कुमार चौलागाई

मंसिर ३, २०७५

काठमाडौं –देशकै ठूलो शिक्षण संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार कार्यालयले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र संविधानको बर्खिलाप हुने गरी नागरिकको सूसुचित हुन पाउने हकको हनन् गरिरहेको छ । 

प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनी नेपालको संविधानको धारा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ९३० मा व्यवस्था गरिए तापनि त्रिविले यो हक कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । 

ADVERTISEMENT

विनयकुमार कसजू
राजनीति

राज्यसँग भएका सबै सूचना जनताको हो। सरकारले ती सूचना सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी लिएको मात्रै हो। जनताले चुनेको प्रतिनिधिले थाहा पाउने, थाहा पाउन सक्ने कुनै पनि सूचना जनताले पनि थाहा पाउनुपर्छ। जनप्रतिनिधिले थाहा पाउने तर जनताले थाहा नपाउने भन्ने हुँदैन।

डा. सुरेश आचार्य

अहिले सरकारका प्रवक्ताले बैठकलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक नगर्ने गरी गरेको निर्णय आम नागरिकका बीच आलोचनाको विषय बनेको छ । खासगरी, मिडियाले सूचना पाउने अधिकारको कटौतीका रूपमा यसलाई लिएका छन् । केही पूर्वप्रशासकले यसलाई सकारात्मक माने पनि सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्तले पनि सूचना रोक्नु गलत भएको बताएका छन् । तर सरकारले भने सूचनाको परिपक्वताका लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको र जतिबेला सरकारका निर्णय सार्वजनिक गरिने हो, त्यसबेला फेसबुक लाइभ गर्ने बताएर आफ्नो बचाउ गरेको छ।

Lawyers have called the government move to withhold Cabinet decisions from the press and public for a week as acting against the spirit of the constitution and Right to Information Act 2007. .

Senior Advocate Dinesh Tripathi said the decision violated the Right to Information Act, which stipulated that information should be disseminated immediately. .

REWATI SAPKOTA

Kathmandu, November 15

Prime Minister KP Sharma Oli today warned his Cabinet colleagues not to reveal Cabinet decisions until the government spokesperson did so.

In today’s Cabinet meeting, the PM reminded his colleagues that the last Cabinet meeting had decided that only Minister of Communications and Information Technology Gokul Prasad Baskota, who is the government spokesperson, would reveal Cabinet decisions to the media.

 FNJ PRESIDENT SAYS FEAR OF PROSECUTION DRIVING JOURNALISTS TO SELF-CENSORSHIP

Chairperson of the National Human Rights Commission Anup Raj Sharma today said the new penal code contained ambiguous words that could be used to punish journalists.

He said this at an interaction organised by the NHRC to dwell on issues related to the freedom of expression.

The promise of the internet, particularly social media, was that it would allow people to speak. The connective power of social media has provided direct access to individual voices, enhancing their democratic input as well as that of communities. But this very nature of the social media—its ability to transmit information in real time and mobilise crowds — has stirred fears among those in authority and has fostered newer modes of surveillance and censorship.

सरकारका प्रवक्ता सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आइतबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरू थाहा पाउन कुरेर बसेका संवाददाताको भीडमा जे भन्नुभयो त्यसबाट नेपालको व्यावसायिक पत्रकारिता जगतमा क्षोभ र शोक छाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को गतिविधि रिपोर्टिङ गर्ने मूलधारका मिडियाका संवाददाताहरू अबेर रातिसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको चिसो प्रांगणमा अधैर्यपूर्वक पर्खिरहेका थिए। जब बैठक सकियो उनीहरू बैठकका निर्णय सुन्न सधैंँझँै सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई पच्छ्याउन सल्बलाए।

Much talk on Nepali media has centered around growth story following the reestablishment of democracy in 1990. Many commentaries have been published citing the exponential growth of media culminating into industry like structure. Of course, the early years of 1990s did represent era of hope not just for the media but for the nascent democratic setup of the country. But there are other dynamics to it too.  

 सम्पादकीय

लोकतन्त्र अन्य व्यवस्थाभन्दा उम्दा हुनुपछाडिको एउटा कारण हो– निर्वाध सूचना प्रवाह । नागरिकलाई सूचना सरकारको नियमित अनुगमनका निम्ति चाहिन्छ । आफूले गरेका चुनावी वाचा सरकारमा पुगेपछि भएका छन्÷छैनन् ? कस्ता निर्णय गरिएका छन् ? ती निर्णयले मुलुक र नागरिकको जीवनमा कस्ता दूरगामी असर पारेका छन् भन्ने जान्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो।