नारायण अर्याल

कात्तिक ६, २०७६

काठमाडौं – नेपाल आयल निगममार्फत देशभित्र आयात हुने खाना पकाउने ग्यासको बिक्री मूल्य (ढुवानी भाडा थपघटबाहेक) देशभर समान हुन्छ ।

एउटै क्षेत्र भूगोलमा बस्ने ग्राहकले उस्तै मूल्यमा ग्यास सिलिन्डर साट्न पाउँछन् । जस्तैः काठमाडौंका सबै ग्राहकलाई ग्यासको मूल्य समान पर्छ ।

तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा खरिद गरेको ग्यासको खरिद मूल्य आयल निगमले तोकेको मूल्यभन्दा धेरै बढी देखिएको छ ।

The report includes findings from investigations into deadly violence in 2015 that killed nearly 50 people.

Tika R Pradhan

October 18, 2019

Kathmandu

सूचना माग्ने सर्वसाधरणमाथि वडा अध्यक्षबाटै कुटपिट

    धनुषा, २७ असोज । सूचना माग्न गएका एक सर्वसाधारणलाई जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडाध्यक्षले मेयरकै अगाडि कुटपिट गरेका छन् । 

    प्राप्त जानकारी अनुसार गत असोज १३ गते विकास निर्माण सम्बन्धी सूचना माग्न गएका उपमहानगरपालिका– १८ का रामबाबु मण्डललाई मेयर लालकिशोर साहकै अगाडि सोही वडाका मेयर रामाशंकर पासवानले कुटपिट गरेका हुन् । 

■ मुक्तिनाथ भुसाल

कथित अनियमिततासम्बन्धी एक समाचारले अर्घाखाँची जिल्लामा रोचक मोड लिएको छ । गत असोज १ गते बुधवार घटना र विचार साप्ताहिकले ‘बेथितिको आहालमा डुब्दै मालारानी’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । समाचार प्रकाशन भएको भोलिपल्टै मालारानी गाउँपालिकाले चार पृष्ठ लामो प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर समाचार कपोकल्पित तथा भ्रामक भएको उल्लेख गर्दै विभिन्न पत्रपत्रिकाको सिङ्गो–सिङ्गो पृष्ठमा मोटो रकम खर्चिएर उक्त विज्ञप्तिलाई प्रकाशित गऱ्यो ।

सञ्जय मिश्रा

रातोपाटी  

रौतहट । राष्ट्रिय सूचना आयोगले रौतहटस्थित एक स्थानिय तहका प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई जनही ७ हजार जरिवाना गरेको छ ।

जिल्लाको दक्षिणीभेगस्थित ईशनाथ नगरपालिकाका प्रशासकिय अधिकृत नन्द किशोर प्रसाद गुप्ता र सूचना अधिकारी दिपेश रौनियारलाई जनही ७ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो ।

नारायण अर्याल

असोज २, २०७६

काठमाडौं – रक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नेपाली सेनालाई सामान आपूर्ति गर्ने कम्पनीको खर्चमा विदेश घुम्ने गरेको पाइएको छ । यसरी घुम्नेमध्ये अधिकांश उक्त खरिदसँग सम्बन्ध नराख्ने अप्राविधिक कर्मचारीहरू हुने गर्छन् ।

नेपाली सेनाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ मा विभिन्न १२ वटा देशबाट सामग्री आपूर्ति गरेको थियो, जसमा रक्षा मन्त्रालयका सचिवदेखि अधिकृतसम्मका कर्मचारीले सामान बिक्रेता कम्पनीको खर्चमा विदेश घुमेका छन् ।

 सुशील पन्त

असोज १३, २०७६

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि संघीय संसद्का सदस्य (सांसद)हरूसम्मले इतिहासमै पहिलोपटक 'दशैंभत्ता' पाउने भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७६ भदौ ३१ गतेको निर्णयअनुसार मन्त्रीदेखि सांसदहरूसम्मलाई एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराइने भएको हो ।