गैरकानुनी आर्जन गर्न सक्छन् । परिभाषा खण्डमै तोकिए वा तोकिएबमोजिम भन्ने वाक्यको परिभाषा गरिएको छ, जुन आवश्यक नै छैन ।
सूचना दिनेसम्बन्धी खण्डमा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा यो ऐनले नागरिकलाई ढुक्क भएर त्यस्ता गलत निर्णय र कार्यको सूचना दिन उत्प्रेरणा दिएको पाइँदैन । सूचनाको हकको दफा २९ (१) मा भएको व्यवस्थाजत्तिको पनि यो परिच्छेदको व्यवस्था छैन । किनकि सूचना दिनुपर्छ भन्नुपर्नेमा दिन सक्नेछ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ ।
संरक्षणको सवालमा पनि प्रस्ट व्याख्या गर्न सकेको छैन भने प्रोत्साहनको पाटोमा विधेयक मौन बसेको छ । जबकि यो ऐनको उद्देश्य नै सूचनादातालाई सार्वजनिक हितको सूचना जोखिम उठाएर उपलब्ध गराउन प्रोत्साहन गर्नु हो । यो ऐनको विशेषता भनेकै ‘जोखिम भर्सेस पुरस्कार’ हो । ‘नेसनल ह्विसल ब्लोअर सेन्टर’को तत्थ्यांकअनुसार अमेरिकामा सन् २०२० सम्ममा ह्विसल ब्लोअरको सहायताले ४६.५ बिलियन अमेरिकी डलर सरकारी कोषमा जम्मा भएको र ७.८ बिलियन डलर सूचनादातालाई पुरस्कृत गरिएको थियो । मस्यौदा विधेयकमा सूचना कहाँ दिने भन्ने विषयमा त्यति परिपक्क व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छैन । सूचनादाताले बेनामी उजुरी दिने व्यवस्थाविपरीत सम्पूर्ण विवरणसहित सूचना दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले कहीँ कतै गलत हुँदै छ भन्ने लागेमा पूरा प्रमाण जुटाएर मात्र सूचना दिन भनेको छ । यो व्यवस्थाले सूचना दिन प्रोत्साहन होइन, निरुत्साहित गर्ने देखिन्छ । अधिकार प्राप्त अधिकारीले सूचना तामेलीमा राख्न सक्ने र तीन वर्षपछि सो सूचनाउपर कुनै कारबाही नगरिने व्यवस्था प्रस्तावित गर्नुले ऐन बनाउनका लागि मात्र बनाइएको हो भन्ने देखिन्छ ।
उसै पनि प्रत्यायोजित कानुनको राज भएको हम्रो देशमा यो मस्यौदामा पनि धैरै नियम र कानुन बनाउने अधिकार कार्यपालिकालाई दिएको छ । ऐनमै लेख्नुको साटो सूचना अभिलेख राख्ने, सूचनादातालाई संरक्षण तथा सुविधा प्रदान गर्ने, उजुरीउपरको अनुसन्धान गर्ने, सूचनादातालाई जानकारी दिनेजस्ता पाँच प्रकारको नियम बनाउने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
सर्वप्रथम यो विधेयकमा सूचना दिने व्यक्तिको जिउज्यानको सुरक्षाको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । सूचनादाताको गोपनीयताको ग्यारेन्टी विधेयकमा नै प्रस्ट नभएकाले प्रस्ट पारिनुपर्छ । बेनामी उजुरीलाई यस विधेयकले स्विकारेको छैन । तर, त्यसलाई पनि मान्यता दिई छानबिन गर्ने व्यवस्था राखिनुपर्छ । उजुरी कार्यालय प्रमुखलाई दिने व्यवस्थालाई फराकिलो पारेर सम्बन्धित नियामक निकायमा सीधै उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था राखिनुपर्छ । यस प्रयोजनका लागि एक छुट्टै प्राधिकरणको व्यवस्था गरिने कुरा विधेयकमा राखिनुपर्छ । सुरु कारबाही गर्ने अधिकारीको स्पष्टता विधेयकमा छैन । त्यसलाई अझै प्रस्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचार प्रमाणित भएमा दोषीलाई कुन ऐनअनुसार कारबाही हुने भन्ने प्रस्ट खुलेको छैन । त्यसलाई यसै ऐनमा राखिनुपर्छ । व्यक्तिले जति जोखिम मोलेर भ्रष्टाचारविरुद्धको सूचना दिन्छ, त्यसबाट उसको जिउ, ज्यान तथा परिवारमा पर्न सक्ने आर्थिक, भौतिक, सामाजिक जोखिमको तुलनामा उसले राज्यबाट पाउने लाभ बढी हुनुपर्छ । तर, यो विधेयकमा सामान्य रूपमा कार्यालय प्रमुखले पुरस्कारका लागि सिफारिस गर्न सक्ने भनेर छाडिएको छ । यसलाई के–कति प्रतिशत पाउने हो र के सम्मान प्राप्त गर्ने हो ? यदि सूचनादातामाथि आक्रमण भयो र अंगभंग भयो गने उसको परिवारले के क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हो ? भन्नेसम्म पनि यो ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । राज्यकोषमा दाखिला भएको रकमको एक आकर्षक हिस्सा सूचनादाताले पाउने सुनिश्चितता यो विधेयकको अनिवार्य सर्त हुनुपर्छ । अन्यथा, नामको मात्र ऐन बन्ने सम्भावना भएकाले सम्बद्ध नागरिक समाज र सञ्चार जगत्ले यसको पैरवी गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन ।
स्रोत: नयाँ पत्रिका