By editor, 16 December, 2019

सुनिल सापकोटा

सोमबार, ३० मङि्सर २०७६,

काठमाडौं – लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित सरकारले नागरिकलाई सूचना पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक हकबाट वञ्चित गर्दै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय लुकाउने गरेको छ।

By editor, 29 November, 2019

 

विनु तिम्सिना

मंसिर १३, २०७६

(विराटनगर) — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईबाहेक सबै मन्त्रीहरू ऋणमा देखिएका छन् । गत वर्ष मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण खुलाउन आनाकानी गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसपालि सार्वजनिक गरेको छ । गतवर्षजस्तै यो वर्ष पनि चारै जना मन्त्रीले आफूहरू ऋणमा रहेको देखाएका हुन् । 

By editor, 27 November, 2019

लोकतन्त्रको मुख्य लक्ष्य नै कानुनको शासन सुनिश्चित गर्नु हो । सबै मानिस कानुनका नजरमा समान हुन्छन् र कुनै पनि पदाधिकारी वा निकाय कानुन अनुसार मात्रै चल्दछ वा चल्नुपर्छ भन्नु नै कानुनको शासन हुनु हो । सूचनाको हकले मानिसलाई थाहा पाउने अथवा जान्न पाउने अधिकार प्रदान गर्दछ । सुसूचित आम मानिस भएमा मात्र लोकतन्त्रमा प्रत्येक व्यक्तिले सार्थक सहभागिता र भूमिका खेल्न सक्षम हुन्छन् । त्यसैले सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको अक्सिजन मानिन्छ । यी दुई पक्षबीच अत्यन्त अन्तरसम्बन्ध छ ।

By editor, 27 November, 2019

मेयरको चुनौती– 'मुद्दा हाल्दिनुस्

आदित्य दाहाल

न्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाले पोशाक भत्ताका नाममा जनप्रतिनिधिलाई गैरकानूनी रूपमा रकम बाँडेको खुल्न आएको छ । 

अझ अचम्मको कुरा त के भने जनप्रतिनिधिहरूले उक्त रकमबाट पोशाक खरिद गर्नुको साटोे पैसा थपथाप गरेर कसैले टीभी त कसैले गरगहना जोडेका छन् ।

ADVERTISEMENT

By editor, 26 November, 2019

शिवलाल पाण्डेय

सूचना नै शक्ति हो । आजको विश्वमा सूचनाका क्षेत्रको विकासले विश्व एउटा गाउँजस्तै भएको छ । सूचना र सञ्चारको यो युगमा सूचनाले नै क्षणभरमै विश्वमा उथलपुथल ल्याइदिन सक्छ । त्यसैले सूचनाको महìवपूर्ण स्थान छ ।

By editor, 18 November, 2019

लोकतन्त्रको मुख्य लक्ष्य नै कानुनको शासन सुनिश्चित गर्नु हो । सबै मानिस कानुनका नजरमा समान हुन्छन् र कुनै पनि पदाधिकारी वा निकाय कानुन अनुसार मात्रै चल्दछ वा चल्नुपर्छ भन्नु नै कानुनको शासन हुनु हो । सूचनाको हकले मानिसलाई थाहा पाउने अथवा जान्न पाउने अधिकार प्रदान गर्दछ । सुसूचित आम मानिस भएमा मात्र लोकतन्त्रमा प्रत्येक व्यक्तिले सार्थक सहभागिता र भूमिका खेल्न सक्षम हुन्छन् । त्यसैले सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको अक्सिजन मानिन्छ । यी दुई पक्षबीच अत्यन्त अन्तरसम्बन्ध छ । सूचनाको हक नभई हामी कानुनी शासनको कल्पनासम्म गर्न सक्दैनौं । यसै विषयमा वहस संचालन गर्दै हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुईटे

By editor, 15 November, 2019

बिर्तामोड, कात्तिक २८ ।  वाह्रदशी गाउँपालिका – ७ डाँगीवारीमा रहेको गौरीशंकर माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि सूचनाको हक सम्वन्धि एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न भएको छ ।

By editor, 11 November, 2019

विपन्न परिवारको जिविकोर्पाजनका लागि प्रत्येक सामुदायिक वनले आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान भएपनि उपयोग गर्न नपाएका परिवारले सूचनाको हक प्रयोग गरेर जिविकोपार्जन गर्न सफल भएका छन् ।

कैलाली जिल्लाको थपालीपुरका रुपेश केसीले चेतना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आर्थिक वर्ष २०७३।०७४मा विपन्न परिवारको जिविकोर्पाजनका लागि कति रकम छुट्याएको छ ? त्यसबाट कति परिवार लाभान्वित भएका छन ? त्यसको विवरण प्रमाणित प्रतिलिपी माग गरेका थिए ।