अजय अनुरागी

धनुषाको औरही गाउँपालिका वडा नम्बर १ की सकुन्तला देवी यादवले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सिँचाइका लागि स्यालो ट्युबवेल जडान गर्न नेपाल सरकारबाट १ लाख ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरिन् । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत गत आवको असार महिनामा उनले उक्त अनुदान रकम लिएकी थिइन् ।

श्रवण कृषक समूहअन्तर्गत विभिन्न किसानको २० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्ने भनेर उनलाई उक्त अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको थियो ।

‘पुष्टि नहुने समाचारमा दण्ड हुन्छ’

हिमालय टाइम्स    

काठमाडौं । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नेगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक नआएको बताएको छ । 

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । 

हिमालय टाइम्स 

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ । प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा र आयुक्तहरू सहितको टोलीले आइतबार अपराहृन प्रधानमन्त्री निवास बालुटारमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

अर्थ मन्त्रालयमा २ सचिवसहित १८६ कर्मचारीको दरबन्दी छ । अर्थ मन्त्रालयले नै जारी गरेको ‘कार्यसञ्चालन निर्देशिका’अनुसार सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीको संख्या १३ छ, जसमा २ सचिव र ११ सहसचिव छन् ।

मन्त्री, सचिव र सहसचिवलाई सरकारी सवारी साधन सुविधाका रूपमा प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था नै छ । यसरी हेर्दा अर्थ मन्त्रालयमा १४ जनाले सवारी सुविधा प्राप्त गर्छन् ।

मन्त्रीलाई एउटा गाडी गृह मन्त्रालयले कारगेडका लागि उपलब्ध गराउँछ, त्यसको हिसाब यहाँ नगरौं ।

मङ्गलबार, ०१ पुष २०७६, ०८ : ४० |  नागरिक

काठमाडौं – सांसदका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्टाइएको खर्च स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमविरुद्ध सांसदहरुले नै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। स्थानीय विकास पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको निर्देशिकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र समानुपातिक सांसदबीच विभेद गरेको दाबीसहित खारेजको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।

मङ्गलबार, ०१ पुष २०७६, ०८ : ४० |  नागरिक

काठमाडौं – सांसदका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्टाइएको खर्च स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमविरुद्ध सांसदहरुले नै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। स्थानीय विकास पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको निर्देशिकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र समानुपातिक सांसदबीच विभेद गरेको दाबीसहित खारेजको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।