Much talk on Nepali media has centered around growth story following the reestablishment of democracy in 1990. Many commentaries have been published citing the exponential growth of media culminating into industry like structure. Of course, the early years of 1990s did represent era of hope not just for the media but for the nascent democratic setup of the country. But there are other dynamics to it too.  

 सम्पादकीय

लोकतन्त्र अन्य व्यवस्थाभन्दा उम्दा हुनुपछाडिको एउटा कारण हो– निर्वाध सूचना प्रवाह । नागरिकलाई सूचना सरकारको नियमित अनुगमनका निम्ति चाहिन्छ । आफूले गरेका चुनावी वाचा सरकारमा पुगेपछि भएका छन्÷छैनन् ? कस्ता निर्णय गरिएका छन् ? ती निर्णयले मुलुक र नागरिकको जीवनमा कस्ता दूरगामी असर पारेका छन् भन्ने जान्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो।

    
तारानाथ दाहाल

Taranath Dahal

KATHMANDU, Nov 14: The way Minister for Communication and Information Technology Gokul Banskota responded to a crowd of reporters desperately waiting to learn about the decisions of a Cabinet meeting the other day has saddened and angered Nepal’s media fraternity. 

JAGDISHOR PANDAY

Kathmandu, November 12

The government’s decision not to disclose Cabinet decision to mediapersons on the same day has drawn flak from rights activists, governance experts, opposition parties and even from the ruling Nepal Communist Party (NCP).

महिला सांसद नियमित

आठ महिनामा ८२ दिन बैठक चल्दा प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष दाहाल २२ दिन, प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सभापति देउवा २० दिन, कांग्रेसकै सांसद अभिषेकप्रताप शाह १३ दिन र संघीय समाजवादी फोरमका सूर्यनारायाण यादव १० दिन मात्रै उपस्थित भए

कार्तिक २५, २०७५

मकर श्रेष्ठ 

http://www.hindukhabar.com/2018/11/04/108171/?fbclid=IwAR2TMTdQ0bTHnqMVZ86QQH6AIvaFf72xiqKYPJiTWr3KkIVwDjgcmmn8nP4

यादव हुमागाई

साझा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने साना किसानहरूको अभिलेख नहुँदा उनीहरूको ऋण मिनाहा गर्ने सरकारको घोषणा कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो भएको छ । 
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को बजेटमा साना किसानहरूले तत्कालिन साझा सहकारी संस्थाबाट लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गरेको घोषणा गरेको थियो । तर, साझा सहकारी संस्था र उनीहरूले ऋण दिएका साना किसानबारे सरकार तथा सहकारीका निकायमा समेत अभिलेख नहुँदा सरकारको योजना कार्यान्वयन गर्न विलम्ब भएको हो । 

नोदनाथ त्रिताल