काठमाडौं । संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हक मानेको छ । संविधानको धारा २७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’, भनिएको छ ।
नागरिकको यस्तो हक सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावली छ । ऐन अनुसार गठित अर्धन्यायिक निकाय ‘राष्ट्रिय सूचना आयोग’ छ । तैपनि अधिकार पाउने जनतालाई नै सूचनाको हकबारे जानकारी छैन ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा बुधबार राजधानीमा आयोजित ‘सूचनाको हकसम्बन्धी’ अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले सूचनासम्बन्धी अधिकारबारे जानकारी नभएकै कारण आमनागरिक आफ्ना अधिकार उपभोगबाट वञ्चित रहेको बताए ।
प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले आर्थिक स्थिति कमजोर भएर दैनिकी गुजारा गर्न धौ धौ परेका जनतासमक्ष सूचनाको हकको जानकारी पु¥याउन सकिए उनीहरूको जीवन सुधार हुँदै जाने बताए । उनले ग्रामीण भेगका बासिन्दा मानिसहरू सूचनाको हकबारे जानकारी नभएकै कारणले पछाडि परिरहेको उनको भनाइ छ ।
सूचना आयुक्त किरण पोखरेलका अनुसार सूचनाको हकबारे जानकार नहुनु देश विकासमा समेत बाधा पुग्नु हो । कतिपय मानिसले सूचना प्रयोग गर्न नजानेर दुःख पाइरहेका छन् भने कतिपय यसबारे चेतना नपुगेर दुःख पाइरहेका छन् ।
ग्रामीण भेगका नागरिकलाई सूचनाको हकबारे जनचेतना नहुँदा राज्यबाट प्राप्त अवसरहरू गुमिरहेको आयुक्त पोखरेलको भनाइ छ । ऐक्यबद्धतामा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए । अर्का आयुक्त यशोदा तिमल्सिना भन्छिन्, ‘सूचना अधिकारीलाई नै पनि आफ्नो हकका बारेमा जानकारी छैन । हक माग्नु पर्छ । माग्दा पनि नपाए खोसेर लिनुपर्छ ।’ नागरिकहरूले अधिकारको उपयोग गर्न नसक्दा देश विकासमा समेत असर पर्ने आयुक्त तिम्सिनाको भनाइ छ । युवा पुस्ताले सूचनाको हक सही तरिकाले प्रयोग गर्न जाने बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरणमा समेत मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ ।
प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालयका सूचना प्रवाहका लागि एकजना सूचना अधिकारी रहनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष नितु पण्डितले सूचनाको हकबाट महिलाहरू बढी वञ्चित भएको बताइन् । कतिपय महिलाहरूले यसबारे जानकारी भएपनि सदुपयोग गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । सूचनाको हक प्रयोग नगर्नेमा महिलामात्रै नभएर सूचना र प्रविधिको पहुँच भएका पत्रकार महिलाहरू समेत सूचनाको हकबारे जानकार नरहेको उनले बताइन् । उनका अनुसार सूचनाको हक खोजमूलक पत्रकारिताको मुख्य साधन पनि हो । पत्रकारले यसबारे जानकार भए सूचनाको हकबाट वञ्चित भएकाहरूले अवसरहरू उपयोग गर्न पाउने उनको भनाइ थियो ।
सूचना आयोगले जानकारी गराएअनुसार आयोगबाट सबै जिल्लामा संरचनाको हकबारे जिल्लास्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नेपाल सरकारका सचिवहरू विभागका महानिर्देशक, तालिम केन्द्रका प्रमुखबीच सूचनाको हक कसरी सबैमा पु¥याउन सकिन्छ भनी सूचना अधिकारीहरूसँग नियमित रूपमा छलफल भइरहने जनाइएको छ ।
रेडियो, टिभी र पत्रपत्रिकाबाट समेत सूचनाको हकबारे सन्देशमूलक सामग्रीहरू प्रकाशित तथा प्रसारित हुने गरेको छ । आयोगबाट करिब ४० प्रकारका पुस्तक पुस्तिका मुद्रित भएका छन् । यस्तै आयोगले आफ्ना सामग्री विभिन्न ७ भाषामा प्रकाशित गरेको छ । आयोगले राज्यबाट प्रदान गरिएका सुविधाहरूको पुस्तक विभिन्न ७ भाषामा ५० हजारभन्दा बढी प्रति प्रकाशित गरिसकेको जनाएको छ ।